शशांक शेखर और डॉ. सोनिया पांडे द्वारा
NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से कुछ दिन पहले, केंद्र सरकार ने एक असाधारण कदम उठाया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत कार्रवाई करते हुए, सरकार ने पूरे भारत में 22 जून तक टेलीग्राम के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है और प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए मैसेज एडिट करने जैसे खास फीचर्स को बंद करने का निर्देश दिया है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस कदम का स्वागत किया। एजेंसी का तर्क है कि संगठित नकल करने वाले नेटवर्क ने परीक्षा से पहले झूठी बातें फैलाने, लीक हुए पेपर बांटने और उम्मीदवारों को धोखा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया था।
यह फैसला भारत की परीक्षा प्रणाली के सामने आए संकट की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी उठता है: क्या प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना संस्थागत सुधार का विकल्प हो सकता है? इसका जवाब न सिर्फ NEET के लिए, बल्कि भारत में डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य के लिए भी अहम है।
परीक्षा की निष्पक्षता
प्रतियोगी परीक्षाएं भारतीय व्यवस्था द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक हैं। हर साल, लाखों छात्र सीमित संख्या में शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए मुकाबला करते हैं। इस प्रक्रिया की वैधता एक साधारण संवैधानिक वादे पर टिकी है: अवसर की समानता।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 निष्पक्षता, मनमानी न होने और समान व्यवहार की मांग करते हैं। जब प्रश्न पत्र लीक होते हैं या संगठित नकल करने वाले नेटवर्क कामयाब होते हैं, तो इन संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को नुकसान पहुंचता है। जो छात्र ईमानदारी से सालों तक तैयारी करते हैं, वे खुद को असमान मुकाबले में पाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा परीक्षाओं की पवित्रता पर जोर दिया है। भर्ती परीक्षाओं, दाखिले और लोक सेवा परीक्षाओं से जुड़े मामलों में, अदालतों ने बार-बार कहा है कि मेरिट-आधारित चयन में जनता का भरोसा बनाए रखना राज्य के लिए बहुत जरूरी है। खराब हुई परीक्षा सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है; यह संवैधानिक निष्पक्षता पर हमला है। इसलिए, परीक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाना सरकार के लिए सही है। असली मुद्दा यह है कि क्या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना ऐसा करने का सबसे असरदार तरीका है।
सरकार ने टेलीग्राम को क्यों चुना
सरकार का तर्क सीधा है। आधिकारिक बयानों के अनुसार, टेलीग्राम का इस्तेमाल कथित तौर पर संगठित समूहों द्वारा परीक्षा के कथित पेपर बांटने, छात्रों को निशाना बनाने वाले धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने और पेपर लीक होने के बारे में गुमराह करने वाली बातें फैलाने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों ने यह चिंता भी जताई कि प्लेटफॉर्म के मैसेज-एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल पुराने मैसेज में बदलाव करके नकली सबूत बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि असली टाइमस्टैम्प वैसे ही रहेंगे। नतीजतन, 22 जून तक प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित कर दी गई है, जबकि मैसेज एडिट करने की सुविधा को लंबे समय के लिए अलग से रोक दिया गया है।
अगर संकीर्ण नज़रिए से देखें, तो यह फ़ैसला सही लगता है। अगर कोई खास प्लेटफॉर्म किसी अहम राष्ट्रीय परीक्षा से ठीक पहले गलत कामों में मदद कर रहा है, तो कुछ समय के लिए पाबंदी लगाना एक उचित एहतियाती कदम हो सकता है। हालांकि, नीति से जुड़ा बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है। अगर कल टेलीग्राम बंद भी हो जाए, तो क्या पेपर लीक की समस्या भी खत्म हो जाएगी?
भारत के सामने असली चुनौती संस्थागत है, तकनीकी नहीं। भविष्य में NEET पेपर लीक को रोकने के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा, पारदर्शी प्रक्रियाएं, स्वतंत्र निगरानी और ज़्यादा संस्थागत जवाबदेही की ज़रूरत है—सिर्फ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा।
लीक का स्रोत
लीक हुआ परीक्षा का पेपर कहीं न कहीं से तो आता ही है। यह पेपर सेट करने, छपाई, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल ट्रांसमिशन या स्थानीय प्रशासन के दौरान लीक हो सकता है। मैसेजिंग ऐप तक पहुंचने से बहुत पहले ही, हर लीक किसी इंसानी या संस्थागत चूक से शुरू होता है।
टेलीग्राम जानकारी फैलाने में मदद कर सकता है। यह लीक की वजह नहीं बनता। यह फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नीतिगत कदम अक्सर समस्या की जड़ के बजाय उसके सबसे साफ़ दिखने वाले चरण पर केंद्रित होते हैं। जब तक लीक हुआ मटीरियल किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर दिखता है, तब तक सुरक्षा में चूक हो चुकी होती है।
अगर आज टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया जाए, तो गलत इरादे वाले लोग WhatsApp, Signal, Discord, एन्क्रिप्टेड ईमेल सर्विस, क्लाउड-स्टोरेज प्लेटफॉर्म, प्राइवेट फ़ोरम या पूरी तरह से ऑफ़लाइन नेटवर्क पर जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदलती है; लेकिन गलत काम करने के मकसद और तरीके वही रहते हैं। सबक सीधा है: डिस्ट्रिब्यूशन चैनल मायने रखते हैं, लेकिन स्रोत की कमज़ोरियां कहीं ज़्यादा मायने रखती हैं।
प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने की सीमाएं
टेलीग्राम पर लगाई गई पाबंदी को अस्थायी, लक्षित और एक खास परीक्षा अवधि से जुड़ा बताया गया है। यह सीमित दायरा सरकार की कानूनी स्थिति को मज़बूत करता है। फिर भी, अस्थायी पाबंदियां मुश्किल मिसालें कायम कर सकती हैं।
धारा 69A सरकार को देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और इससे जुड़े मामलों के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का व्यापक अधिकार देती है। अदालतों ने आम तौर पर कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ लागू की गई लक्षित पाबंदियों को सही माना है। साथ ही, संवैधानिक कानून - खासकर 'मॉडर्न डेंटल कॉलेज', 'पुट्टास्वामी' और 'अनुराधा भसीन' जैसे मामलों में तय किए गए 'आनुपातिकता के सिद्धांत' (proportionality doctrine) - के तहत यह ज़रूरी है कि पाबंदियां ज़रूरी हों, आनुपातिक हों और किसी जायज़ मकसद से जुड़ी हों।
इसलिए, नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह नहीं है कि क्या सिद्धांत रूप में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अक्सर ऐसा किया जाता है। चुनौती यह पक्का करना है कि असाधारण उपाय प्रशासनिक नाकामियों के लिए आम प्रतिक्रिया न बन जाएं। कोई लोकतंत्र हर प्रशासनिक समस्या को प्लेटफॉर्म पर पाबंदियां लगाकर हल नहीं कर सकता।
असली समस्या
पूरे भारत में परीक्षा से जुड़े घोटालों का बार-बार सामने आना गहरी संस्थागत कमियों की ओर इशारा करता है। चाहे विवाद भर्ती परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं या प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले से जुड़ा हो, एक जैसा पैटर्न दिखता है। पेपर लीक होते हैं। जांच होती है। गिरफ्तारियां होती हैं। जनता का गुस्सा चरम पर पहुंचता है। दोबारा परीक्षाएं होती हैं। फिर सिस्टम तब तक सामान्य रूप से काम करता रहता है जब तक कि अगला घोटाला सामने न आ जाए।
जो चीज़ बड़े पैमाने पर गायब है, वह है ढांचागत सुधार। भारत में अभी भी परीक्षा-सुरक्षा का कोई ऐसा व्यापक ढांचा नहीं है जो परीक्षा एजेंसियों के लिए एक जैसे साइबर सुरक्षा मानक, स्वतंत्र ऑडिट, उल्लंघन की अनिवार्य रिपोर्टिंग और लगातार निगरानी लागू करे। समस्या इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि परीक्षा प्रणालियां तो तेज़ी से डिजिटल हो गई हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिखरी हुई हैं।
अलग-अलग संस्थानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल में काफी अंतर होता है। जवाबदेही अक्सर बंटी हुई होती है। उल्लंघन होने पर ज़िम्मेदारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। टेलीग्राम को ब्लॉक करने से जानकारी फैलाने का एक ज़रिया तो रुक सकता है, लेकिन इससे सिस्टम की इन कमियों को दूर करने में कोई खास मदद नहीं मिलती।
पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट
'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' को संगठित नकल, पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए बनाया गया था। यह कानून अनुचित तरीकों में शामिल लोगों और नेटवर्क पर कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है और समस्या के बड़े पैमाने को स्वीकार करता है। फिर भी, आपराधिक कानून मुख्य रूप से घटना के बाद प्रतिक्रिया देने वाला होता है। सज़ा उल्लंघन के बाद मिलती है। लेकिन भरोसा तो उल्लंघन होते ही टूट जाता है।
भारत को एक ऐसे रोकथाम वाले ढांचे की ज़रूरत है जिसमें तकनीक, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही का मेल हो। अनिवार्य थर्ड-पार्टी सुरक्षा ऑडिट, एन्क्रिप्टेड पेपर मैनेजमेंट सिस्टम, छेड़छाड़-रोधी डिजिटल वर्कफ़्लो और स्वतंत्र निगरानी तंत्र सभी राष्ट्रीय परीक्षाओं की मानक विशेषताएं होनी चाहिए। मकसद सिर्फ़ लीक के लिए सज़ा देना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश यह होनी चाहिए कि पेपर लीक करना बहुत मुश्किल बना दिया जाए।
टेलीग्राम से आगे
NEET की दोबारा परीक्षा से जुड़े कुछ जोखिमों को कम करने में सरकार का टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध मदद कर सकता है। इससे नकल कराने वाले कुछ नेटवर्क को तोड़ने में भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इससे यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा से जुड़ा संकट हल हो गया है। भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एक के बाद एक ऐप को ब्लॉक करने पर निर्भर नहीं हो सकती। छात्र इसलिए भरोसा नहीं खोते कि कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि संस्थान निष्पक्षता की गारंटी देने में नाकाम दिखते हैं। हर लीक, हर कैंसिलेशन और हर दोबारा परीक्षा से मेरिट पर आधारित व्यवस्था में जनता का भरोसा कम होता है।
इसलिए, भारत के सामने बड़ी चुनौती तकनीकी नहीं, बल्कि संस्थागत है। सवाल यह है कि क्या परीक्षा कराने वाले अधिकारी ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो तब भी सुरक्षित रहें जब सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से चालू हों। एक आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र को इसी मानक को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तब तक, टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने से शायद कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन इससे कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा।