Dehli: सुप्रीम कोर्ट ने भोजनालयों पर यूपी, उत्तराखंड, एमपी के निर्देशों पर रोक लगाई

दिल्ली Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी Issued by Madhya Pradesh निर्देशों पर रोक लगाते हुए अपने 22 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश Justice Hrishikesh रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगी क्योंकि “हमने अपने 22 जुलाई के आदेश में जो कुछ कहने की जरूरत थी, वह कह दिया है। किसी को भी नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।” पीठ ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से अपने-अपने निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इसने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकारों के जवाबों पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी