भारतीय बैंकों में अतिरिक्त नकदी—किसे फायदा होता है और किसे नुकसान?

डॉ. श्रीलक्ष्मी पी द्वारा

हाल के वर्षों में, भारत ने अपनी वित्तीय प्रणाली में कैशलेस लेनदेन को लागू करने की दिशा में काफी प्रगति की है। कोविड के बाद, बैंकिंग प्रणाली को नकदी (लिक्विडिटी) से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका एक बड़ा कारण 'नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स' (NPA) थे। इस स्थिति को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ रुपये की नकदी व्यवस्था में डालनी पड़ी।

5 सितंबर तक, बैंकिंग प्रणाली में 11.6 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी (सरप्लस लिक्विडिटी) दर्ज की गई, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। जुलाई 2026 में यह अतिरिक्त नकदी 1.07 लाख करोड़ रुपये थी।

RBI के लिए चुनौती

बैंकों और RBI के लिए इसका क्या मतलब है? RBI इस अतिरिक्त नकदी को वापस सोखने (एब्जॉर्ब करने) की कोशिश कर रहा है। यह राशि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जमा कुल रकम का लगभग 4 प्रतिशत है। RBI ने '30-दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो' (VRRR) ऑपरेशंस के जरिए 4.6 लाख करोड़ रुपये, और 'ओवरनाइट ऑपरेशंस' तथा 'स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी' (SDF) के जरिए 6.6 लाख करोड़ रुपये पहले ही वापस ले लिए हैं।

ये मौद्रिक नीति (मॉनेटरी पॉलिसी) के ऐसे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल केंद्रीय बैंक तब करता है, जब कमर्शियल बैंकों के पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी अतिरिक्त नकदी बच जाती है। जब बैंक अपनी यह अतिरिक्त नकदी केंद्रीय बैंक के पास जमा करते हैं, तो केंद्रीय बैंक उन्हें इस पर ब्याज देता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अतिरिक्त पैसे की आपूर्ति कम होती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

नकदी (लिक्विडिटी) हमेशा दोधारी तलवार की तरह होती है। अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने और मांग की अनुकूल स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त नकदी जरूरी है। लेकिन, अगर नकदी बहुत ज्यादा हो जाए, तो इससे खर्च बढ़ सकता है और ब्याज दरें कम हो सकती हैं (बशर्ते अन्य स्थितियां समान रहें)। इसके विपरीत, अगर नकदी की कमी हो जाए, तो इससे कर्ज मिलने में मुश्किल आ सकती है, आर्थिक गतिविधियां धीमी हो सकती हैं और ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ सकता है।

विदेशों से जुड़ाव

संक्षेप में कहें तो, यह पैसा अचानक कहीं से प्रकट नहीं हो गया है। नकदी में आई इस भारी वृद्धि की जड़ें विदेशों में हैं। RBI ने बैंकों को 'फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक)' (FCNR(B)) डिपॉजिट के जरिए विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया था। RBI अधिक अमेरिकी डॉलर आकर्षित करना चाहता था, क्योंकि विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) में उतार-चढ़ाव के कारण रुपया लगातार दबाव में था। RBI के इस कदम का उद्देश्य 'बैलेंस ऑफ पेमेंट्स' (भुगतान संतुलन) को मजबूत करना और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये को सहारा देना था, क्योंकि भारतीयों ने बैंकिंग सिस्टम में विदेशी मुद्रा जमा की थी। FCNR(B) डिपॉजिट के जरिए 127 अरब डॉलर की राशि आई, जिससे सिस्टम में अतिरिक्त नकदी (सरप्लस लिक्विडिटी) बढ़ गई।

भारत के बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड 11.6 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी मौजूद है। RBI के सामने अब यह चुनौती है कि यह पैसा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में जाए, ताकि निवेश और विकास को बढ़ावा मिल सके।

बैंक इतनी सारी विदेशी मुद्रा का क्या करेंगे? बैंकों ने जो विदेशी मुद्रा जुटाई थी, उसे RBI के साथ 'स्वैप' (अदला-बदली) करके भारतीय रुपये ले लिए। ये रुपये बाद में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में आ गए, जिससे नकदी का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस कदम से रुपये को मजबूती मिली है और बाहरी झटकों को झेलने की उसकी क्षमता बेहतर हुई है।

इसके अलावा, RBI ने FCNR(B) डिपॉजिट को कैश रिजर्व रेशियो (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) की शर्तों से छूट दे दी। इससे बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा जुटाना और उसे रुपये के बदले स्वैप करना आसान हो गया। हालांकि, विदेशी मुद्रा जमा में हुई इस भारी बढ़ोतरी ने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। जो बात शुरू में बैंकिंग से जुड़ा एक तकनीकी मामला लग रही थी, वह अब एक व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) घटनाक्रम बन गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान।

आइए देखते हैं कि इस अतिरिक्त नकदी से किसे फायदा हो सकता है और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बैंक क्या कर सकते हैं?

सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो, बैंक इतने सारे पैसों का क्या कर सकते हैं? कर्ज लेने वालों को आकर्षित करने के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। चूंकि बैंकों के पास काफी फंड मौजूद है, इसलिए अच्छे कर्जदारों को पाने की होड़ में उन पर अपने 'लेंडिंग मार्जिन' (कर्ज पर मिलने वाला मुनाफा) को कम करने का दबाव आ सकता है।

बैंक आमतौर पर उन्हीं कर्जदारों को भरोसेमंद मानते हैं जिनका कैश फ्लो अच्छा हो, क्रेडिट रेटिंग मजबूत हो, जिनका पिछला रिकॉर्ड साफ-सुथरा हो (यानी कोई डिफॉल्ट न किया हो) और जिनके पास गिरवी रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति (कोलैटरल) हो। जिन व्यवसायों को भविष्य में कर्ज की जरूरत है, खासकर जो अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, वे भी बैंकों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं।

हालांकि, अपने पुराने अनुभवों की वजह से बैंक जोखिम को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। वे केवल उन्हीं कर्जदारों को लोन देना पसंद करते हैं जो उनके तय मानदंडों (क्राइटेरिया) पर खरे उतरते हैं। इस वजह से अलग-अलग क्षेत्रों में कर्ज के बंटवारे में असमानता पैदा हो सकती है। फंड की उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि छोटे रिटेल और MSME व्यवसायों को आसानी से कर्ज मिल जाएगा; ये व्यवसाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इन्हें कम ब्याज दरों पर फंड की जरूरत है।

इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि बैंकों के पास तो काफी पैसा होता है, लेकिन इस अतिरिक्त नकदी का फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है—जैसे कि MSME और उभरते हुए व्यवसाय। सस्ते कर्ज का मुख्य फायदा बड़े कॉरपोरेट्स को ही मिलता रहता है।

जमा दरों (डिपॉजिट रेट्स) में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि बैंकों को अब ऊंची ब्याज दरों की पेशकश करके जमा राशि आकर्षित करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। RBI पहले ही अपनी मौद्रिक नीति (मॉनेटरी पॉलिसी) के साधनों के जरिए अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को सोखकर स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौद्रिक नीति का असर सही ढंग से हो और साथ ही महंगाई का दबाव भी नियंत्रण में रहे।

क्या होगा अगर यह अतिरिक्त पैसा इक्विटी बाजारों में चला जाए और जोखिम वाली संपत्तियों (रिस्क एसेट्स) को सहारा दे? इससे यह चिंता पैदा हो सकती है कि शेयरों की कीमतें कंपनियों के वास्तविक आंतरिक मूल्य (इंट्रिन्सिक वैल्यू) से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, जो आर्थिक बुनियादी कारकों (इकोनॉमिक फंडामेंटल्स) से पूरी तरह अलग हो सकती हैं।

इस बात की भी संभावना है कि अतिरिक्त नकदी से सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) की मांग बढ़ जाए, जिससे सरकार की उधारी लागत (बॉरोइंग कॉस्ट) कम हो जाए। बॉन्ड यील्ड पर नीचे की ओर दबाव आ सकता है, जिसका असर महंगाई और राजकोषीय स्थितियों पर पड़ सकता है।

असली समस्या

हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या पैसे की अधिक आपूर्ति (एक्सेस मनी सप्लाई) एक 'लिक्विडिटी' की समस्या है, या फिर अलग-अलग क्षेत्रों में क्रेडिट (ऋण) आवंटन की समस्या है?

आर्थिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि यह अतिरिक्त पैसा कहां जाता है। खपत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस अतिरिक्त नकदी को उत्पादक ऋण सुविधाओं (प्रोडक्टिव क्रेडिट फैसिलिटीज) में लगाया जाना चाहिए। अगर यह पैसा वित्तीय संपत्तियों (फाइनेंशियल एसेट्स) में चला जाता है, तो इससे संपत्तियों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था (रियल इकॉनमी) को मिलने वाला फायदा सीमित हो जाएगा।

इसलिए, बैंकों के सामने चुनौती अब केवल फंड जुटाने की नहीं, बल्कि उस फंड को सही क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक लगाने की हो गई है। भारत के सामने केवल यह सुनिश्चित करना ही चुनौती नहीं है कि बैंकों के पास पर्याप्त पैसा हो। असली काम यह सुनिश्चित करना है कि यह अतिरिक्त नकदी केवल वित्तीय बाजारों के भीतर ही न घूमती रहे, बल्कि लाभदायक निवेशों में भी जाए।

इसलिए, 11 लाख करोड़ रुपये की नकदी को वापस खींचना ही RBI का एकमात्र काम नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य यह तय करना है कि अर्थव्यवस्था को वास्तव में कितनी नकदी की जरूरत है, और यह सुनिश्चित करना है कि अतिरिक्त नकदी को उन क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से आवंटित किया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे।