New Delhiनई दिल्ली: लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है । केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना या यूपीएस जारी रखने का विकल्प होगा।
उन्होंने कहा, "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है ... 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है... दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी... केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा ... कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।" सुनिश्चित पेंशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा। यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक की छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। (एएनआई)