भारतीय राज्य-व्यवस्था के साथ एक अंदरूनी व्यक्ति का सामना

भारत की पुलिस आज भी उस कानून के तहत काम करती है जो औपनिवेशिक शासन ने अपनी प्रजा पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया था, न कि किसी गणतंत्र ने अपने नागरिकों की सेवा के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद तैयार किया गया पुलिस एक्ट, 1861 आज भी देश के बड़े हिस्सों में लागू है।

2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह की एक दशक पुरानी याचिका पर फैसला सुनाते हुए सात अनिवार्य निर्देश जारी किए। इनमें हर राज्य को अपनी पुलिस को राजनीतिक दखल से बचाने का आदेश दिया गया - जैसे कि शीर्ष अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल, मौजूदा सरकार से पुलिस बल को बचाने के लिए सुरक्षा आयोग, और जांच व कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी के बीच स्पष्ट अंतर। लगभग दो दशक बाद भी, ज़्यादातर राज्यों में इसका पालन बस दिखावे के लिए ही हो रहा है। सुधार की इसी अधूरी कोशिश के माहौल में यशोवर्धन आज़ाद की नई किताब, 'पुलिसिंग द रिपब्लिक' (Policing the Republic), खास अहमियत रखती है।

इसे ब्लूम्सबरी इंडिया ने प्रकाशित किया है और इसकी कीमत 699 रुपये है। इसका सब-टाइटल - 'भारत भ्रष्टाचार और अपराध से कैसे लड़ता है और अधिकारों की रक्षा कैसे करता है, इसकी अंदरूनी झलक' - किताब के मकसद को सही ढंग से बताता है। इसकी प्रस्तावना भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने लिखी है, जो यह दिखाता है कि देश के सुरक्षा और नीति-निर्माण तंत्र में इस किताब को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।

आज़ाद की आवाज़ कोई बाहरी या मामूली आवाज़ नहीं है। वे 1976 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिनका चार दशक लंबा करियर मध्य प्रदेश में ज़िला-स्तरीय पोस्टिंग से लेकर भारत के खुफिया और सुरक्षा तंत्र के सबसे अहम हिस्सों तक रहा है।

'पुलिसिंग द रिपब्लिक' सिर्फ़ यादों या अनुभवों का ब्योरा नहीं है। यह किताब भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण, आतंकवाद, उग्रवाद, खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र और भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे के विकास - और उसके कहीं जाकर रुक जाने - जैसे बड़े मुद्दों पर बात करती है। आज़ाद का तर्क है कि इन संस्थानों के भीतर राजनीतिक दखल और सिस्टम की कमज़ोरियों ने उन गारंटियों को कमज़ोर कर दिया है जो संविधान नागरिकों को देता है।