हम लगातार 'युवा भारत' का जश्न मनाते रहते हैं। यह भाषणों, कॉर्पोरेट प्रस्तुतियों, भर्ती अभियानों और संस्थागत विज़न स्टेटमेंट में दिखाई देता है। युवाओं को महत्वाकांक्षी, डिजिटल रूप से कुशल, उद्यमी और पुराने तौर-तरीकों से ऊबने वाले लोगों के रूप में पेश किया जाता है। हमें बताया जाता है कि वे ही भविष्य हैं, और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में यह भविष्य बहुत आकर्षक लगता है।
हालाँकि, जब युवा खुद अपनी बात रखने लगते हैं, तो यह रिश्ता जटिल हो जाता है। उनके सवाल असहज करने वाले हो सकते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। जिस पीढ़ी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, उससे अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि वे उन शर्तों पर काम करें जो पहले से ही सत्ता में बैठे लोगों ने तय कर रखी हैं। हमें उनकी ऊर्जा और विचार तो चाहिए, लेकिन स्थापित व्यवस्थाओं के प्रति उनकी बेचैनी को हम उतनी खुशी से स्वीकार नहीं करते।
हाल ही में परीक्षाओं को लेकर हुए छात्र आंदोलनों ने इस 'कम्युनिकेशन गैप' (संवाद की खाई) की एक झलक दिखाई है। मीम्स, पैरोडी, तीखे नारे और डिजिटल लामबंदी ने लोगों का ध्यान उस तरह से खींचा है, जैसा कि पारंपरिक तरीकों से शायद ही कभी हो पाता है। एक मीम के जरिए कोई तर्क रखा जा सकता है। एक मजाक में कोई आरोप छिपा हो सकता है। एक वायरल पोस्ट वह जरिया बन सकती है, जिसके जरिए किसी को यह उम्मीद जगती है कि आखिरकार उनकी बात सुनी जाएगी। कई बार संस्थाएं इसे एक गंभीर संवाद के रूप में नहीं देख पातीं, क्योंकि यह उस भाषा में नहीं होता, जिसे समझने की उन्हें आदत है।
संस्थाएं और कम्युनिकेशन गैप
संस्थाएं अभी भी औपचारिक बातचीत के तरीकों से ही जुड़ी हुई हैं। वे परामर्श की घोषणा करती हैं, फीडबैक फॉर्म बांटती हैं, टाउन हॉल आयोजित करती हैं और सुझाव मांगती हैं। युवाओं को बोलने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाता है, लेकिन समय, लहजे और स्वीकार्य शब्दावली की एक तय सीमा के भीतर। ऐसी बैठकों को 'इंटरैक्टिव' (संवादात्मक) कहा जाता है।
विश्वविद्यालय, नियोक्ता, नियामक संस्थाएं, पेशेवर निकाय और सार्वजनिक सेवाएं आज एक ऐसी पीढ़ी से निपट रही हैं, जो तुरंत जानकारी पाने और हमेशा कनेक्टेड रहने की आदी है, और जिसे बिना किसी स्पष्ट कारण के होने वाली देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। युवा कुछ ही सेकंड में अलग-अलग संस्थाओं के अनुभवों की तुलना कर सकते हैं। वे सार्वजनिक रूप से सवाल पूछने और अनजान लोगों से जवाब पाने के आदी हैं। उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि कोई संस्था हफ्तों तक चुप रहे और फिर अचानक कहे कि मामला अभी 'विचाराधीन' है। जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करने का जो पुराना संस्थागत तरीका था, उसे बनाए रखना अब लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
बेशक, गति का मतलब सही फैसला नहीं होता। जो पीढ़ी तुरंत जवाब पाने की आदी है, वह शायद यह न समझ पाए कि कठिन फैसले लेने में कितना समय लग सकता है। कोई हैशटैग ट्रेंड करने से तथ्य साबित नहीं हो जाते। और तीखे शब्दों में लिखी गई कोई पोस्ट, हमेशा कोई ठोस या सोच-समझकर दिया गया तर्क नहीं होती। डिजिटल दक्षता से यह धारणा बन सकती है कि सूचना तक पहुंच का अर्थ उसे समझना है।
युवा भी दृश्यता को प्रभाव, अनादर को साहस और हर बात पर सवाल उठाने को हर बात को समझने के समान समझ लेते हैं। हालांकि, संस्थान इन अतिवादों का इस्तेमाल अंतर्निहित संदेश को खारिज करने के लिए नहीं कर सकते। जब कोई कर्मचारी कार्यस्थल की किसी प्रथा को चुनौती देता है या कोई युवा ग्राहक किसी अस्पष्ट सेवा की शिकायत करता है, तो पहली प्रतिक्रिया रवैया संबंधी समस्या का निदान करना नहीं होनी चाहिए। संस्थानों को यह पूछना चाहिए कि क्या उनकी प्रक्रियाएं स्पष्ट, सुलभ और विश्वसनीय हैं। उन्हें निर्णयों को ऐसी भाषा में समझाना चाहिए जिसे लोग समझ सकें, प्रक्रियाओं की आड़ में छिपे बिना गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और लगातार प्रयास किए बिना निवारण प्रदान करना चाहिए।
शिक्षा और कार्यस्थल का अंतर
शिक्षा प्रणाली इस संचार विफलता को विशेष रूप से महंगा बना देती है। परिवार अक्सर दो बार भुगतान करते हैं, पहले संस्थागत शुल्क में और फिर निजी ट्यूशन में, इस उम्मीद में कि यह निवेश उनके बच्चों को आजीविका के लिए तैयार करेगा। छात्रों को बार-बार कड़ी मेहनत करने और अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जाता है। संस्थागत जवाबदेही काफी लचीली प्रतीत हो सकती है।
यही अंतर कार्यस्थल में भी दिखाई देता है। वरिष्ठ नेताओं ने लंबे कार्य समय, पदानुक्रम, पदोन्नति और संगठनात्मक निष्ठा के आधार पर अपना करियर बनाया है। वे इन्हें अपरिहार्य अनुशासन मान सकते हैं। युवा कर्मचारी पूछते हैं कि इन बलिदानों से क्या हासिल होगा। वे सार्थक काम, उचित व्यवहार, लचीलापन, सीखने का अवसर और मेहनत और अवसर के बीच एक विश्वसनीय संबंध चाहते हैं। कुछ लोग टिकाऊ योग्यता हासिल करने से पहले ही तीव्र प्रगति की उम्मीद करते हैं। कुछ प्रबंधक स्पष्टीकरण मांगने को अधिकार स्वीकार न करने के रूप में गलत समझते हैं। दोनों पक्ष तर्कहीन हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मूल्यांकन, पदोन्नति और बैठक के एजेंडा पर केवल एक का ही नियंत्रण होता है।
इस पीढ़ीगत परिदृश्य में हास्य भी है। जो कार्यकारी कभी कठोर बॉस की शिकायत करता था, वही अब अपने युवा सहकर्मी से कहता है कि वास्तविक दुनिया ऐसे ही चलती है। जो अभिभावक परंपराओं को चुनौती देता था, वह तब चिंतित हो जाता है जब उसका बच्चा किसी परिचित रीति-रिवाज पर सवाल उठाता है। हम अपने विद्रोह को दृढ़ विश्वास के रूप में याद करते हैं, और अगली पीढ़ी के विद्रोह को अनुशासनहीनता के रूप में। जाहिर है, असहमति उम्र के साथ सम्मानजनक हो जाती है, अधिमानतः तब जब वह हम पर निर्देशित होना बंद हो जाती है।
युवा पीढ़ी में विरोधाभास हैं। यह स्वायत्तता चाहती है, लेकिन स्वायत्तता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। यह संस्थानों से सुनने की अपेक्षा रखती है, लेकिन सुनने से सहमति की गारंटी नहीं मिलती। यह प्रामाणिकता को महत्व देती है, फिर भी सार्वजनिक पहचान को सावधानीपूर्वक गढ़ा जा सकता है। यह चाहती है कि काम जीवन का सम्मान करे, जबकि कभी-कभी विशेषज्ञता के निर्माण में लगने वाले धैर्य और अथक परिश्रम को कम करके आंका जाता है। इन सवालों पर ईमानदारी से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है, न कि इस बात की सहज शिकायत करने की कि युवाओं में लचीलेपन की कमी है।
जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर अक्सर इस तरह चर्चा की जाती है मानो बड़ी युवा आबादी स्वतः ही लाभ प्रदान करती हो। ऐसा नहीं है। यह लाभांश इस बात पर निर्भर करता है कि संस्थान इस आबादी के लोगों को शिक्षित, रोजगार, शामिल और उन पर भरोसा कर पाते हैं या नहीं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि युवा नागरिक असंतोष व्यक्त करने से परे योगदान देने के लिए तैयार हैं या नहीं। कोई समाज निरंतर विरोध पर नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह जैसे कोई संस्थान निरंतर रक्षात्मकता पर नहीं चल सकता।
संचार की खाई किसी अन्य युवा समिति, सोशल मीडिया अभियान या प्रेरक भाषण से नहीं भरेगी। यह तब कम होगी जब संस्थान निर्णयों की व्याख्या करेंगे, उचित समय के भीतर जवाब देंगे, असहमति के लिए जगह बनाएंगे और प्रश्नों को सहभागिता के प्रमाण के रूप में लेंगे। युवाओं को यह सीखना होगा कि अपनी बात सुनाने का मतलब सुनना, मान्यताओं की जांच करना और अपने सुझावों की जिम्मेदारी लेना भी है।
हम अक्सर युवा भारतीयों को अलग तरह से सोचने, रूढ़ियों को चुनौती देने और नए विचार लाने के लिए कहते रहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए। वे हमारी बात को गंभीरता से ले सकते हैं। और जब वे ऐसा करें, तो कम से कम हम उन्हें केवल अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहने के बजाय एक ऐसा जवाब दे सकते हैं जो इससे कहीं अधिक व्यापक हो।