12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन यह परखेगा कि क्या बढ़ा हुआ ब्रिक्स अपने बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को वैश्विक संकटों, व्यापार, वित्त और सुरक्षा के मुद्दों पर एक ठोस आवाज़ में बदल सकता है या नहीं। भारत के लिए यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखाने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने का एक मौका है।
भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। मौजूदा अध्यक्षता का विषय "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" है। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों पर केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने वाले नज़रिए को दर्शाता है। चुनौती यह है कि अलग-अलग हितों के बावजूद इसे ठोस नतीजों में कैसे बदला जाए।
दिल्ली की परीक्षा: इस शिखर सम्मेलन में 11 सदस्यों वाला समूह—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब—और 10 सहयोगी देश एक साथ आएंगे। अध्यक्षता के दौरान भारत के 25 से ज़्यादा शहरों में ब्रिक्स की 350 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन इस पूरी प्रक्रिया का समापन करेगा।
एजेंडे में वित्तीय सुधार, स्थानीय मुद्राएं, व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और विकास वित्त जैसे मुद्दे शामिल होंगे। युद्ध, प्रतिबंध और सप्लाई-चेन में रुकावटों ने लचीलेपन को एक व्यावहारिक प्राथमिकता बना दिया है। महत्वपूर्ण खनिजों, कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग इस विषय को आर्थिक आधार दे सकता है।
नवाचार भी मायने रखता है। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव के ज़रिए सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थानीय मुद्रा में लोन देने की सुविधा का विस्तार कर सकता है।
अमेरिका की पैनी नज़र: वाशिंगटन संभवतः दिल्ली शिखर सम्मेलन को सावधानी से देखेगा। ब्रिक्स का विस्तार और चीन व रूस का बढ़ता प्रभाव मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर अगर यह समूह डॉलर पर निर्भरता कम करता है या वैकल्पिक वित्तीय तंत्र विकसित करता है।
फिर भी, रणनीतिक साझेदारी के कारण वाशिंगटन के भारत से सीधे टकराव की संभावना कम है। नई दिल्ली उसे भरोसा दिला सकती है कि अध्यक्षता का मकसद 'ग्लोबल साउथ' में मज़बूत सहयोग और संस्थागत सुधार है, न कि अमेरिका-विरोधी गठबंधन बनाना।
ईरान का पहलू: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव शिखर सम्मेलन पर असर डाल सकता है। ईरान की मौजूदगी इस मुद्दे को ब्रिक्स की चर्चा में लाएगी, जिसके ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकते हैं।
भारत के सामने एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। ईरान के साथ इसके पुराने संबंध हैं, चाबहार में इसके हित हैं और ऊर्जा से जुड़ी चिंताएं हैं, साथ ही अमेरिका के साथ भी इसके रणनीतिक और आर्थिक संबंध बने हुए हैं। इसलिए, दिल्ली बढ़ते टकराव का हिस्सा नहीं बन सकती। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका बातचीत का समर्थन करना, जायज़ व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना और गुटों के टकराव के बजाय कूटनीति पर ज़ोर देना होगा।
शी की मौजूदगी और चीन का मुद्दा: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की उम्मीद से इस समिट का महत्व और बढ़ गया है। अगर इसकी पुष्टि होती है, तो सात साल में यह उनकी भारत की पहली यात्रा होगी और 2020 के सीमा विवाद के बाद से पहली यात्रा होगी, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को बदल दिया था। उनकी मौजूदगी मोदी को बातचीत का मौका दे सकती है।
लेकिन भारत को समिट की कूटनीति को सीमा विवाद के समाधान के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हिमालयी सीमा मुख्य चिंता का विषय बनी हुई है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर मतभेद बने रहेंगे। फिर भी, सीधी बातचीत रिश्तों को स्थिर करने में मदद कर सकती है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन की मौजूदगी इसके भू-राजनीतिक महत्व को कम कर सकती है। भारत को अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखनी चाहिए और किसी भी ताकत को बातचीत पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
बांग्लादेश और हसीना का साया: बांग्लादेश एक और कूटनीतिक परीक्षा पेश करता है। समिट के आउटरीच कार्यक्रम में ढाका की भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खासकर शेख हसीना को लेकर, जो भारत में हैं और जिन्हें वापस भेजने की मांग ढाका ने की है।
भारत को बांग्लादेश को समझाना चाहिए कि हसीना का मुद्दा प्राथमिकताओं पर हावी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश का आर्थिक भविष्य, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और भारत के साथ संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें सिर्फ़ एक मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता।
भारत को ढाका की पसंद तय करने से बचना चाहिए। शांत कूटनीति के ज़रिए हसीना के मुद्दे को कानूनी और कूटनीतिक तरीकों से आगे बढ़ने देना चाहिए, जबकि व्यापक हित बने रहें। दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवाद बांग्लादेश की भागीदारी में बाधा न बने।
ब्रिक्स के अंदरूनी विरोधाभास: ब्रिक्स की बुनियादी चुनौती रणनीतिक तालमेल की कमी है। विस्तार से इसका महत्व तो बढ़ा है, लेकिन इसने अलग-अलग हितों वाले देशों को एक साथ ला दिया है। रूस और ईरान पश्चिम का विरोध करते हैं, जबकि अन्य सदस्य पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। चीन और भारत रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, भले ही वे 'ग्लोबल साउथ' के बेहतर प्रतिनिधित्व में समान रुचि रखते हों।