नई दिल्ली : केंद्र ने शनिवार को स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट को निलंबित करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निलंबन फेसबुक की अपनी कार्रवाई थी और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वैष्णव ने कहा, "कार्रवाई फेसबुक ने की थी, सरकार ने नहीं। उनके प्रोफाइल पर एक अपमानजनक पोस्ट थी और फेसबुक ने अपनी नीतियों के अनुसार कार्रवाई की। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।"
हालांकि, बाद में सपा प्रमुख का अकाउंट बहाल कर दिया गया।
इससे पहले दिन में अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट को निलंबित किए जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एक पत्रकार की मौत और बलिया में एक महिला की संदिग्ध मौत से संबंधित उनके पोस्ट को गलत तरीके से "वयस्क यौन शोषण और हिंसा" के रूप में चिह्नित किया गया था।
अखिलेश ने मीडिया से कहा, "मुझे बाद में पता चला कि मेरा अकाउंट कुछ आपत्तियों के चलते निलंबित कर दिया गया है। मुझे बताया गया कि आपत्ति 'वयस्क यौन शोषण और हिंसा' से संबंधित थी। जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, तो उसमें बलिया की एक महिला से संबंधित पोस्ट थे और एक पत्रकार की हत्या से संबंधित पोस्ट भी थीं।"
अखिलेश यादव ने दावा किया कि वह भाजपा द्वारा पत्रकारों पर डाले जा रहे दबाव को उजागर कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैंने जो पोस्ट लिखी थी, उसमें एक पत्रकार की मौत, उन पर दबाव डालना... उन पर एफआईआर करना और उन पर अनुचित दबाव डालना, भाजपा की सारी चालें यहां इस्तेमाल हो रही हैं।"
अपने अकाउंट के निलंबन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ने तथा केवल सोशल मीडिया पर निर्भर रहने की बजाय अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने कहा, "इसमें ग़लत क्या था? लेकिन हम समझ गए हैं कि जितना ज़्यादा हम ज़मीन पर काम करेंगे, हमारी लड़ाई उतनी ही सफल होगी और इसीलिए हम ज़मीन पर ही काम करेंगे, और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।"
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