दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदलेगी तस्वीर, चार बड़े सरकारी अस्पताल मिलकर बनेंगे एम्स जैसा संस्थान
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पूर्वी दिल्ली के चार प्रमुख सरकारी अस्पतालों को एकीकृत करके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर एक अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान बनाने की योजना को उपराज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी), दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) को एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से पूर्वी दिल्ली और यमुना पार क्षेत्र की लगभग 60 लाख आबादी को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दी बड़ी जानकारी
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों सरकारी अस्पतालों के एकीकरण से संबंधित प्रस्ताव को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी मिल चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए टेंडर जारी करेगी। प्रस्तावित संस्थान में विभिन्न विशेषज्ञताओं से संबंधित उपचार सुविधाओं को एक समन्वित व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराने की योजना है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के नागरिकों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस परियोजना से विशेष रूप से यमुना पार के निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
चार बड़े अस्पतालों को एक प्रशासनिक व्यवस्था में लाया जाएगा
प्रस्ताव के अनुसार, दिलशाद गार्डन और आसपास स्थित चारों अस्पतालों को एक स्वायत्त चिकित्सा संस्थान के अंतर्गत लाया जाएगा।
वर्तमान में इन अस्पतालों का संचालन अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत होता है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल सीधे दिल्ली सरकार के अधीन संचालित होता है, जबकि अन्य तीन संस्थान अलग-अलग सोसायटियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।
नई योजना के अंतर्गत संबंधित सोसायटियों को समाप्त कर एक साझा शासी निकाय बनाने का प्रस्ताव है। इस निकाय की प्रशासनिक संरचना एम्स दिल्ली की व्यवस्था से प्रेरित होगी।
एकीकृत संस्थान बनने से अस्पतालों के बीच संसाधनों, चिकित्सा उपकरणों, डॉक्टरों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
मरीजों को एक ही व्यवस्था में मिल सकेगा विशेषज्ञ इलाज
चारों अस्पतालों के एकीकरण का सबसे बड़ा लाभ मरीजों को मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में कई मरीजों को अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है।
प्रस्तावित व्यवस्था में सामान्य चिकित्सा, कैंसर उपचार, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
यदि किसी मरीज को एक विभाग से दूसरे विभाग में विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होगी, तो उसे संबंधित अस्पताल इकाई में रेफर करने की प्रक्रिया सरल बनाई जा सकेगी।
सरकार का उद्देश्य उपचार में होने वाली अनावश्यक देरी कम करना और उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
हालांकि, सभी सुविधाओं के एक ही परिसर में उपलब्ध होने या चारों अस्पतालों की सेवाओं के भौतिक रूप से एक स्थान पर स्थानांतरित होने की घोषणा नहीं की गई है।
जीटीबी अस्पताल पर मरीजों का दबाव होगा कम
पूर्वी दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल है। यहां दिल्ली के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं।
अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जीटीबी अस्पताल में प्रतिदिन लगभग छह हजार मरीज ओपीडी में पहुंचते थे और करीब 250 मरीज भर्ती होते थे।
इस अस्पताल पर मरीजों का अधिक दबाव होने के कारण कई बार उपचार व्यवस्था प्रभावित होती है। वहीं, दूसरे सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कुछ संसाधनों का अपेक्षाकृत कम उपयोग होता रहा है।
सरकार का मानना है कि अस्पतालों को एकीकृत करने से मरीजों के दबाव का बेहतर वितरण किया जा सकेगा। इससे खाली क्षमता का उपयोग बढ़ाने और विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी।
एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि की योजना
प्रस्तावित चिकित्सा संस्थान केवल मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार इसे चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के एक बड़े केंद्र के रूप में भी विकसित करना चाहती है।
चारों अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों, शिक्षण पदों और शैक्षणिक संसाधनों को समन्वित करने से स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
इसके अतिरिक्त एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव भी है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से अधिक मेडिकल विद्यार्थियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण मिल सकेगा और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।
हालांकि, नई सीटों की वास्तविक संख्या संबंधित नियामकीय मंजूरियों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बाद ही निर्धारित होगी।
कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी
उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बावजूद चारों अस्पतालों का एकीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली कैबिनेट की स्वीकृति भी आवश्यक होगी।
स्वास्थ्य विभाग पहले एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। ये विशेषज्ञ अस्पतालों की मौजूदा सुविधाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करेंगे।
इसके आधार पर नई संस्थागत संरचना और नियम तैयार किए जाएंगे। इसके बाद कैबिनेट के सामने विस्तृत प्रस्ताव रखा जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी तक की प्रक्रिया में लगभग छह महीने लग सकते हैं। इसके बाद औपचारिक प्रशासनिक आदेश जारी किए जाने की योजना है।
दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव
दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे अस्पतालों में मौजूद उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा सुविधाओं का संयुक्त रूप से बेहतर उपयोग होने की उम्मीद है।
साथ ही कैंसर उपचार, मानसिक स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों और सामान्य चिकित्सा सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकेगा।
फिलहाल सरकार की प्राथमिकता आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां प्राप्त करना और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना है।
अब देखना होगा कि चारों अस्पतालों का एकीकरण कितनी तेजी से पूरा होता है और पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों को एम्स की तर्ज पर विकसित होने वाले इस संस्थान की सुविधाओं का लाभ कब से मिलने लगता है।