Delhi दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की उन महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है, जिन्होंने स्थायी कमीशन से इनकार को चुनौती दी थी। अदालत ने वायुसेना अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जुलाई में इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी. अधिकारियों ने पिछले साल वायुसेना के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) या उच्च न्यायालय से राहत लेने का निर्देश दिया था।
निर्देश के बाद, उन्होंने एएफटी का रुख किया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी रिहाई पर अंतरिम रोक जारी रखी है। यह मामला स्थायी कमीशन से इनकार के खिलाफ महिला IAF अधिकारियों की व्यापक चुनौती का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम सुरक्षा के बावजूद डिस्चार्ज आदेश जारी किए गए।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भारतीय वायुसेना ने 3 जून को डिस्चार्ज आदेश जारी करके जल्दबाजी की, जब दिल्ली उच्च न्यायालय और एएफटी छुट्टी पर थे। अधिकारियों ने दावा किया कि उनके आवेदनों पर सुनवाई करने से पहले आदेश जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय के इस सवाल का जवाब देते हुए कि वे इस स्तर पर उसके पास क्यों आए, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में एएफटी का रुख किया था। हालाँकि, चूंकि डिस्चार्ज आदेश जारी होने से पहले मामले की सुनवाई नहीं कर सका, इसलिए अधिकारियों ने राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।