राय: भारत में वर्कप्लेस वेल-बीइंग में आवाज़ें गायब हैं

भारत का इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें भारत की 80% से ज़्यादा लेबर फ़ोर्स काम करती है, वर्कप्लेस के तरीकों और पॉलिसी पर पब्लिक बातचीत में काफ़ी हद तक गायब रहता है। उनकी ‘आवाज़’ को शामिल न करना साफ़ दिखता है। नज़रअंदाज़ किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, और अनसुना किया जाता है, लेकिन कब तक? यही सवाल पूछा जाना चाहिए।

काम के घंटों पर हाल ही में हुई चर्चा ने कॉर्पोरेट लीडर्स, प्रोफ़ेशनल्स, इन्फ़्लुएंसर्स और कर्मचारियों के बीच बहस छेड़ दी है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चर्चाएँ ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर, यानी कॉर्पोरेट वर्कप्लेस पर फ़ोकस थीं, और इनफ़ॉर्मल वर्कर्स के सामने आने वाली दिक्कतों को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज़ किया गया।

बायस्ड नैरेटिव

इसे देखते हुए, यह पूछना ज़रूरी है कि क्या यह बहस सच में ‘इनक्लूसिव’ थी या सिर्फ़ ‘ह्यूरिस्टिक्स’ से चलने वाली दलीलों की एक सीरीज़ थी। वर्कप्लेस के तरीकों और व्यवहार पर एक रैंडम सर्च से कॉर्पोरेट दुनिया में हो रहे डेवलपमेंट पर फ़ोकस करने वाले आर्टिकल मिलते हैं। वर्कप्लेस स्ट्रेस, एम्प्लॉई की मेंटल हेल्थ, सुपरवाइज़र का टॉक्सिक बिहेवियर, लंबे काम के घंटे, आवाज़ न उठाना, नौकरी छूटना और हेल्थ इमरजेंसी जैसे मुद्दों पर बहस हो रही है और पॉलिसी और वर्क कल्चर को बेहतर बनाने की तुरंत ज़रूरत है। यह देखते हुए कि इनफॉर्मल सेक्टर इंडियन वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसे शामिल न करना या कम ज़िक्र करना बड़े लेवल पर अंदाज़े और बायस को दिखाता है, जो बदले में एक एल्गोरिदमिक बायस में बदल जाता है।

वर्किंग कंडीशन पर बहस के दौरान एक आम तर्क काम के घंटे बढ़ने से होने वाली मेंटल और फिजिकल थकान से जुड़ा था — उदाहरण के लिए, E&Y एम्प्लॉई का मामला, जिसकी काम पर स्ट्रेस, थकावट और एंग्जायटी के कारण मौत हो गई। (पंडित, 2024)। इस बहस में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया गया।

हाल की रिसर्च एक साफ तस्वीर दिखाती है: ज़्यादातर इनफॉर्मल वर्कर बिना कॉन्ट्रैक्ट, पेड लीव या सोशल सिक्योरिटी के काम करते हैं, जिससे वे कमज़ोरी और शोषण के चक्कर में फंस जाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर पर हुई स्टडी से पता चलता है कि ज़्यादा घंटे और खतरनाक माहौल कोई एक्सेप्शन नहीं बल्कि नॉर्म हैं, जिसमें थकान और वर्कप्लेस एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे हैं (OUP एकेडमिक, 2024)।

इनफॉर्मल वर्कर्स को बराबर के स्टेकहोल्डर्स के तौर पर शामिल करने के लिए उनके काम करने के हालात, टॉक्सिक और रहने लायक नहीं माहौल की परिभाषाओं और बर्नआउट की डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत होती है, ताकि असरदार रेगुलेशन हो सके।

इस मामले में, बहस की रूपरेखा बहुत कुछ कहती है। पूरी कहानी इनफॉर्मल वर्कर्स को नज़रअंदाज़ करती है, और साइकोलॉजी में ‘फ्रेमिंग इफ़ेक्ट’ को हाईलाइट करती है, यह एक कॉग्निटिव बायस है जहाँ लोगों के फ़ैसले और जजमेंट इस बात से प्रभावित होते हैं कि जानकारी कैसे पेश की जाती है, न कि खुद जानकारी से (ट्वेर्स्की और काहनेमन, 1981)। रिसर्च आगे बताती है कि जब जानकारी को संभावित फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से फ़्रेम किया जाता है, तो लोग अलग-अलग तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, भले ही अंदरूनी जानकारी एक जैसी हो। फ़्रेम परसेप्शन, इमोशनल रिस्पॉन्स और रिस्क इवैल्यूएशन पर असर डालते हैं (लेविन, श्नाइडर, और गेथ, 1998)।

बहस की रूपरेखा

एक साफ़ फ़र्क जिसने इनफॉर्मल वर्कर्स को लूप से बाहर रखा, वह थी बहस का नेचर — सोशल मीडिया! (फ़्रेम 1)। वर्कप्लेस वेल-बीइंग बहस ने कुछ खास शब्दों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे कॉर्पोरेट कल्चर, काम के माहौल और नौकरी की उम्मीदों की सोच बदल गई। ‘बर्नआउट’, ‘वर्क-लाइफ बैलेंस’, ‘वेल-बीइंग’ और ‘हसल कल्चर’ जैसे शब्द रोज़मर्रा की भाषा का हिस्सा बन गए हैं, जिससे काम करने के ये ऐसे हालात नॉर्मल हो गए हैं जिनकी पहले कर्मचारी खुलकर मांग नहीं करते थे (फ्रेम 2)।

यह बहस बढ़ती गई, इंटरनेट पर इन शब्दों की बाढ़ आ गई और फॉर्मल काम के हालात को सुलझाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। इस बीच, दर्शकों का ध्यान ज़्यादातर कॉर्पोरेट वर्कप्लेस पर रहा, और इनफॉर्मल वर्कर, जैसे मज़दूरों को नज़रअंदाज़ किया गया, जो सालों से ‘हसल’ कर रहे हैं, बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, और ऐसे वर्क-लाइफ बैलेंस की चाहत रखते हैं जो असल में है ही नहीं। यह दिखाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे शांत या अस्त-व्यस्त बैकग्राउंड में धकेल दिया गया है (फ्रेम 3)।

इस तरह, कई पहलुओं को समझने की क्षमता वाली बहस एक ही छोटे फोकस में चरम पर पहुँची और खत्म हुई, जिसका मुख्य मकसद कॉर्पोरेट वर्क कल्चर को बेहतर बनाना था। सबसे ज़रूरी प्राथमिकता फॉर्मल, कॉर्पोरेट सेक्टर से आगे बढ़कर वर्कप्लेस के बारे में सोच को बढ़ाना है। इनफॉर्मल वर्कर से जुड़ा डेटा इस ज़रूरत को सपोर्ट करता है। डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टिट्यूट (DGFASLI) ने 2017 और 2020 के बीच रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में हर साल औसतन 1,109 मौतों की रिपोर्ट दी। मार्था फैरेल फाउंडेशन की स्टडी में भारत के 65 इनफॉर्मल सेक्टर में 418 मौतें और 1,754 घायल होने की रिपोर्ट दी गई।

ये नंबर चिंताजनक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डेटा सिर्फ़ रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों और कंपनियों से आता है, जिसमें ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल वर्कर शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, इनफॉर्मल वर्कर के लिए सुरक्षा, जोखिम, नौकरी छूटने, मुआवज़े और फ़ायदों पर पूरा और हालिया डेटा ज़्यादातर उपलब्ध नहीं है (बंद्योपाध्याय, 2023; पालियाथ, 2023)।

हालांकि ये रिपोर्ट इनफॉर्मल वर्कर की अनदेखी की गई असलियत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन AAP MP राघव चड्ढा की लोकसभा में हाल ही में हुई चर्चा में इस बात पर ज़ोर दिया गया है।