तेलंगाना की 'सिर्फ़ स्थानीय' जज की मांग निष्पक्ष न्याय के लिए क्यों खतरा है?

तेलंगाना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (THCBA) की एक खास आम बैठक में सोमवार को एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से गुज़ारिश की गई कि हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए नामों की सिफारिश करते समय "सिर्फ़ तेलंगाना मूल के" वकीलों को प्राथमिकता दी जाए। यह प्रस्ताव ऐसे मुद्दों को उठाता है जो पूरे भारत में अहम हैं — जैसे प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और उन वकीलों की अहमियत जिन्होंने किसी खास हाई कोर्ट में लंबे समय तक प्रैक्टिस की है। साथ ही, यह प्रस्ताव बुनियादी कानूनी और संवैधानिक सवाल भी उठाता है कि न्यायिक पद के लिए किसे चुना जा सकता है और कॉलेजियम को योग्यता और दूसरे सही पैमानों के मुकाबले 'स्थानीयता' को कितना महत्व देना चाहिए।

प्रस्ताव और उसके पीछे की वजह:

एसोसिएशन की खास बैठक और उसके बाद पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक, कॉलेजियम से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और यह पक्का करने की गुज़ारिश की गई है कि बेंच में प्रमोशन के दौरान "लोगों के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व" मिले। इसके लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले तेलंगाना मूल के वकीलों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। एसोसिएशन की चिंताएं जानी-पहचानी हैं: माना जाता है कि स्थानीय वकीलों को क्षेत्रीय कानूनों, भाषाओं, सामाजिक परिवेश और संस्थागत तौर-तरीकों की बेहतर जानकारी होती है। लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का कोर्ट और उसके मुकदमेबाजी के तौर-तरीकों के साथ एक स्थापित रिश्ता होता है।

साथ ही, यह धारणा भी है कि न्यायिक पदों पर बहुत ज़्यादा नियुक्तियां बाहरी लोगों या ऐसे उम्मीदवारों की होती हैं जिनका स्थानीय बार और बेंच समुदायों से कम जुड़ाव होता है। ये सही नीतिगत चिंताएं हैं जो भरोसा, जवाबदेही और बेंच की सामाजिक संरचना से जुड़े सवालों की ओर इशारा करती हैं।

कानूनी ढांचा:

संविधान में योग्यता की बाहरी सीमाएं तय की गई हैं। अनुच्छेद 217 के तहत, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहना ज़रूरी है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ऐसी ही योग्यता तय की गई है। ये अनुच्छेद राष्ट्रीयता और अनुभव की शर्तें तो लगाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की ज़रूरत के अलावा मूल स्थान या एनरोलमेंट वाले राज्य के बारे में कुछ नहीं कहते। कॉलेजियम की प्रक्रिया और 'मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर' (MoP) — जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित और हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है — योग्यता, ईमानदारी, बार में रुतबे, अनुभव और प्रकाशित फैसलों पर ज़ोर देते हैं और सामाजिक विविधता व प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। MoP में पेशेवर रुतबे और स्थानीय बार व जजों से मिली सलाह को महत्व देने की बात कही गई है। हालांकि, यह किसी खास राज्य के मूल निवासी न होने वाले उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर करने का समर्थन नहीं करता है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांगों पर बार का विरोध:

स्थानीय वकीलों को प्राथमिकता देने की बार एसोसिएशन और स्थानीय निकायों की मांगें नई नहीं हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के अलग-अलग इलाकों में बार निकायों ने उन वकीलों को प्रमोट करने के प्रस्तावों का विरोध किया है जो किसी खास हाईकोर्ट में नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं करते, या मांग की है कि स्थानीय वकीलों को प्राथमिकता दी जाए। कुछ एसोसिएशन ने तो काम से दूर रहने या हड़ताल करने की धमकी भी दी है, जब उन्हें लगा कि सलाह-मशविरे के नियमों को नजरअंदाज किया गया है। इसके उलट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों या ऐसे वकीलों को प्रमोट करने के प्रस्तावों पर भी आपत्तियां उठी हैं जो मुख्य रूप से किसी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रैक्टिस करते हैं। ये घटनाएं एक बार-बार होने वाले तनाव को दिखाती हैं: स्थानीय बार अपनी बात रखना चाहते हैं और अपने यहां के टैलेंट को सुरक्षा देना चाहते हैं; वहीं कॉलेजियम मेरिट, प्रतिनिधित्व और संस्थागत जरूरतों के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं।

'सिर्फ तेलंगाना' वाले नियम पर कानूनी और संवैधानिक आपत्तियां:

एक साफ नियम कि केवल तेलंगाना मूल के वकीलों पर ही विचार किया जा सकता है, कई समस्याएं पैदा करता है। पहला, इससे समान व्यवहार के नियमों और भेदभाव न करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ टकराव का खतरा है — नियुक्तियां उन सभी के लिए खुली होनी चाहिए जो संवैधानिक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। दूसरा, संविधान में अनुभव की शर्तें हाईकोर्ट में प्रैक्टिस से जुड़ी हैं। वे भौगोलिक आधार पर किसी को बाहर रखने का अधिकार नहीं देतीं। तीसरा, दायरे को राज्य मूल के वकीलों तक सीमित करने से मेरिट पर असर पड़ सकता है: कॉलेजियम सिस्टम, अपनी पूरी जांच-पड़ताल के बावजूद, बेहतरीन काबिलियत और स्वभाव वाले उम्मीदवारों की तलाश करता है। उस दायरे को जबरदस्ती सीमित करने से न्यायिक गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। चौथा, ऐसा नियम निष्पक्ष न्याय को कमजोर कर सकता है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया में स्थानीय दबाव ला सकता है जिसे सलाह-मशविरे वाली लेकिन विशेषज्ञ प्रक्रिया के तौर पर बनाया गया है। आखिर में, आधुनिक कानूनी प्रैक्टिस की हकीकत — राज्यों के बीच आना-जाना, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस, कई अधिकार क्षेत्रों में मुकदमेबाजी — का मतलब है कि कई बेहतरीन उम्मीदवारों का काम का दायरा राज्य की सीमाओं से परे होता है। संविधान का टेक्स्ट और MoP स्थानीय कोटे का समर्थन नहीं करते। इसके बजाय, वे एक ऐसे बारीक नजरिए की इजाजत देते हैं जो स्थानीय अनुभव को कई कारकों में से एक के तौर पर सही महत्व देता है।

स्थानीय वकीलों/जजों की दावेदारी पर विचार:

इसके बावजूद, एसोसिएशन की चिंताएं तब जायज़ लगती हैं जब उन्हें सख़्त नियमों के बजाय प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए। स्थानीय वकील अक्सर राज्य के कानूनों, स्थानीय भाषाओं और सामाजिक-कानूनी माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं — ये खूबियां न्याय तक पहुंच और विश्वसनीयता को बेहतर बनाती हैं। जहां किसी हाई कोर्ट में खास सामाजिक वर्गों, जातियों, लिंगों या राज्य के इलाकों के लोगों का प्रतिनिधित्व लगातार कम रहा हो, वहां स्थानीय उम्मीदवारों पर सक्रिय रूप से ध्यान देने से सामाजिक न्याय और जनता का भरोसा बढ़ सकता है। कॉलेजियम सही तौर पर प्रतिनिधित्व के संतुलन पर विचार करता है। MoP (प्रक्रिया ज्ञापन) में सामाजिक विविधता और फैलाव को भी ध्यान में रखने की बात साफ़ तौर पर कही गई है। इसका समाधान पूरी तरह से बाहर रखना नहीं, बल्कि सोच-समझकर प्राथमिकता देना है: स्थानीय बार के साथ साफ़-सुथरी बातचीत, स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करते हुए अच्छी तरह से प्रचारित शॉर्टलिस्ट, और राज्य के कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों तक सक्रिय पहुंच।

स्थानीय दावों और संवैधानिक नियमों में तालमेल बिठाने के लिए व्यावहारिक सुझाव

आगे बढ़ने का एक संतुलित तरीका कॉलेजियम की आज़ादी को बनाए रखते हुए स्थानीय चिंताओं को दूर करना हो सकता है:

हाई कोर्ट कॉलेजियम को उन सामान्य मानदंडों को प्रकाशित करना चाहिए जिन पर वह हर दौर में ज़ोर देता है (जैसे, प्रतिनिधित्व, स्थानीय अनुभव) और बार से मिली सलाह को रिकॉर्ड करना चाहिए — बिना जांच-पड़ताल की गोपनीय बातों से समझौता किए।

बाहर रखने की मांग करने के बजाय, बार एसोसिएशन कॉलेजियम के विचार के लिए सत्यापित योग्यता और फैसलों वाले स्थानीय वकीलों की एक वरीयता-क्रम वाली शॉर्टलिस्ट सौंप सकती है; इससे कॉलेजियम का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार बना रहता है और साथ ही स्थानीय प्रतिभा भी सामने आती है।

MoP को स्पष्ट किया जा सकता है — कॉलेजियम के दिशा-निर्देशों या सार्वजनिक ज्ञापन के ज़रिए — कि स्थानीय प्रैक्टिस और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अन्य मानदंडों की तुलना में कैसे आंका जाता है।

सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, कॉलेजियम और राज्य अधिकारियों को मेंटरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि राज्य के भीतर से ही उच्च गुणवत्ता वाले, विविध उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई जा सके।

अगर बार को पारदर्शिता की कमी या अनुचित व्यवहार का डर है, तो उसे सदस्यता के ऐसे नियमों के बजाय प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता (गैर-संवेदनशील चयन मानदंडों का प्रकाशन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर बिना नाम वाले आंकड़े) की मांग करनी चाहिए जो दूसरों को बाहर रखते हों।

सुधार का आधार प्राथमिकता होनी चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं:

तेलंगाना बार एसोसिएशन की मांग उन चिंताओं को दिखाती है जो भारत भर के कई राज्य बार ने जताई हैं — स्थानीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय समस्याओं को समझने वाली बेंच की इच्छा। इन चिंताओं पर कॉलेजियम और सुधारकों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन संवैधानिक ढांचा, प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) और न्यायिक गुणवत्ता की ज़रूरतें ऐसे सख़्त नियमों के खिलाफ चेतावनी देती हैं जो मूल स्थान के आधार पर उम्मीदवारों के दायरे को सीमित कर देते हैं। बेहतर रास्ता एक ऐसे सिद्धांत-आधारित, पारदर्शी और विचार-विमर्श वाली व्यवस्था का है जिसमें स्थानीय अनुभव को सम्मान और मापे जा सकने वाले कारक के तौर पर देखा जाए — जो कई कारकों में से एक हो। कॉलेजियम इसे सार्वजनिक रूप से मान्यता दे और सक्रिय रूप से बढ़ावा दे, साथ ही योग्यता, ईमानदारी और जनहित के आधार पर जजों की सिफारिश करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाता रहे।