Delhi दिल्ली में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से खरीदारी वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक सालाना आधार पर 156 प्रतिशत बढ़कर 1,595 करोड़ रुपये हो गई है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को काफी बढ़ावा मिला है और सरकारी बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ी है। सरकार ने कहा कि यह बढ़ोतरी डिजिटल खरीद को अपनाने और सरकारी खरीद में छोटे व्यवसायों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
GeM के माध्यम से खरीदी जाने वाली सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए सरकारी खरीदारों के लगातार प्रयासों के लिए दिल्ली को 'सस्टेन्ड सर्विसेज प्रोक्योरमेंट अडॉप्शन' (लगातार सेवा खरीद अपनाना) श्रेणी के तहत विशेष पहचान भी मिली है। GeM के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली ने पिछले साल इसी अवधि के दौरान 624 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज की थी। वित्त वर्ष 2025-26 में, GeM के माध्यम से कुल सरकारी खरीद 4,311 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। इसमें से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से खरीद लगभग 2,177 करोड़ रुपये की थी।
पिछले कुछ वर्षों में MSEs से खरीद दोगुनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 965 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 2,177 करोड़ रुपये हो गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली स्थित विक्रेताओं को मिले लगभग 95 प्रतिशत ऑर्डर केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से आए, जिससे स्थानीय व्यवसायों को दिल्ली बाजार से बाहर विस्तार करने का मौका मिला।
सरकार ने कहा कि GeM महिलाओं, SC/ST उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए भी अवसर बढ़ा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में, महिला उद्यमियों से 315 करोड़ रुपये, SC/ST उद्यमियों से 41 करोड़ रुपये और स्टार्टअप्स से 405 करोड़ रुपये की खरीद की गई। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी विभागों को सीधे खरीद, L-1 खरीद, बोली लगाने और रिवर्स नीलामी करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, यह ऑनलाइन ऑर्डर, विक्रेता मूल्यांकन, बिलिंग और भुगतान, MIS रिपोर्टिंग और AI/ML-आधारित अनियमितता का पता लगाने वाली प्रणाली जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।
दिल्ली सरकार ने प्रशिक्षण और सहायता (हैंडहोल्डिंग सपोर्ट) पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 65 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3,600 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें शिक्षा विभाग के लिए ज़िला-स्तरीय प्रोग्राम, बड़े अस्पतालों के लिए ट्रेनिंग और दिल्ली सचिवालय में GeM अवेयरनेस वीक शामिल थे। खरीद के ट्रेंड, GeM के बाहर जारी किए गए टेंडर और भविष्य में खरीद की ज़रूरतों पर नज़र रखने के लिए वित्त विभाग और GeM के बीच हर महीने समीक्षा करने का सिस्टम भी बनाया गया है। सरकार ने कहा कि वह GeM के इस्तेमाल को बढ़ाने, कीमतों और क्वालिटी पर नज़र रखने, शिकायतों को सुलझाने, पेमेंट में देरी कम करने और MSME की क्षमता को मज़बूत करने पर ध्यान देगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "MSME सिर्फ़ कारोबार नहीं हैं, बल्कि रोज़गार, इनोवेशन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मज़बूत नींव हैं। सरकारी खरीद को डिजिटल और पारदर्शी बनाने से छोटे कारोबारियों को बड़े संस्थागत बाज़ारों तक पहुँचने का मौका मिल रहा है।" उन्होंने कहा, "GeM के ज़रिए खरीद में बढ़ोतरी, MSME की बढ़ती भागीदारी, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए बढ़ते मौके और देश भर से दिल्ली के कारोबारियों को मिल रहे ऑर्डर इस दिशा में एक बड़े बदलाव को दिखाते हैं।"