बुलडोजर भारत में आक्रामक सरकारी कार्रवाई का प्रतीक बन गए हैं। बहुसंख्यकवाद और विभाजनकारी राजनीति के दौर में, वे न केवल भौतिक संरचनाओं के विध्वंस का प्रतीक बन गए, बल्कि कानून के शासन के विचार को भी ध्वस्त कर दिया। सितंबर 2021 में असम में हुई तोड़फोड़ के आधार पर बेदखली अभियान को राज्य के मुख्यमंत्री ने उचित ठहराया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में दंडात्मक उपाय के रूप में आवासीय और अन्य इमारतों को तोड़ दिया गया है।
ये बुलडोजर कार्रवाई अक्सर राज्य की प्रत्यक्ष या गुप्त भागीदारी के साथ होती थी। सरकारों द्वारा दिखाई गई यह उदारता ही है जिसने भारतीय सामाजिक परिदृश्य में एक नया सामान्य बनाया है। यह अब कुछ नौकरशाहों की ओर से एक अपवाद नहीं है जो सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से कुछ असहाय पीड़ितों को निशाना बनाना चुनते हैं। ये कार्रवाइयाँ अक्सर सांप्रदायिक एजेंडे से प्रेरित होती थीं जिसने संवैधानिक शासन के विचार को बदल दिया। इसी संदर्भ में 13 नवंबर को दिए गए ढांचों को गिराने के मामले में निर्देशों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ा जा सकता है। हालांकि फैसला देर से आया है, लेकिन भविष्य के लिए इसके महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। फैसले की शुरुआत में पूछा गया सवाल कि क्या कार्यपालिका को दंडात्मक उपाय के तौर पर किसी आरोपी के आश्रय को गिराने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसका जवाब नकारात्मक में ही दिया जा सकता है और फैसला भी ऐसा ही करता है।
अंतिम निर्णय में देरी के बजाय, विध्वंस के खिलाफ निषेधात्मक आदेश पारित करने में देरी ने देश में मनमानी सरकारी कार्रवाई को जारी रखा। इसके लिए अदालत सामूहिक रूप से दोषी है। अदालत ने 17 सितंबर, 2024 को ही अंतरिम आदेश जारी किया। पीठ ने वकीलों को मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव देने की अनुमति दी थी। इनमें नोटिस की तामील, नोटिस के जवाब पर विचार करने का तरीका, कार्रवाई में आनुपातिकता, कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, जवाबदेही, संबंधित अधिकारियों की देयता आदि शामिल हैं। यह निर्णय सैद्धांतिक स्तर पर आम जनता के लिए न्यायिक सांत्वना है।
न्यायालय ने ए.वी. डाइसी की कानून के शासन की अवधारणा को विस्तार से बताया। इसने शक्तियों के पृथक्करण पर क्लासिक लोकतांत्रिक सिद्धांत और बहुमत के अत्याचार की रोकथाम के लिए जाँच और संतुलन के विचार को स्पष्ट किया। इसने सभी संबंधित लोगों को सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही की धारणाओं के बारे में याद दिलाया।
एक बार फिर, न्यायालय ने दंडात्मक कानूनों के पारंपरिक गुणों को रेखांकित किया, जैसे निर्दोषता का अनुमान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन। इसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार के साथ आश्रय के अधिकार को सही ढंग से एकीकृत किया। इस तरह न्यायालय ने सामूहिक दंड के विचार के पीछे की खतरनाक मूर्खता को उजागर किया, वह भी एक कार्यकारी द्वारा जो अपने स्वयं के मामले का न्यायाधीश बन जाता है।
अंत में, न्यायालय ने कार्रवाई से पहले आवश्यक विवरण और व्यक्तिगत सुनवाई के साथ 15 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया। निर्देशों में अंतिम आदेशों की न्यायिक जांच और वीडियोग्राफी सहित विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, यहां तक कि अनुमत विध्वंस के लिए भी। मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए, न्यायालय द्वारा आगे के निर्देश जारी करना काफी संभव है, जो निर्देशों में कमियों को ठीक कर सकते हैं। सवाल यह है कि कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे पूरा किया जा सकता है।
यह बताया गया है कि भारत में, 2022 से, लगभग 1,50,000 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिससे लगभग 7,38,000 लोग बेघर हो गए। न्यायालय को इस जमीनी हकीकत को संबोधित करना था। सर्वोच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ऐसे अधिकांश अक्षम्य कृत्यों के खिलाफ समय पर निषेधात्मक आदेश जारी नहीं किए, यह इस प्रकरण पर एक दुखद टिप्पणी है।यह हमें फिर से संवैधानिक न्यायनिर्णयन में अंतरिम आदेशों के महत्व की ओर ले जाता है। जब आवश्यकता होती है, तो संवैधानिक न्यायालय अंतरिम आदेश जारी करने के लिए बाध्य होते हैं जो अंतिम आदेशों की तरह ही महत्वपूर्ण या कभी-कभी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
अंतरिम आदेशों के उद्देश्य के लिए लागू किए जाने वाले तीन सिद्धांत हैं: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना। यह तिहरा परीक्षण देश में लगभग हर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ़ सही साबित होगा। बड़े पैमाने पर विध्वंस के मामले में, संवैधानिक न्यायालय को पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वप्रेरणा से भी कार्य करना चाहिए था, जिसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक शामिल हैं। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे अंतरिम आदेशों के महत्व को प्रदर्शित करेगा। राकेश वैष्णव बनाम भारत संघ (2021) में शीर्ष अदालत ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। एक अन्य अवसर पर अदालत ने सुदर्शन टीवी पर एक कार्यक्रम को इस आधार पर जारी रखने पर रोक लगा दी कि यह प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक और विभाजनकारी है। एक अन्य अवसर पर, अदालत ने अभद्र भाषा से जुड़े कृत्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इसने तत्कालीन दंड संहिता में राजद्रोह पर दंडात्मक प्रावधान के आधार पर बलपूर्वक कार्रवाई को निलंबित कर दिया। इन अंतरिम उपायों का एक
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