भयानक गर्मी की लहरें हज़ारों लोगों की जान ले रही हैं

जैसे ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने वाले हैं, एक ऐसा खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाला और बुरा दोनों है। भारत में हीटवेव से हर साल कम से कम 3,000 लोग मरते हैं, और यह संख्या बढ़कर 30,000 हो सकती है। यह चौंकाने वाला है क्योंकि यह संख्या बहुत ज़्यादा है, और बुरा इसलिए है क्योंकि कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता, भले ही सरकार सही कदम उठाए तो इन मौतों को टाला जा सकता है।

कई सालों से, भारत सरकार हर साल गर्मी से होने वाली लगभग 800 मौतों की रिपोर्ट करती रही है। लेकिन एक जाने-माने रिसर्च पेपर ने इस आंकड़े को चुनौती दी है। पिछले हफ़्ते फ्रंटियर्स इन एनवायरनमेंटल हेल्थ में छपी एक पीयर-रिव्यूड स्टडी बताती है कि असली संख्या चालीस गुना ज़्यादा हो सकती है। रिसर्चर्स ने पाया कि एक भी तेज़ गर्मी वाला दिन, पूरे भारत में लगभग 3,400 ज़्यादा मौतों का कारण बन सकता है। पांच दिन तक चलने वाली हीटवेव से लगभग 30,000 मौतें हो सकती हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि ये आंकड़े भी शायद कम हैं।

800 और 30,000 के बीच का अंतर कोई राउंडिंग एरर नहीं है। यह पहले दर्जे की पॉलिसी की नाकामी है। जो गिना नहीं जाता, उसके लिए जवाब की ज़रूरत नहीं होती - और भारत ने दशकों से, गिनती न करने का फ़ैसला किया है। इसका सबसे ज़्यादा बोझ उन पर पड़ता है जो इसे सबसे कम झेल पाते हैं। पाँच राज्य - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात - अनुमानित हीटवेव से होने वाली मौतों में 60 परसेंट से ज़्यादा के लिए ज़िम्मेदार हैं, जबकि नेशनल GDP में इनका योगदान सिर्फ़ 29 परसेंट है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ बाहर काम करने वाले, गुज़ारा करने वाले किसान, कंस्ट्रक्शन मज़दूर और शहरी गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास न तो एयर कंडीशनिंग है और न ही घर के अंदर रहने का कोई ऑप्शन है। यह बुरी किस्मत नहीं है। यह पॉलिसी और इनएक्शन में लिखी एनवायरनमेंटल नाइंसाफ़ी है।

हीटवेव से होने वाली मौतें लोगों की आर्थिक हालत और उनके गुज़ारे के लिए किए जाने वाले काम के सीधे अनुपात में होती हैं। किसान, मज़दूर और सर्विस प्रोवाइडर सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, हालाँकि क्लाइमेट चेंज इसे बढ़ाने वाला है। साउथ एशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्मी के प्रति कमज़ोर इलाकों में से एक है, और भारत इसमें सबसे आगे है। हीटवेव जो कभी बहुत कम होती थीं, अब रोज़मर्रा की बात हो गई हैं। दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत के बड़े हिस्से इस मई में दो हफ़्ते से ज़्यादा समय तक लगातार हीटवेव की चपेट में रहे। जैसे-जैसे दुनिया का तापमान और बढ़ेगा, इस तरह की गंभीर घटनाएँ दस साल में एक बार नहीं, बल्कि साल में कई बार होंगी।

आगे का रास्ता साफ़ है, भले ही राजनीतिक इच्छाशक्ति कम हो। भारत को सबसे पहले हीटवेव को एक नोटिफाइड नेशनल डिज़ास्टर घोषित करना होगा, और उन राज्यों के लिए इमरजेंसी फाइनेंस खोलना होगा जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अपनी मृत्यु दर की निगरानी को पूरी तरह से बदलना होगा ताकि ज़्यादा मौतों को असल में मापा जा सके, न कि उन्हें सिर्फ़ “हीटस्ट्रोक” कैटेगरी के पीछे छिपाया जा सके। इसे घने शहरी वार्डों में कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा - छायादार पब्लिक जगहें, ठंडी छतें और हरियाली - जहाँ गरीबों के पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। और इसे बहुत ज़्यादा गर्मी के अलर्ट के दौरान बाहर काम करने पर रोक लगानी होगी, जिससे उन करोड़ों मज़दूरों की सुरक्षा हो सके जिनके लिए काम बंद करने का मतलब भूखे रहना है। भारत निश्चित रूप से इस चुनौती का सामना कर सकता है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद, जिसने ओडिशा में हज़ारों लोगों की जान ले ली थी, राज्य ने बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने के लिए खुद को तैयार किया था। इसी अर्जेंसी और तैयारी को हीटवेव मैनेजमेंट को गाइड करना चाहिए; नहीं तो, यह और भी बड़ा जानलेवा बन जाएगा, भले ही चुपचाप।