विधान परिषदें: राजनीतिक रूप से विफल लोगों के लिए अंतिम आश्रय स्थल

जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि 'राजनीति बदमाशों की आखिरी पनाहगाह होती है', उसी तरह राज्य विधान परिषदें उन नेताओं के लिए आखिरी पनाहगाह हैं जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाते।

हाल ही में कुछ राज्यों में हुए विधान परिषद चुनाव चर्चा में रहे। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई मानो यह कोई आम चुनाव था, जिसमें बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। असल में, चार राज्यों की कुल 28 सीटों में से बीजेपी ने 13 सीटें जीतीं, जो 2020 की 12 सीटों के मुकाबले एक ज्यादा है। सारी चर्चा इस बात पर थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र और वाराणसी की दो सीटें नहीं जीत पाई। नागपुर और वाराणसी पर खास ध्यान इसलिए था क्योंकि नागपुर न केवल RSS का मुख्यालय है, बल्कि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र भी है; वहीं वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हालांकि, इनमें से कोई भी सीट पहले बीजेपी के पास नहीं थी। नागपुर में कांग्रेस और वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने बस अपनी उन सीटों को बरकरार रखा, जो उन्होंने 2020 में जीती थीं।

राज्य विधान परिषदों की उपयोगिता

चुनाव नतीजों से परे, अब यह सोचने का समय आ गया है कि राज्य विधान परिषदों की क्या उपयोगिता है, क्या इनका कोई महत्व है, और क्या ये मतदाताओं का मूड समझने के लिए सही मंच हैं? 28 राज्यों में से केवल छह राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, जिसका मतलब है कि 78 प्रतिशत से अधिक राज्यों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन छह राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश—में कुल 426 सीटें हैं। इनमें से 367 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि बाकी 59 सीटों पर राज्य सरकारों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा सदस्यों को नामित किया जाता है।

और इन चुनावों में मतदाता कौन होते हैं? सभी शिक्षक या सभी स्नातक मतदाता नहीं होते, क्योंकि उनमें से ज्यादातर या तो पंजीकरण करने का तरीका नहीं जानते या फिर वे इसमें दिलचस्पी ही नहीं लेते। आम चुनावों के विपरीत, यहाँ घर-घर जाकर पंजीकरण नहीं किया जाता। मतदाता बनने के लिए खुद आवेदन करना पड़ता है, और ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि राज्य विधान परिषदों से न तो कोई सरकार बनती है और न ही गिरती है। जिन 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है, उनमें से चार राज्यों ने इसे खत्म कर दिया था, जबकि बाकी 18 राज्यों में यह कभी थी ही नहीं। असम की विधान परिषद को 1947 में, पंजाब और पश्चिम बंगाल की परिषदों को 1969 में, और तमिलनाडु की परिषद को 1986 में खत्म कर दिया गया था। 1956 के 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम' (States Reorganisation Act) में मध्य प्रदेश के लिए एक विधान परिषद का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसके गठन के लिए कभी कोई तारीख तय नहीं की। इन परिषदों को संबंधित राज्य विधानसभाओं की सिफारिश पर खत्म किया गया था। ऐसा ज्यादातर उस दौर में हुआ, जब केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सत्ता में थी। उस समय यह तर्क दिया गया था कि ये 'उच्च सदन' (Upper Houses) खर्चीले हैं, इनमें जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता और ये चुनी हुई विधानसभा के कामकाज में रुकावट डालते हैं।

विधान परिषदों को फिर से शुरू करने की कोशिशें

तब से, कुछ राज्यों ने इन परिषदों को फिर से शुरू करने या नई परिषदें बनाने की कमजोर कोशिशें की हैं। इनमें असम और पश्चिम बंगाल की परिषदों को बहाल करने, तथा ओडिशा और राजस्थान में नया उच्च सदन बनाने के प्रयास शामिल हैं। सबसे मजेदार मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2021 का वह प्रस्ताव था, जिसमें परिषद को फिर से शुरू करने की बात कही गई थी। इसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो विधानसभा चुनाव हार गई थीं, अपने पद पर बनी रह सकें। यह हैरानी की बात है कि कोई राज्य किसी व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए एक खत्म हो चुकी संस्था को फिर से जिंदा करने की मांग कर सकता है। हालांकि, बाद में ममता बनर्जी एक उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गईं, और उस प्रस्ताव को कभी भी संसद के सामने मंजूरी के लिए नहीं रखा गया।

राज्य हर साल विधान परिषदों जैसी 'बेकार और महंगी' संस्थाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव हारने वाले नेता मुख्यमंत्री या मंत्री बने रह सकें, या फिर जिन नेताओं को जनता ने नकार दिया है, उन्हें खुश रखा जा सके। राजनीतिक दलों को कुछ खास जातियों और समुदायों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत होती है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे बड़े राज्यों में, जहां विधान परिषदें हैं, वहां वेतन, पेंशन, स्टाफ, बुनियादी ढांचे और विकास फंड को मिलाकर सालाना खर्च कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। छोटी परिषदों में यह खर्च थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा होता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे नेताओं को बनाए रखना उचित है, जिन्हें जनता ने नकार दिया है या जो बिना किसी जनाधार के नेता बने बैठे हैं, और जो सीधे चुनाव कभी नहीं जीत सकते? ज़रा सोचिए, अगर ऐसे नेताओं को आराम से रखने पर खर्च होने वाला पैसा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी अत्यंत ज़रूरी ज़रूरतों पर लगा दिया जाए तो क्या होगा!

राज्यसभा की तुलना

कोई यह तर्क दे सकता है कि राज्यसभा भी उन नेताओं के लिए एक सुरक्षित ठिकाना है जो चुनाव हार चुके हैं, और कुछ हद तक यह बात सच भी है। फिर भी, राज्यसभा के सदस्यों को जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में केवल वे प्रतिनिधि ही वोट दे सकते हैं जिन्हें जनता ने राज्य विधानसभाओं के लिए चुना है।

शायद अब समय आ गया है कि इन छह राज्यों की विधान परिषदों को हमेशा के लिए खत्म करने का कड़ा फैसला लिया जाए। इनका कोई और काम नहीं है, सिवाय उन लोगों को सत्ता तक पहुँचाने के जो सीधे चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन असली सवाल यह है कि यह जोखिम कौन उठाएगा? जिन छह राज्यों में ये परिषदें हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा की सरकार है, जबकि आंध्र प्रदेश में भाजपा की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सत्ता में है। बाकी दो राज्यों, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है।