नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। दिल्ली सरकार ने बच्चों और युवाओं के मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को 'एहसास 2026' (EHSAAS 2026) मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की शुरुआत की। राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने संयुक्त रूप से इस नीति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नई नीति का उद्देश्य दिल्ली के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता, परामर्श और भावनात्मक सहयोग उपलब्ध कराना है।दिल्ली सरकार की इस पहल के अंतर्गत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण विकसित करना है, जहां विद्यार्थी अपनी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं के बारे में बिना किसी डर या झिझक के बातचीत कर सकें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समारोह में कहा कि बच्चों का समग्र विकास केवल पढ़ाई और परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि नई नीति के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता को शिक्षा व्यवस्था का नियमित हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विद्यार्थी पढ़ाई के दबाव, पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मानसिक तनाव का सामना करते हैं। ऐसे बच्चों को समय रहते उचित मार्गदर्शन और विशेषज्ञों की सहायता मिलना आवश्यक है।नई नीति में स्कूलों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर कम से कम एक योग्य काउंसलर की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रति 100 विद्यार्थियों पर एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर परामर्श और भावनात्मक सहायता प्रदान करना है।दिल्ली सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन शुरू करने की योजना भी बनाई है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी परेशानियों को लेकर प्रशिक्षित पेशेवरों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। विशेष रूप से तनाव, चिंता, परीक्षा का दबाव और भावनात्मक संकट से गुजर रहे छात्रों को समय पर मदद पहुंचाने पर जोर दिया गया है।
नीति में विद्यालयों के भीतर अलग काउंसलिंग कक्ष बनाने का भी प्रावधान शामिल है। इन कक्षों का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और निजी वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर सकें। इसके अलावा कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की जानकारी विद्यार्थियों के पहचान पत्रों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विद्यार्थियों की मानसिक सेहत को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि इस नीति को तैयार करने की प्रक्रिया एक छात्र से जुड़ी दुखद घटना के बाद तेज की गई थी। इसके बाद विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया।शिक्षा मंत्री ने कहा कि केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना ही किसी विद्यार्थी की सफलता का आधार नहीं होना चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।नई नीति के तहत शिक्षकों के साथ स्कूलों के प्रशासनिक कर्मचारी, गैर-शिक्षण कर्मचारी और परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि बच्चों के साथ नियमित संपर्क में रहने वाले कर्मचारी उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों को विशेष मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें मानसिक तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान, विद्यार्थियों से संवेदनशील बातचीत और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों तक पहुंच सुनिश्चित करने की जानकारी शामिल होगी।दिल्ली सरकार की योजना में मानसिक स्वास्थ्य आकलन को भी शामिल किया गया है। पहले चरण में विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार काउंसलिंग और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी और निजता की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।'एहसास 2026' नीति को तैयार करने में नीति आयोग, यूनेस्को और विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी तथा वैज्ञानिक सुझाव लिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी संस्थानों, निजी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के साथ भी परामर्श किया है।सरकार का उद्देश्य बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान केवल गंभीर संकट की स्थिति में करना नहीं, बल्कि प्रारंभिक अवस्था में ही आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे विद्यार्थियों को नियमित परामर्श और भावनात्मक सहयोग देने की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।
नीति का दायरा केवल विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाले युवाओं को भी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य शामिल है। सरकार की योजना युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को व्यापक स्तर पर समझने और उनके अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराने की है।उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि बच्चों के भावनात्मक विकास और कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना भी होना चाहिए।समारोह में मौजूद श्री श्री रविशंकर ने भी मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उनके भीतर आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोगपूर्ण वातावरण तैयार करने की आवश्यकता रेखांकित की गई।दिल्ली सरकार ने इस पहल के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सहायता के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
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