विदेश नीति हमेशा रणनीतिक हितों से तय होती है, लेकिन जब इसे ऐतिहासिक भरोसे की मज़बूत नींव का सहारा मिलता है, तो इन हितों को साधना आसान हो जाता है।
भारत-इंडोनेशिया के रिश्ते दिखाते हैं कि सबसे मज़बूत कूटनीतिक साझेदारियां सिर्फ़ रणनीतिक हितों से नहीं बनतीं। वे इसलिए टिकी रहती हैं क्योंकि सभ्यताओं की साझा यादें एक ऐसा राजनीतिक भरोसा पैदा करती हैं जिसे सिर्फ़ कूटनीति से नहीं बनाया जा सकता।
विदेश नीति को अक्सर हितों की भाषा में समझाया जाता है। देश इसलिए सहयोग करते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा चिंताएं, आर्थिक प्राथमिकताएं या भू-राजनीतिक लक्ष्य एक जैसे होते हैं। फिर भी, कुछ रिश्ते इस तर्क से अलग होते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती साझेदारी बताती है कि इतिहास कूटनीति को सिर्फ़ सजाने-संवारने से कहीं ज़्यादा काम कर सकता है। यह भरोसे की ऐसी नींव बना सकता है जिस पर आज की रणनीति बनाना आसान हो जाता है।
अक्सर भारत-इंडोनेशिया के रिश्तों को जानी-पहचानी चीज़ों के ज़रिए बताने का मन करता है। हर कूटनीतिक बातचीत में संस्कृत, रामायण, बोरोबुदुर, प्रम्बानन और पुराने समुद्री व्यापार का ज़िक्र आम बात है। लेकिन सभ्यताओं की कूटनीति, साझा भाषाओं या ऐतिहासिक स्मारकों से कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। यह सभ्यता की उस चेतना का बने रहना है जो धर्म, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव के बावजूद कायम रहती है। इंडोनेशिया इस विचार का सबसे साफ़ उदाहरण पेश करता है। बोरोबुदुर और प्रम्बानन के शानदार मंदिर सिर्फ़ भारत के ऐतिहासिक प्रभाव की याद नहीं दिलाते, बल्कि भारतीय परंपराओं को अपनाने और उन्हें नए नज़रिए से देखने की इंडोनेशिया की क्षमता का सबूत भी हैं। इससे भी ज़्यादा खास बात बाली की है, जहाँ हिंदू और बौद्ध पुजारियों की परंपराएं आज भी साथ-साथ चल रही हैं। द्वीप के कई अहम धार्मिक समारोहों में आज भी दोनों परंपराओं की भागीदारी और रस्मी मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। यह पर्यटकों के लिए दिखावे का सह-अस्तित्व नहीं है। यह सभ्यता की एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है।
इस असाधारण विरासत के बावजूद, इतिहास अपने-आप रणनीतिक साझेदारी में नहीं बदला। दशकों तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अच्छे तो रहे, लेकिन उनमें दूरी बनी रही। शीत युद्ध ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को बदल दिया, और 1965 के बाद इंडोनेशिया में हुए राजनीतिक बदलावों ने जकार्ता के बाहरी नज़रिए को बदल दिया। समय के साथ, इंडोनेशिया ने चीन के साथ अपने संबंध मज़बूत किए और पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, जबकि भारत का ध्यान ज़्यादातर अपनी ज़मीनी प्राथमिकताओं पर ही रहा। हालाँकि कूटनीतिक रिश्ते स्थिर रहे, लेकिन रिश्तों में रणनीतिक तेज़ी की कमी थी।
पिछले दशक में एक साफ़ बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने सभ्यता से जुड़े अपने आत्मविश्वास को रणनीतिक नीति के साथ तेज़ी से जोड़ा है। इंडोनेशिया इस नज़रिए के सबसे मज़बूत उदाहरणों में से एक बनकर उभरा है, जहाँ ऐतिहासिक जान-पहचान अब रक्षा, समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करती है। इतिहास को सिर्फ़ दिखावटी कूटनीति मानने के बजाय, इस रिश्ते में अब इसे आज के सहयोग के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है।
भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बातों में यह बदलाव साफ़ झलकता था। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप और गवर्नेंस मॉडल के लिए उनकी तारीफ़ काफ़ी अहम थी। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने कहा कि उनमें "भारतीय DNA" है। यह बात दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम-बहुल देश के राष्ट्रपति के आत्मविश्वास को दिखाती है, जो यह मानते हैं कि भारत की गहरी सांस्कृतिक छाप को समझे बिना इंडोनेशिया की ऐतिहासिक पहचान को नहीं समझा जा सकता। भारत के विकास के अनुभव से सीखने की उनकी सार्वजनिक इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। बहुत कम कूटनीतिक बयानों में ऐतिहासिक यादों और आज की राजनीतिक तारीफ़ का इतना स्वाभाविक मेल देखने को मिलता है।
यह बढ़ती साझेदारी प्रतीकात्मकता के साथ-साथ असलियत में भी दिखती है। ब्रह्मोस के ज़रिए रक्षा सहयोग ने स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचा है, लेकिन आज यह रिश्ता सैन्य संबंधों से कहीं आगे बढ़ चुका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, उच्च शिक्षा, मज़बूत सप्लाई चेन और ज़रूरी खनिजों पर हुए समझौते एक व्यापक होती साझेदारी को दिखाते हैं। साथ मिलकर, वे यह दिखाते हैं कि सांस्कृतिक जुड़ाव अब व्यावहारिक सहयोग में बदल रहा है।
एक समझौते पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत और इंडोनेशिया अपने चुनाव आयोगों के बीच सहयोग को मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें चुनाव प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर सहयोग शामिल है। इस विडंबना को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। ऐसे समय में जब भारत में राजनीतिक विपक्ष का एक हिस्सा EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहता है, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में से एक का आयोजन करने वाले एक अन्य लोकतंत्र ने भारत के साथ संस्थागत सहयोग को गहरा करने का फ़ैसला किया है। लोकतंत्र शायद ही कभी उन संस्थाओं से सीखने की कोशिश करते हैं जिन पर उन्हें बुनियादी तौर पर भरोसा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय भरोसा घरेलू राजनीतिक बहसों को खत्म नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता देश की सीमाओं से परे भी बनी हुई है।
एक और उल्लेखनीय समानता है। इंडोनेशिया का 'एमास विज़न 2045' और भारत का 'विकसित भारत 2047' एक ही ऐतिहासिक पीढ़ी के भीतर बड़े, विविधतापूर्ण लोकतंत्रों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बदलने की समान महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं। उनके स्वतंत्रता दिवस भी बस दो दिन के अंतर पर आते हैं। भारत 15 अगस्त को और इंडोनेशिया 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये समानताएं विदेश नीति तय नहीं करतीं, लेकिन वे राष्ट्रीय नवीनीकरण और दीर्घकालिक विकास की साझा सोच को मज़बूत करती हैं।
इसलिए, भारत-इंडोनेशिया संबंधों का महत्व व्यापार के आंकड़ों या रक्षा समझौतों से कहीं आगे है। यह दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक यादें पुरानी यादों में खोए बिना आज की कूटनीति को मज़बूत कर सकती हैं। विदेश नीति हमेशा रणनीतिक हितों से तय होती है, लेकिन जब इसे ऐतिहासिक भरोसे की मज़बूत नींव का सहारा मिलता है, तो इन हितों को साधना आसान हो जाता है। आज के दौर में, जब अंतरराष्ट्रीय संबंध ज़्यादातर लेन-देन पर आधारित होते जा रहे हैं, तो यह बात भारत के लिए एक खास फ़ायदा साबित हो सकती है। सभ्यताएँ रणनीति की जगह नहीं लेतीं, बल्कि वे रणनीति को और ज़्यादा टिकाऊ बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते से पता चलता है कि इतिहास की असली अहमियत उसे याद करने में नहीं, बल्कि भविष्य को चुपचाप आगे बढ़ाने में है। शायद यही सभ्यता-आधारित कूटनीति का असली आधार है।