नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस थाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एकीकृत रणनीति के तहत व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देश के हर पुलिस थाने में आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान रणनीति लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, खुफिया सूचनाओं का प्रभावी उपयोग करना और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने से पहले ही रोकना है।नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता रहा है। विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन पहले उनके बीच समन्वय की कमी भी दिखाई देती थी। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियां साझा रणनीति और स्पष्ट जिम्मेदारी के आधार पर काम करेंगी।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' यानी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। उनके अनुसार, इस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई केवल किसी घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि खतरों की समय रहते पहचान कर उन्हें रोकने पर भी ध्यान देना होगा।अमित शाह ने कहा कि किसी सुरक्षा एजेंसी की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि वह आतंकियों को किसी घटना को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार करके कानून के दायरे में ला सके। उन्होंने सभी राज्यों की पुलिस से इस कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और अपने क्षेत्रों में लागू करने की अपील की।गृह मंत्री ने अपने संबोधन में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई के बाद कश्मीर में भारत में जन्मे और स्थानीय स्तर पर भर्ती आतंकवादियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है। शाह ने इसे 35 वर्षों के बाद हासिल हुई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हालांकि, यह गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा संबंधी आकलन है।
उन्होंने शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी भी दी। गृह मंत्री के अनुसार, इस नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। देशभर में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल निष्क्रिय किए गए हैं। इस नेटवर्क के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 271 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं।अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।गृह मंत्री ने इस उपलब्धि में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विदेशों में छिपे अपराधियों की पहचान तथा उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए अमित शाह ने वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि केवल आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें धन उपलब्ध कराने वाले पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों पर रोक लगाने के लिए 25 बिंदुओं की एकीकृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है।गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सफलता के लिए सुरक्षा एजेंसियों के उद्देश्य साझा होने चाहिए और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सभी एजेंसियां एक ही लक्ष्य के साथ समन्वित कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना कठिन होगा।उन्होंने मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) की कार्यप्रणाली में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने बताया कि साइबर सुरक्षा, नार्को-टेररिज्म, संगठित अपराध और कट्टरपंथ के उभरते केंद्रों से संबंधित सूचनाओं को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया है।वर्ष 2023 में आधुनिक तकनीक की सहायता से मल्टी एजेंसी सेंटर की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया गया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेमोरी बैंक और केंद्रीकृत डेटा प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए गए। इसका उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों के पास उपलब्ध जानकारी का बेहतर विश्लेषण करना और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों तक उसे पहुंचाना है।
अमित शाह ने कहा कि पुलिस थाने के स्तर पर प्राप्त खुफिया सूचनाओं को विभिन्न प्रशासनिक स्तरों से होते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे समय रहते कार्रवाई योग्य सूचना प्राप्त की जा सकेगी।उन्होंने सभी राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों यानी एटीएस को अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाइयां मजबूत करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है।अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में एनआईए अधिनियम में संशोधन कर एजेंसी के अधिकार बढ़ाए गए थे। इसके अतिरिक्त यूएपीए में संशोधन के माध्यम से आतंकवादी व्यक्तियों की पहचान और उनकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित प्रावधानों को मजबूत किया गया।
उन्होंने बताया कि एनआईए के विस्तार के लिए 16 नए शाखा कार्यालयों और दो क्षेत्रीय कार्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देशभर में 70 नई एनआईए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।गृह मंत्री ने वर्ष 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ हुई कार्रवाई का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक ही रात में समन्वित अभियान चलाकर पीएफआई नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्होंने इसे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।इस अवसर पर अमित शाह ने एनआईए के प्रकाशन 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' का विमोचन किया। उन्होंने चंडीगढ़ में एनआईए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में निर्मित एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एनआईए के 'पुष्टि' पोर्टल का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुभारंभ किया और एजेंसी के सात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया।सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।गृह मंत्री ने सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड विकसित करने और आतंकवाद निरोधक दस्तों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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