प्रधानमंत्री के शब्दों में लोकतंत्र की जननी भारत अब इंटरनेट बंद करने के मामले में वैश्विक नेता नहीं है। लेकिन यह अभी भी इस तरह के उल्लंघनों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश बना हुआ है। एक गैर-लाभकारी, डिजिटल अधिकार वकालत समूह एक्सेस नाउ द्वारा संकलित डेटा से पता चलता है कि 2024 में म्यांमार - यह देश 2021 में एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ तख्तापलट के बाद एक सैन्य जुंटा के जूते के नीचे रहा है - ने 85 बार इंटरनेट सेवाएं बंद की थीं; भारत ने इसी अवधि में 84 बार ऐसा किया था। इस संदर्भ में न तो म्यांमार और न ही भारत अलग हैं। उनके पास पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन और बांग्लादेश के रूप में कंपनी है, जो कमजोर लोकतांत्रिक आधार वाले या संघर्ष से तबाह देश हैं। वास्तव में, आंकड़े वैश्विक स्तर पर इंटरनेट आउटेज में उछाल दिखाते हैं। 2023 में 39 देशों द्वारा 283 शटडाउन का आदेश दिया गया था, यह वास्तव में सूचना के क्षेत्र में लोगों के अधिकारों पर आघात का संकेत है, जो लोकतंत्र के वैश्विक पतन के साथ-साथ निर्वाचित सत्तावादी शासनों के उदय के अनुरूप है। इंटरनेट पर प्रतिबंध ऐसे समय में हो रहे हैं, जब सूचना एक बेशकीमती संपत्ति है, यह निश्चित रूप से एक विडंबना ही कही जाएगी।
इंटरनेट के उपयोग पर उल्लंघन के कारण विविध हैं। भारत इसका एक उदाहरण है। इस देश में, इंटरनेट ने संघर्ष, सांप्रदायिक हिंसा, सार्वजनिक विरोध, चुनाव जैसी घटनाओं का खामियाजा भुगता है - यहाँ तक कि परीक्षाओं में नकल रोकने के उपाय के रूप में भी। सोलह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए, जिनमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और हरियाणा सबसे आगे रहे। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रशासनिक प्लेबुक में सूचना के मुक्त प्रवाह पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है; शायद इसका कारण यह है कि इंटरनेट, अपनी पहुँच के कारण, अक्सर चिंगारी को भड़काने के लिए बिजली की छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है जो आग का कारण बनती है। लेकिन प्रशासनिक प्रतिक्रिया के गंभीर सार्वजनिक परिणाम होते हैं। यह जानने और विचार साझा करने के सामूहिक अधिकार का उल्लंघन करता है; इंटरनेट पर निर्भर रहने वाले छोटे व्यवसाय सुविधा माध्यम के रूप में घाटे में हैं, साथ ही स्कूली शिक्षा और शिक्षा भी घाटे में है जो डिजिटल दुनिया पर तेजी से निर्भर हो रही है; इंटरनेट को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके सत्ताधारियों को जवाबदेह ठहराने की लोगों, मीडिया और नागरिक समाज की क्षमता कमजोर हो रही है। ऐसे देश में जहां देश की सबसे बड़ी अदालत ने इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है, राज्य द्वारा इस माध्यम को दबाने की जरूरत उसके अपने नागरिकों में आत्मविश्वास और भरोसे की कमी को उजागर करती है।