New Delhi: भूमि सुधार और कार्यों को अगले 3 वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
New Delhi नई दिल्ली: मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों को उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा। विज्ञप्ति के अनुसार, सुधारों में भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियम शामिल होंगे।
सीतारमण ने विस्तार से बताया कि ग्रामीण भूमि से संबंधित कार्यों में सभी भूमि के लिए एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार का आवंटन , कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसान रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा।
इन कार्यों से ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाओं में भी सुविधा होगी । शहरी भूमि से संबंधित कार्यों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अद्यतन और कर प्रशासन के लिए एक आईटी-आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। (एएनआई)