19 अगस्त 2003 को बगदाद में UN के हेडक्वार्टर, कैनाल होटल में एक ट्रक बम धमाका हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए, जिनमें काबिल डिप्लोमैट सर्जियो विएरा डी मेलो भी शामिल थे। पांच साल बाद, UN जनरल असेंबली ने उस त्रासदी को हर साल याद किए जाने वाले दिन में बदल दिया: मानवीय काम कोई सुरक्षित, आरामदायक या बिना किसी पहचान वाला काम नहीं है - यह खतरनाक और खास काम है, जिसे नाम और परिवार वाले लोग करते हैं। इसीलिए 'वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे' (विश्व मानवतावादी दिवस) अहम है।
गाजा, सूडान, यूक्रेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और क्लाइमेट चेंज जैसी धीमी गति से होने वाली आपदाओं के कारण दुनिया में दुख-दर्द का दायरा इतना बढ़ गया है कि लोग सुन्न हो गए हैं; ऐसे में मानवीय कार्यकर्ता ही वे लोग हैं जो तबाही से दूर भागने के बजाय उसकी ओर बढ़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि इंसानियत खत्म नहीं हुई है। संस्थाओं के प्रति अविश्वास के दौर में, बाढ़ प्रभावित गांव में वैक्सीन बांटने वाला या खाने के ट्रकों के लिए सीजफायर कॉरिडोर पर बातचीत करने वाला सहायता कर्मी उम्मीद से भी ज़्यादा कीमती चीज़ देता है: सबूत।
इस साल का UN कैंपेन, #ActForHumanity, इसे साफ तौर पर दिखाता है - मानवता कोई नारा नहीं है; यह एक काम है, जिसे हर दिन वे लोग अपनाते हैं जो मुश्किल हालात में भी इसे चुनते हैं। फिर भी, जो रिकॉर्ड बन रहा है, वह जश्न मनाने लायक नहीं है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में 390 सहायता कर्मी मारे गए, जो अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है, और मानवीय समूहों ने चेतावनी दी है कि 2026 और भी बुरा हो सकता है, जिसमें और भी सहायता कर्मी हमलों का शिकार होंगे - मारे जाएंगे, घायल होंगे, अगवा किए जाएंगे या हिरासत में लिए जाएंगे।
रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से मारे गए सभी सहायता कर्मियों में से लगभग पांचवां हिस्सा फिलिस्तीनियों का है। सज़ा न मिलने का डर न होना संकट को और बढ़ाता है: हमलों की जांच नहीं होती, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, और मानवीय मदद पहुंचाने की सुविधा को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत कानूनी ज़िम्मेदारी के बजाय मोल-भाव करने के तरीके के तौर पर देखा जाता है। इसे बदलने के लिए सिर्फ़ श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। युद्धरत पक्षों और देशों को मानवीय कर्मियों के लिए जिनेवा कन्वेंशन के तहत सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, और हमलों की सिर्फ़ निंदा करने के बजाय उनकी विश्वसनीय जांच और दोषियों पर मुकदमा चलाना होगा।
मानवीय मदद पहुंचाने की सुविधा को ऐसी चीज़ माना जाना चाहिए जिस पर कोई समझौता न हो और जो राजनीतिक दबाव से दूर हो। फंडिंग - जो अक्सर कम और अनिश्चित होती है - को भरोसेमंद और कई सालों तक चलने वाले सपोर्ट में बदलना होगा ताकि संगठन ट्रेंड स्टाफ़ को बनाए रख सकें, न कि उन्हें जल्दी-जल्दी बदलते रहें। और जो स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुँचते हैं — जो सबसे ज़्यादा जोखिम उठाते हैं और अपने समुदाय को सबसे अच्छी तरह समझते हैं — उन्हें मौजूदा मदद के सिस्टम की तुलना में संसाधनों और फ़ैसले लेने की शक्ति, दोनों में कहीं ज़्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
भारत का अपना अनुभव निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाता है। 2023 में भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' की मेडिकल टीमों से लेकर, म्यांमार में 'ऑपरेशन ब्रह्मा' और 2025 में श्रीलंका में चक्रवात 'डिटवाह' के बाद 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत 2,500 से ज़्यादा नागरिकों को बचाने और 2,200 मरीज़ों का इलाज करने तक, और इस साल वेनेज़ुएला में भूकंप के दौरान 'ऑपरेशन अमिस्ताद' तक — भारत ने विदेशों में सबसे पहले मदद पहुँचाने वाले देश के तौर पर लगातार अपनी पहचान बनाई है। इसमें देश के भीतर NDRF की आपदा प्रबंधन मशीनरी का भी पूरा सहयोग मिलता है। असल में, धैर्यपूर्वक बनाई गई मानवीय क्षमता 'सॉफ्ट पावर' का एक ऐसा रूप बन जाती है जो सिर्फ़ कूटनीति से कहीं ज़्यादा मज़बूत आधार पर टिकी होती है।