न्याय की एक नदी आखिरकार बांध को तोड़कर बाहर निकल आई है।

लगभग छह दशकों तक, भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली में हिमाचल प्रदेश का जायज़ हिस्सा, समझौतों में देरी, बदलती राज्य सीमाओं और राजनीतिक हिचकिचाहट की वजह से अटका रहा। जैसे पहाड़ की किसी धारा को बहुत पहले मोड़कर दूसरों के फायदे के लिए नीचे की ओर बहा दिया गया हो, वैसे ही इस पहाड़ी राज्य का हक कागज़ों पर तो माना गया, लेकिन असल में उसे कभी नहीं मिला।

1966 के 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम' के तहत पहाड़ी इलाके और वहां की आबादी हिमाचल को सौंप दी गई, जबकि ये बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं मैदानी इलाकों को सिंचाई और बिजली देती रहीं। इस अधिनियम की धारा 78 में हिस्सेदारी तय करने की बात कही गई थी, लेकिन सालों तक हिमाचल को नाममात्र का केवल 2.5 प्रतिशत हिस्सा ही मिला। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में स्थानांतरित हुई आबादी के अनुपात के आधार पर हिमाचल का हक 7.19 प्रतिशत तय कर दिया। फिर भी, बकाया हिस्सा नहीं मिला। नवंबर 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने उस फैसले को लागू करते हुए पंजाब और हरियाणा को आदेश दिया कि वे अगले बीस सालों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली हिमाचल को दें। न्याय का लंबा सूखा अब खत्म हो गया है; हक का पानी अब बहने लगा है।

अदालत का अंतिम हिसाब-किताब

अदालत का आदेश एकदम स्पष्ट है और इसमें नकद लेनदेन शामिल नहीं है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बकाया बिजली की मात्रा 13,066 मिलियन यूनिट (MU) आंकी थी। हिमाचल की पुरानी पूंजी-लागत देनदारी (कुल ₹420.77 करोड़ - जिसमें से ₹249.23 करोड़ पंजाब को और ₹171.55 करोड़ हरियाणा को देने थे) को ₹3.85 प्रति यूनिट के हिसाब से आंका गया और इसे लगभग 1,093 MU बिजली के साथ समायोजित (एडजस्ट) कर दिया गया। अब बची हुई 11,973 MU बिजली को अगले बीस सालों तक, हर साल 'लीन सीज़न' (अक्टूबर से मार्च के बीच) के दौरान लगभग 598–653 MU की किश्तों में दिया जाएगा। इसे पंजाब और हरियाणा के बीच इस तरह बांटा जाएगा: भाखड़ा-नांगल परियोजना के लिए 58:42 के अनुपात में और ब्यास परियोजना के लिए 60:40 के अनुपात में। हिमाचल को मिलने वाली हर किश्त के लिए उसे उस समय लागू BBMB शुल्क का भुगतान करना होगा। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश बाध्यकारी हैं और इनमें और देरी या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को मान्यता देने वाले 2011 के फैसले—जो भाखड़ा के लिए नवंबर 1966, देहर के लिए नवंबर 1977 और पोंग के लिए जनवरी 1978 से प्रभावी है—को अब आखिरकार सख्ती से लागू करने का आधार मिल गया है।

राजनीतिक श्रेय लेने की होड़

फैसला आते ही राजनीतिक श्रेय लेने की जानी-पहचानी होड़ शुरू हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि यह नतीजा उनकी सरकार की एक सोची-समझी रणनीति का परिणाम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किशाऊ बांध से जुड़े समझौता ज्ञापन (MoU) को BBMB के बकाया भुगतान से जोड़ दिया था। यह जानते हुए कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को किशाऊ से अतिरिक्त पानी की जरूरत है, हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया कि वह समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगी, जब हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके हिमाचल के बकाये के निपटारे पर अपनी आपत्तियां वापस ले ले। अधिकारियों ने यही बात केंद्रीय ऊर्जा सचिव तक भी पहुंचाई। सुक्खू ने तर्क दिया कि 2011 के फैसले के बाद पिछली सरकारों में इसे लेकर कोई तत्परता नहीं थी; जवाब देने में देरी की गई और उनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी। उन्होंने दावा किया कि उनकी "सिंगल-इंजन" सरकार ने वह कर दिखाया, जो पिछली "डबल-इंजन" व्यवस्था नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा कि नकद के बजाय बिजली मिलना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि समय के साथ बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। अगर 10 रुपये प्रति यूनिट की दर भी मानी जाए, तो राज्य इस अवधि में लगभग 10,000 करोड़ रुपये कमा सकता है।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने याद दिलाया कि यह कानूनी लड़ाई 1996 में उनके दिवंगत पिता और छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी पिछली सरकारों के योगदान को स्वीकार करते हुए, मौजूदा सरकार के दृढ़ संकल्प को इसका श्रेय दिया। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने किसी एक पक्ष के विशेष दावे को खारिज कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एक हिंदी अखबार में लिखते हुए बताया कि कैसे अलग-अलग सरकारों के दौरान लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1990 के बाद शांता कुमार सरकार ने सबसे पहले केंद्र के सामने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद 1998 और 2007 में उनकी सरकारों ने वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त किया, दिल्ली में चल रही कार्यवाही पर नज़र रखी और मामले को आगे बढ़ाया। 2011 का फैसला भी इन्हीं प्रयासों का नतीजा था। इसी दौरान लगभग 4,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि की गणना भी शुरू की गई थी। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने 2026 के आदेश को तीन दशकों के कानूनी संघर्ष, राज्य की विभिन्न सरकारों और केंद्र के योगदान का परिणाम बताया—न कि किसी एक सरकार की उपलब्धि। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि इसका असली श्रेय हिमाचल की जनता को जाता है, जिनके अधिकारों को आखिरकार मान्यता मिल गई है।

अमल में लाने की परीक्षा

हालाँकि, इस समझौते को लागू करना इसकी टिकाऊपन की परीक्षा लेगा। बिजली केवल कम मांग वाले मौसमों में मिलती है और यह बीस वर्षों तक बंटी हुई है; इसलिए इसका आर्थिक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि बिजली कब मिलती है, मौसम के हिसाब से कितनी उपलब्ध है, मौजूदा टैरिफ क्या हैं, और राज्य इस बिजली का कितनी कुशलता से उपयोग या बिक्री कर सकता है। हिमाचल को हर साल की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए, बाहर से बिजली खरीदने में होने वाली कमी से हुई वास्तविक बचत का हिसाब लगाना चाहिए, और यह तय करना चाहिए कि बिजली का इस्तेमाल राज्य के भीतर किया जाए या बची हुई बिजली को बेच दिया जाए। पंजाब और हरियाणा को बिना किसी कानूनी विवाद या प्रशासनिक देरी के, हर साल तय की गई बिजली की मात्रा देनी चाहिए। अदालत पहले ही सहयोग न करने के रवैये के खिलाफ चेतावनी दे चुकी है। अगर बिजली की आपूर्ति में कोई कमी आती है या BBMB के शुल्कों को लेकर कोई विवाद होता है, तो पुराने तनाव फिर से उभर सकते हैं। तीनों राज्यों की वित्तीय सीमाएं, और साथ ही BBMB, केंद्र सरकार और साझेदार राज्यों के बीच जरूरी तालमेल, इस पूरे मामले को और भी जटिल बना देते हैं।

हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए फायदे

फिर भी, इससे मिलने वाले फायदे वास्तविक हैं और हर राज्य के लिए अलग-अलग हैं। हिमाचल के लिए, यह अतिरिक्त बिजली उसकी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है, महंगी बिजली खरीदने पर निर्भरता कम करती है, और लंबे समय तक कमाई का एक जरिया बनती है। अगर बिजली को ₹6–10 प्रति यूनिट की सामान्य दर पर भी बेचा जाए, तो सालाना कमाई कई सौ करोड़ से लेकर लगभग ₹1,000 करोड़ तक हो सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य को पानी पर लगने वाले सेस (कर) और शानन परियोजना से जुड़े अपने दावों के लिए एक मजबूत नैतिक और कानूनी आधार भी मिलता है। पंजाब और हरियाणा बिना किसी बड़ी नकद राशि का भुगतान किए, अपनी एक पुरानी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं; पूंजी-लागत (कैपिटल-कॉस्ट) के समायोजन से पुराने कर्ज के भुगतान का मामला पहले ही सुलझ चुका है। वे इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं, और साथ ही अदालत द्वारा तय की गई ऊर्जा संबंधी जिम्मेदारी को भी पूरा करते हैं। राजस्थान के हिस्से पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन BBMB विवाद के सुलझने से सतलुज-ब्यास प्रणाली से जुड़ी अनिश्चितता का एक कारण खत्म हो जाता है। इससे भविष्य में पानी और बिजली को लेकर राज्यों के बीच होने वाली बातचीत आसान हो सकती है। चंडीगढ़ को पहले की तरह 3.50 प्रतिशत का हिस्सा मिलता रहेगा। संक्षेप में कहें तो, यह समझौता अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार को एक व्यावहारिक आर्थिक संपत्ति में बदल देता है, जिससे पहाड़ी राज्य को धीरे-धीरे लाभ मिलता है, और मैदानी राज्यों के लिए भी यह मामला हमेशा के लिए सुलझ जाता है।

पहाड़ी धारा को वापस उसके सही रास्ते पर ला दिया गया है। पानी से स्थायी समृद्धि के पहिए घूमेंगे या यह केवल मौसमी जलाशयों को ही भरेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तीनों राज्य और केंद्र सरकार अदालत के निर्देशों को कितनी लगन से लागू करते हैं। 2026 का फैसला अंतर-राज्यीय विवाद के एक लंबे अध्याय को समाप्त करता है; अब वास्तविक क्रियान्वयन और उपयोग का अगला अध्याय शुरू हो रहा है।