इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) से जुड़ी चमक-धमक और चर्चा के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं, जिन पर अक्सर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डिप्रेशन, पढ़ाई का दबाव, एंग्जायटी (घबराहट) और अकेलापन महसूस करना - ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन प्रतिष्ठित संस्थानों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर शायद ही कभी उतना ध्यान दिया जाता है, जितना दिया जाना चाहिए। छात्रों के साथ हुई दुखद घटनाओं के बाद, अलग-अलग कैंपस में हुए प्रदर्शनों और कैंडल मार्च से यह साफ पता चलता है कि लोग अब संस्थानों की जवाबदेही तय करने और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 से 2024-25 के बीच 23 IITs में 45 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सालाना आंकड़े भी काफी चिंताजनक हैं: 2023-24 में 16 मौतें हुईं, जबकि उससे पिछले साल 6 मौतें हुई थीं, और 2024-25 में 13 मौतें दर्ज की गईं। IIT हैदराबाद में 7 मौतें हुईं, जबकि IIT खड़गपुर, दिल्ली और कानपुर में 6-6 मौतें दर्ज की गईं।
ये आंकड़े बताते हैं कि संस्थानों को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। अगर देश के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले संस्थानों में छात्रों का यह हाल है, तो यह पूरे भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने एक अहम सुझाव दिया है कि हर 500 छात्रों पर कम से कम एक योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हर संस्थान में एक 'स्टूडेंट सर्विस सेंटर' होना चाहिए, जो आमने-सामने बातचीत, टेलीफोन हेल्पलाइन, ऑनलाइन मदद और ग्रुप सेशन के जरिए काउंसलिंग, मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सेवाएं दे सके।
UGC ने यह भी सुझाव दिया है कि पास के मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर काम किया जाए और छात्र कल्याण समितियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाया जाए। हालांकि, इनमें से किसी भी सुझाव को अभी तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है।
समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक के अनुसार प्रति एक लाख आबादी पर 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए, जबकि भारत में यह संख्या केवल 0.75 है।
ऐसे हालात में, ऑनलाइन काउंसलिंग और टेली-कंसल्टेशन (फोन या इंटरनेट के जरिए सलाह) एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर छोटे शहरों और दूर-दराज के इलाकों में स्थित कॉलेजों के लिए। हालांकि, छात्रों को इन सेवाओं के बारे में जानकारी देना जरूरी है, साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि इन सेवाओं तक कैसे पहुंचा जा सकता है और यहां उनकी बातें पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। संस्थानों को सत्यापित ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार करना चाहिए, और साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन छात्रों को तत्काल या विशेष देखभाल की आवश्यकता है, उन्हें आमने-सामने (इन-पर्सन) इलाज के लिए भेजा जाए। छात्रों की आत्महत्याओं को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। मार्च 2025 में, कोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं की जांच करने और बचाव के उपाय सुझाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक 'नेशनल टास्क फोर्स' का गठन किया। इसके बाद, जुलाई 2025 में, कोर्ट ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके।
इसमें निगरानी, शिकायतों के निवारण और संस्थागत जवाबदेही पर भी जोर दिया गया है। ये कदम दर्शाते हैं कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जिस पर सामूहिक और समन्वित सार्वजनिक कार्रवाई की आवश्यकता है। कैंपस में होने वाली हर मौत को एक ऐसी पुकार के रूप में देखा जाना चाहिए जो अनसुनी रह गई; एक ऐसी खामोश चीख, जो एक राष्ट्र के रूप में हम सभी को झकझोर देनी चाहिए। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई या प्लेसमेंट में पीछे रह जाने का डर, और अकेलापन—ये सभी आपस में जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।