रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली। होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज लेने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 28 मार्च 2025 को एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। उस फैसले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के उन दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था, जो ग्राहकों के बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ने और उसे अनिवार्य बनाने पर रोक लगाते हैं। अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि रेस्टोरेंट संगठनों की अपील लंबित रहने के बावजूद ग्राहकों को जबरन सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
दो न्यायाधीशों की पीठ ने दिया महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण
दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ गुरुवार को रेस्टोरेंट संगठनों की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
इन अपीलों में 28 मार्च 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सर्विस चार्ज को ग्राहकों के लिए स्वैच्छिक माना गया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा उपस्थित हुए।
उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा करना एकल पीठ के पहले के फैसले और CCPA के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है।
इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट संगठनों को ऐसी वसूली जारी रखने के लिए कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है।
28 मार्च 2025 के फैसले पर नहीं लगी रोक
दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 28 मार्च 2025 को सर्विस चार्ज से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने रेस्टोरेंट संगठनों की याचिकाओं को खारिज करते हुए CCPA के वर्ष 2022 के दिशानिर्देशों को वैध माना था।
अदालत ने कहा था कि सर्विस चार्ज और टिप ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इन्हें भोजन के बिल में अनिवार्य शुल्क के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता।
इसके बाद रेस्टोरेंट संगठनों ने फैसले के खिलाफ अपील की।
गुरुवार को हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अपीलों की सुनवाई जारी रहने का अर्थ यह नहीं है कि पुराने फैसले पर रोक लग गई है।
इसलिए अनिवार्य सर्विस चार्ज के खिलाफ पहले से लागू न्यायिक स्थिति प्रभावी बनी हुई है।
रेस्टोरेंट संगठनों की अपील स्वीकार, लेकिन राहत नहीं
इस मामले में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) ने अपील दायर की है।
दोनों संगठनों ने सर्विस चार्ज को लेकर एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है।
गुरुवार को हाई कोर्ट ने इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।
हालांकि अदालत ने रेस्टोरेंट संचालकों को अनिवार्य शुल्क वसूलने की कोई अंतरिम अनुमति नहीं दी।
इसका मतलब है कि अपीलों पर भविष्य में विस्तृत सुनवाई होगी, लेकिन तब तक पहले के फैसले का पालन करना आवश्यक रहेगा।
रेस्टोरेंट संगठनों ने तर्क दिया है कि सर्विस चार्ज कर्मचारियों के कल्याण और सेवाओं में योगदान से संबंधित होता है।
सर्विस चार्ज और टिप में क्या अंतर है?
होटल और रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद ग्राहकों को मिलने वाले बिल में कई प्रकार की रकम शामिल हो सकती है।
भोजन की कीमत और लागू करों के अतिरिक्त कुछ रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज भी जोड़ते हैं।
सर्विस चार्ज को आमतौर पर कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है।
वहीं टिप ग्राहक अपनी संतुष्टि और इच्छा के अनुसार देता है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज को भी ग्राहक पर अनिवार्य रूप से नहीं थोपा जा सकता।
रेस्टोरेंट कर्मचारियों के लिए योगदान लेने की व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग ग्राहकों से उनकी सहमति के बिना अतिरिक्त शुल्क वसूलने के औचित्य के रूप में नहीं किया जा सकता।
CCPA के दिशानिर्देशों में क्या कहा गया है?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने चार जुलाई 2022 को होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए थे।
इन दिशानिर्देशों के अनुसार, रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अपने आप या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते।
ग्राहकों को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि सर्विस चार्ज देना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।
इसके अतिरिक्त ग्राहकों पर शुल्क देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता।
CCPA ने यह भी स्पष्ट किया था कि ग्राहकों को केवल इस आधार पर भोजनालय में प्रवेश करने या सेवाएं लेने से नहीं रोका जा सकता कि वे सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते।
इन नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यापारिक व्यवहार को रोकना है।
मेन्यू में शुल्क लिखने से अनिवार्य नहीं हो जाएगा
सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट संगठनों की ओर से यह तर्क सामने आया कि यदि सर्विस चार्ज की जानकारी पहले ही मेन्यू में दे दी जाए तो ग्राहक को उसके बारे में पता रहता है।
रेस्टोरेंट संगठनों का पक्ष है कि शुल्क की जानकारी देने के बाद उसे सेवा का हिस्सा माना जाना चाहिए।
हालांकि CCPA के दिशानिर्देशों और एकल पीठ के फैसले के अनुसार, केवल मेन्यू में सर्विस चार्ज लिख देने से उसे अनिवार्य बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
ग्राहक की सहमति के बिना बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा विषय है।
अदालत ने इसी कारण रेस्टोरेंट संगठनों को अंतरिम राहत नहीं दी है।
ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
यदि किसी रेस्टोरेंट के बिल में बिना सहमति सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है, तो ग्राहक उसे हटाने की मांग कर सकता है।
ग्राहक रेस्टोरेंट प्रबंधन से संशोधित बिल देने के लिए भी कह सकता है।
यदि प्रबंधन शिकायत का समाधान नहीं करता, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध है।
ग्राहकों को अपने बिल और भुगतान संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिकायत के समर्थन में उनका उपयोग किया जा सके।
उपभोक्ता अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण मामला
दिल्ली हाई कोर्ट की गुरुवार की टिप्पणी उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद अतिरिक्त सर्विस चार्ज देने के लिए कहा जाता है।
अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि रेस्टोरेंट संगठनों की अपील लंबित होने के कारण अनिवार्य शुल्क वसूली को वैध नहीं माना जा सकता।
हालांकि इस मामले का अंतिम निपटारा अभी बाकी है।
खंडपीठ आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करेगी।
फिलहाल 28 मार्च 2025 के एकल पीठ के फैसले पर रोक नहीं लगी है। इसलिए होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। इसे देना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।