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रेखा गुप्ता हमले में अदालत का बड़ा आदेश, बंद कमरे में दर्ज होगी गवाही
Ratna Netam
19 Nov 2026 8:43 PM IST

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बयान दर्ज कराने के निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हुए कथित हमले के मामले में अदालत ने उनकी गवाही दर्ज कराने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया था। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने मामले में दो आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न आरोप तय करते हुए मुख्यमंत्री की गवाही बंद कमरे में दर्ज करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था निर्धारित की थी। अदालत ने रेखा गुप्ता को 28 फरवरी 2026 को दोपहर दो बजे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था।यह मामला 20 अगस्त 2025 का है, जब दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान गुजरात के राजकोट निवासी एक व्यक्ति ने कथित रूप से मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर उन पर हमला कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शिकायतकर्ता बनकर जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसने मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंचने के बाद कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया और शारीरिक हमला किया। अचानक हुई इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल आरोपी को काबू में किया।घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चिकित्सकीय जांच कराई गई थी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने घटना को गंभीर बताते हुए इसे सुनियोजित हमले की साजिश करार दिया था। हालांकि, आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।इस मामले में मुख्य आरोपी की पहचान सक्रिय राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके साथ तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख को भी आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी गुजरात के राजकोट से संबंधित हैं।
दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी आवारा कुत्तों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर नाराज था। पुलिस के अनुसार, आरोपी को लगा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर उसके अनुरूप रुख नहीं अपनाया था।पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी दिल्ली आने के बाद मुख्यमंत्री के आवास और कैंप कार्यालय के आसपास गया था। जांच में उसके दिल्ली पहुंचने, ठहरने और अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटाई गई।अक्टूबर 2025 में दिल्ली पुलिस ने मामले में विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में कई गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी और अन्य साक्ष्यों को शामिल किया गया। पुलिस ने आरोपियों के बीच कथित संपर्क तथा घटनाक्रम की योजना से संबंधित तथ्यों को अदालत के सामने रखा।दिसंबर 2025 में तीस हजारी अदालत ने उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया था।
अदालत ने प्रथमदृष्टया पाया था कि मुख्य आरोपी पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचा था। न्यायालय ने आरोपपत्र और अन्य सामग्री के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार माना।इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गवाही दर्ज करने के लिए विशेष व्यवस्था निर्धारित की। न्यायाधीश ने कहा कि मुख्यमंत्री एक महिला और वर्तमान में सार्वजनिक पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उनकी गवाही के दौरान भीड़ और अनावश्यक व्यवधान से बचने के लिए बंद कमरे में कार्यवाही करना उचित होगा।अभियोजन पक्ष ने मुख्यमंत्री की गवाही बंद कमरे में दर्ज कराने का अनुरोध किया था। आरोपियों के वकीलों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि जब भी मुख्यमंत्री को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, उनकी गवाही निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दर्ज की जाएगी।
अदालत ने मामले में अन्य गवाहों को भी पेश करने के निर्देश दिए। इनमें पुलिसकर्मी और घटना से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति शामिल थे। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को मुकदमे के अगले चरण के रूप में निर्धारित किया गया।इस दौरान एक आरोपी की आंखों की समस्या से संबंधित आवेदन पर भी अदालत ने निर्देश जारी किए थे। जेल प्रशासन को आरोपी की नेत्र विशेषज्ञ से जांच कराने और आवश्यक चश्मा उपलब्ध कराने को कहा गया था।मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम अप्रैल 2026 में सामने आया, जब दोनों आरोपियों ने आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। आरोपियों ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 को मुकदमे की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच जल्द पूरी करने और उनके बीच कथित संबंधों से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर दिया।अदालत की इस टिप्पणी के बाद निचली अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता बना रहा। मामले में अभियोजन पक्ष को अपने आरोप साबित करने हैं, जबकि आरोपियों को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।जनसुनवाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पर हुए कथित हमले ने उस समय सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई थी।इस मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गवाही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कथित हमले की पीड़िता हैं। उनकी गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत आरोपों की न्यायिक समीक्षा करेगी।
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