रंगीन त्योहारों के साथ पर्यावरण की भी करें रक्षा

हाल ही में 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमाओं के इस्तेमाल की वकालत की। यह बात ऐसे समय में कही गई जब कृत्रिम सामग्री से बनी प्रतिमाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कई अदालती मामले चल रहे हैं।

लेकिन राज्य सरकारें त्योहारों को सचमुच पर्यावरण-अनुकूल बनाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रही हैं। महाराष्ट्र में प्रतिमाएं बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) के इस्तेमाल के खिलाफ 2024 से ही अदालतों में जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की जा रही हैं।

इसके बावजूद, राज्य प्रशासन ने निराशाजनक रुख अपनाते हुए कहा है कि इस साल PoP पर कोई प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। साथ ही, छह फीट से बड़ी प्रतिमाओं को प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित करने की अनुमति है, जबकि छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं।

PoP और जहरीले रंगों जैसी कृत्रिम सामग्री से बनी प्रतिमाओं से होने वाला प्रदूषण अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण के लिए इस चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले महाराष्ट्र में पिछले साल 1.96 लाख छोटी और 7,000 बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था। कर्नाटक ने एक दूरदर्शी कदम उठाते हुए PoP प्रतिमाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 2020 के संशोधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) दिशानिर्देशों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है; वहां नियमों को लागू करने के तहत प्रतिमाओं को जब्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है। तमिलनाडु में दिशानिर्देशों को लागू करने में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रशासन से यह अहम सवाल पूछा है कि आखिर PoP से बनी प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। बंगाल में, जहां दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, वहां थर्मोकोल और कमजोर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आठ साल से प्रतिबंध है, लेकिन इसे लागू करने में ढिलाई बरती जा रही है। यह साफ है कि राज्यों के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताएं गौण हैं और 'कुछ न करने' की नीति को ही सुविधाजनक माना जाता है।

धार्मिक भावनाओं और समुदाय के कुछ वर्गों की बढ़ती समृद्धि ने त्योहारों के स्वरूप को बदल दिया है, जिससे वे अधिक दिखावटी, शोर-शराबे वाले और पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो गए हैं।

प्रदूषण का बुरा असर अक्सर राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं से कहीं आगे तक फैल जाता है और समुद्र में फेंका गया कचरा दूसरे देशों तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म प्लास्टिक (माइक्रोप्लास्टिक) दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच जाते हैं और आज हिमालय और अंटार्कटिका जैसी निर्जन जगहों पर भी पाए जाते हैं। सरकारों को प्रदूषण के दीर्घकालिक और संभावित रूप से विनाशकारी परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अदालतें भी यह मानकर निश्चिंत नहीं हो सकतीं कि कानून बनाने वाले और प्रशासन चलाने वाले, बिना किसी दबाव के, जीवन के अधिकार की रक्षा करने और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के अपने कर्तव्य को समझेंगे। 'प्रदूषण फैलाने वाला ही भुगतान करेगा' (polluter pays) और 'पीढ़ियों के बीच समानता' (intergenerational equity) ऐसे अहम सिद्धांत हैं जिन्हें लागू करने के लिए सरकारों को समुदायों के साथ सार्थक बातचीत के ज़रिए प्रेरित या बाध्य किया जाना चाहिए। अदालत में मूर्ति बनाने वालों की यह दलील कि प्रदूषण नियंत्रण से कारोबार करने के अधिकार पर असर पड़ता है, कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है। अच्छी बात यह है कि कुछ नागरिक प्राकृतिक मिट्टी (जो खनन से मिलने वाला एक ऐसा संसाधन है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता) को भी रीसायकल करते हैं; वे विसर्जन के बाद इसे इकट्ठा करके नई मूर्तियाँ बनाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में नेतृत्व की माँग है कि आने वाले वर्षों में ऐसी पहल मुख्यधारा का हिस्सा बनें।