"BJP इसे बर्दाश्त नहीं करेगी": मनोज तिवारी ने केजरीवाल के रिश्वतखोरी के दावों पर जवाब दिया
New Delhi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से ठीक पहले भाजपा आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों को रिश्वत दे रही है । एएनआई से बात करते हुए, तिवारी ने कहा, "हम खरीद-फरोख्त के आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं और पार्टी ने पहले ही इस बारे में शिकायत दर्ज कर ली होगी। इन आरोपों का आधार क्या है? भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।" उन्होंने आगे आप के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन ने प्रदूषण, खराब पानी की गुणवत्ता, बिना मरम्मत वाली सड़कें और शिक्षा सहित कई पहलुओं पर लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसने लोगों को रुलाया न हो - प्रदूषण, गंदा पानी, प्रदूषित नदी, टूटी गलियाँ, सड़कों पर बहता गटर का पानी, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बंद होना, गरीबों के लिए राशन कार्ड नहीं बनाना। 700 स्कूल बिना प्रिंसिपल के हैं।"
तिवारी ने विश्वास जताया कि 8 फरवरी (कल) को नतीजे घोषित होने के बाद भाजपा दिल्ली में मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सरकार बनाएगी। इससे पहले शुक्रवार को, जब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को दलबदल करने के लिए 15-15 करोड़ रुपये की पेशकश की जा रही है, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें नोटिस जारी कर आरोपों की जांच के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया।
मांगी गई जानकारी उन 16 आप विधायकों के विवरण के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश की गई थी, इन विधायकों द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट की सामग्री और रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यक्तियों की पहचान।
इसके अतिरिक्त, एसीबी ने कोई अन्य सबूत मांगा है जो केजरीवाल के रिश्वत की पेशकश के दावों का समर्थन कर सके, जिसे उन्होंने और पार्टी के अन्य सदस्यों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है।गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने दावा किया, "कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि 'गली गलोच पार्टी' (भाजपा का संदर्भ) को 55 से अधिक सीटें मिल रही हैं। पिछले दो घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों को फोन आए हैं कि अगर वे आप छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वे उन्हें मंत्री बना देंगे और उनमें से प्रत्येक को 15 करोड़ रुपये देंगे।" (एएनआई)