नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तकिया मस्जिद को गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 7 नवंबर 2025 के फैसले में ऐसी कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है, जिसके आधार पर उस पर दोबारा विचार करना आवश्यक हो। इसके साथ ही अदालत ने मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने की मांग भी अस्वीकार कर दी।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर 2026 को पुनर्विचार याचिका खारिज करने का आदेश दिया। यह मामला उज्जैन स्थित करीब 200 वर्ष पुरानी तकिया मस्जिद से संबंधित है, जिसे जनवरी 2025 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद गिरा दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि महाकाल मंदिर परिसर के आसपास पार्किंग क्षेत्र के विस्तार के लिए मस्जिद को हटाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार का आधार नहीं पाया
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पुनर्विचार याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि पूर्व में पारित आदेश में कोई ऐसी स्पष्ट कानूनी त्रुटि नहीं है, जिसके कारण मामले को दोबारा सुनना जरूरी हो।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 7 नवंबर 2025 के फैसले पर पुनर्विचार करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।याचिकाकर्ताओं ने मामले की खुली अदालत में सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया था। हालांकि, पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।अदालत का यह फैसला सामान्य अपील और पुनर्विचार याचिका के बीच महत्वपूर्ण कानूनी अंतर को दर्शाता है। पुनर्विचार की प्रक्रिया में अदालत पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के बजाय यह देखती है कि पूर्व आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि या पुनर्विचार का अन्य वैधानिक आधार मौजूद है या नहीं।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी आधार को स्वीकार नहीं किया।
13 स्थानीय निवासियों ने दाखिल की थी याचिका
तकिया मस्जिद से संबंधित मूल याचिका उज्जैन के 13 निवासियों ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि वे लंबे समय से इस मस्जिद में नमाज अदा करते आए थे।याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, मस्जिद लगभग 200 वर्ष पुरानी थी और इसे वर्ष 1985 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था।उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद का ध्वस्तीकरण धार्मिक अधिकारों और संपत्ति से जुड़े कानूनों के विपरीत किया गया।याचिका में कहा गया था कि मस्जिद का इस्तेमाल जनवरी 2025 में गिराए जाने तक धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के पुनर्निर्माण और उस स्थान पर दोबारा नमाज अदा करने की अनुमति की मांग की थी।उनका तर्क था कि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया।हालांकि, इन आरोपों को अदालतों में स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ताओं को अपेक्षित राहत नहीं मिली।
महाकाल मंदिर के पार्किंग विस्तार को लेकर विवाद
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर के आसपास पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए तकिया मस्जिद की भूमि का अधिग्रहण किया।उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण से धार्मिक अधिकार प्रभावित हुए हैं।याचिकाकर्ताओं ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का उल्लेख किया था।उनका आरोप था कि इन कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मस्जिद हटाई गई।इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के बदले दिए गए मुआवजे पर भी सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुआवजे का भुगतान कुछ ऐसे व्यक्तियों को किया गया, जो उसके वास्तविक हकदार नहीं थे।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई में स्पष्ट किया था कि मुआवजे से जुड़े विवाद के समाधान के लिए अलग कानूनी उपाय उपलब्ध हैं।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण का विवाद इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा था।याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी।अदालत ने कहा था कि संबंधित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुकी है। इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड की ओर से मुआवजे के अधिकार को लेकर अलग दीवानी मामला दायर किया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।हाईकोर्ट की खंडपीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा था कि धर्म का पालन करने का अधिकार किसी एक विशेष स्थान से अनिवार्य रूप से जुड़ा नहीं होता।
खंडपीठ के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने भी 7 नवंबर 2025 को अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?नवंबर 2025 में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि मस्जिद की भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली पूर्व याचिका वापस ली जा चुकी थी।अदालत ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि भूमि अधिग्रहण और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया था कि इस चरण में मस्जिद को मूल स्थिति में बहाल करने की मांग पर राहत देना संभव नहीं है।जब याचिकाकर्ताओं की ओर से गलत व्यक्तियों को मुआवजा दिए जाने का आरोप लगाया गया, तो अदालत ने कहा था कि इस विवाद के समाधान के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।अब पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद नवंबर 2025 का वही आदेश बरकरार है।
पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर 2026 के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत ने तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण से संबंधित अपने पुराने फैसले को बदलने की आवश्यकता नहीं समझी।इस पुनर्विचार मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वैभव चौधरी, मयंक सिंह रावत, जैद अहमद और अशहर वारसी उपस्थित हुए।पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद मूल आदेश यथावत बना हुआ है। हालांकि, मुआवजे से संबंधित किसी अलग लंबित कानूनी कार्यवाही को इस फैसले के आधार पर स्वतः समाप्त नहीं माना जा सकता।उज्जैन की तकिया मस्जिद का मामला भूमि अधिग्रहण, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रश्नों के कारण चर्चा में रहा है।इस मामले में एकल पीठ, हाईकोर्ट की खंडपीठ और फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार का रास्ता अपनाया था।अब शीर्ष अदालत ने इस अंतिम पुनर्विचार अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मस्जिद के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली इस न्यायिक कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार रहेगा।
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