CJI का मानना ​​है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के अत्याचारों के वीडियो देखना समय की बर्बादी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर खुद को संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सतर्क संरक्षक बताया है। इस बड़ी बात के साथ एक बड़ी उम्मीद भी जुड़ी है: जब नागरिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के आरोप सामने आते हैं, तो कोर्ट को कम से कम सुनने के लिए तैयार दिखना चाहिए।

इसी संदर्भ में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की यह बात कि कोर्ट के पास उन वीडियो को देखने का "समय नहीं" है जिनमें कथित तौर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती दिख रही है, काफी चिंता का विषय बन गई है। कोर्ट सचमुच सिर्फ सोशल मीडिया क्लिप के आधार पर काम नहीं कर सकते।

फिर भी, सबसे ऊंचे न्यायिक मंच से कही गई बातों का बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व होता है। जब उन बातों को युवा नागरिकों के खिलाफ हिंसा के आरोपों को नजरअंदाज करने के तौर पर देखा जाता है, तो इससे संस्था में जनता का भरोसा कम होता है।

आरोपों की जांच जरूरी

"चलो संसद" विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर 20 जुलाई को हुई कार्रवाई के वीडियो भारत और विदेशों में लाखों लोगों ने देखे हैं। फुटेज बहुत परेशान करने वाला लगता है। इसमें कथित तौर पर सुरक्षाकर्मी निहत्थे प्रदर्शनकारियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं।

ऐसे आरोप भी हैं कि पुलिसकर्मियों ने ऐसी हरकतें कीं जिनकी स्वतंत्र जांच की जरूरत है, जिसमें कानून द्वारा प्रतिबंधित बल का प्रयोग भी शामिल है। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें बस नजरअंदाज किया जा सके; इनके लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

दिल्ली हाई कोर्ट का तत्काल राहत देने से इनकार करना भी उतना ही निराशाजनक था। कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे रातों-रात दोषी या निर्दोष होने का फैसला कर दें, लेकिन उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों की तुरंत न्यायिक जांच हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में न्याय में देरी का मतलब अक्सर न्याय से इनकार होता है।

विडंबना यह है कि मौजूदा आंदोलन को अपनी प्रतीकात्मकता का कुछ हिस्सा मुख्य न्यायाधीश की पहले की "कॉकरोच" वाली टिप्पणी से उपजे विवाद से मिला है, जिसने बाद में स्पष्टीकरण के बावजूद कई युवाओं की भावनाओं को बुरी तरह आहत किया। "कॉकरोच जनता पार्टी" का उदय इस बात की याद दिलाता है कि अधिकार के पदों से कही गई बातों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

न्यायपालिका और जनता का भरोसा

सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में न्यायिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जिनमें स्कूली पाठ्यपुस्तकों से जुड़े मामले भी शामिल हैं, पर स्वतः संज्ञान लेने में संकोच नहीं किया है। उस सक्रिय भावना ने न्यायपालिका में विश्वास को मजबूत किया है। इसलिए, नागरिकों के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के आरोपों पर वैसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह बनने वाली शिकायतों—जैसे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल, लाखों उम्मीदवारों का भविष्य और जवाबदेही की मांग—को लाठी, पैलेट गन या इंटरनेट बंद करके हल नहीं किया जा सकता। और न ही संवैधानिक आज़ादी की रक्षा करने वाली संस्थाएं इन्हें नज़रअंदाज़ कर सकती हैं।

जब नागरिकों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो न्यायपालिका ही उनका आखिरी सहारा होती है। अगर वह सहारा भी उनकी पुकार सुनने को तैयार न दिखे, तो इससे होने वाला नुकसान सिर्फ़ एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता। इससे कानून के शासन में जनता का भरोसा कम होता है, जो संवैधानिक लोकतंत्र की असली नींव है।