संपादकीय: ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक, 2026 — संदेह के घेरे में

एक 'नैनी स्टेट' (अभिभावक राज्य) का विचार, जो लोगों के लिए नैतिकता की सीमाएँ तय करता है, परिपक्व और विकसित लोकतंत्रों के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। लोगों को अपनी पसंद की आज़ादी का इस्तेमाल करने का अधिकार व्यक्तियों पर ही छोड़ देना चाहिए। सरकारें जब ऐसे कानून बनाती हैं जिनके सामाजिक असर दूरगामी होते हैं, तो उन्हें इस बुनियादी सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। जब ​​वे ऐसा करने में नाकाम रहती हैं, तो जनता की नाराज़गी होना लाज़मी है। पिछले हफ़्ते संसद में पेश किया गया 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' उन कानूनों की श्रेणी में आता है जिन्हें बिना किसी व्यापक विचार-विमर्श के जल्दबाज़ी में तैयार कर दिया गया है। यह विधेयक, जो 2019 के कानून की जगह लेना चाहता है, एक बुनियादी खामी से ग्रस्त है क्योंकि यह 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की कानूनी परिभाषा को ही बदल देता है। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के 'स्वयं की पहचान' (self-identify) करने के अधिकार को खत्म कर देता है। नए विधेयक के अनुसार, किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की लैंगिक पहचान अब 'स्वयं की पहचान' के बजाय 'चिकित्सीय सत्यापन' पर निर्भर करेगी। इससे 'ट्रांसजेंडर पहचान पत्र' या प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ हासिल करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के लिए सरकारी अफ़सरशाही वाले सत्यापन की प्रक्रिया जोड़ दी गई है। ऐसे समाज में जहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर उपहास की दृष्टि से देखा जाता है, सरकारी सत्यापन की अनिवार्यता उन्हें भेदभाव का शिकार बना सकती है और शिक्षा, रोज़गार तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में उनके लिए अतिरिक्त बाधाएँ खड़ी कर सकती है। हालाँकि, इस संशोधन के समर्थक यह तर्क देते हैं कि कानूनी लाभों और सुरक्षा उपायों के प्रभावी प्रशासन के लिए परिभाषा में स्पष्टता होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संविधान द्वारा दी गई गारंटियों का सम्मान किया जाना चाहिए।

2014 में दिए गए एक ऐतिहासिक फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपनी लैंगिक पहचान स्वयं तय करने के अधिकार को 'गरिमा, स्वायत्तता और समानता' का एक अभिन्न अंग माना था। हालाँकि, यह नवीनतम संशोधन, कानूनी परिभाषा को ही बदलकर कई गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। यह नई परिभाषा 2019 के कानून से काफ़ी अलग है; 2019 के कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक रूप से ऐसे व्यक्तियों के तौर पर परिभाषित किया गया था जिनकी लैंगिक पहचान, जन्म के समय उन्हें दिए गए लिंग से मेल नहीं खाती—भले ही उन्होंने कोई चिकित्सीय लिंग-परिवर्तन (medical transition) करवाया हो या न करवाया हो। इस विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण' (Statement of Objects and Reasons) में यह दावा किया गया है कि यह कानून उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा जो अपनी लैंगिक पहचान का दावा केवल अपनी 'स्वयं-अनुभूत' (self-perceived) विशेषताओं के आधार पर करते हैं, बल्कि यह सुरक्षा केवल उन लोगों को मिलेगी जिन्हें अपने नियंत्रण से बाहर की जैविक स्थितियों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस संशोधन के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य परिभाषा में सटीक स्पष्टता सुनिश्चित करना है, ताकि कानूनी लाभ केवल व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग तक ही पहुँच सकें जिनकी पहचान स्पष्ट रूप से की जा सके। लेकिन, यह सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फ़ैसले की भावना के ख़िलाफ़ है, जिसमें लिंग पहचान के लिए जैविक रूप से तय नज़रिए को साफ़ तौर पर खारिज कर दिया गया था। SC ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि लिंग पहचान मूल रूप से मनोवैज्ञानिक आत्म-धारणा और सामाजिक अनुभवों से बनती है। लिंग पहचान को अनुच्छेद 21 की गारंटी के दायरे में लाकर, कोर्ट ने व्यक्तियों के इस अधिकार को मान्यता दी कि वे अपनी लिंग पहचान का निर्धारण बिना किसी मेडिकल या जैविक पुष्टि के स्वतंत्र रूप से कर सकें। विडंबना यह है कि, हालिया संशोधन से उसी पुराने ढर्रे पर लौटने का ख़तरा है, जिसे SC ने खत्म करने की कोशिश की थी। नया बिल आत्म-पहचान के बजाय जैविक निर्धारण को ज़्यादा महत्व देता है, जिससे अधिकारों पर आधारित सुरक्षा कमज़ोर पड़ने की आशंका है।