कांग्रेस के जयराम रमेश ने की PM मोदी के लोकसभा विस्तार प्रस्ताव की आलोचना

Update: 2026-04-05 10:52 GMT
New Delhi , नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बिना किसी उचित परामर्श के लोकसभा और विधानसभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, और इसे "ध्यान भटकाने का एक बड़ा हथियार" (Weapon of Mass Distraction) करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से बड़े राज्यों को असमान रूप से फ़ायदा होगा, छोटे और दक्षिणी राज्यों का सापेक्ष प्रभाव कम हो जाएगा, और यह ज़रूरी आर्थिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों से ध्यान भटकाएगा।

X पर एक पोस्ट में, रमेश ने लिखा, "PM अपनी पुरानी चालों पर उतर आए हैं, जिसमें वे गुमराह करने वाले बयान देते हैं जिनका मकसद धोखा देना होता है। वे कहते हैं कि अगर लोकसभा की सदस्य संख्या 50 प्रतिशत बढ़ा दी जाए और लोकसभा में हर राज्य की सीटों की संख्या भी 50 प्रतिशत बढ़ा दी जाए, तो दक्षिणी भारतीय राज्यों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। यह देश की जनता को धोखा देना है, जिसमें PM को महारत हासिल है। उदाहरण के लिए, लोकसभा में UP और केरल की सीटों के बीच का अंतर अभी 60 है। श्री मोदी के प्रस्ताव से यह बढ़कर 90 हो जाएगा। इसी तरह, UP और तमिलनाडु के बीच का अंतर 41 से बढ़कर कम से कम 61 हो जाएगा। ऐसे और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं।"
"श्री मोदी एक ऐसे प्रस्ताव को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं जिससे बड़े और ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी पहले से ही ज़्यादा संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे न सिर्फ़ दक्षिणी भारत, बल्कि पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के राज्यों का भी सापेक्ष प्रभाव कम हो जाएगा। देश एक गंभीर आर्थिक और विदेश नीति संकट का सामना कर रहा है। PM को बस इस बात की फ़िक्र है कि बिना किसी सार्थक परामर्श और व्यापक जन-चर्चा के, लोकसभा और विधानसभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को कैसे भी करके पास करवा दिया जाए। यह 'ध्यान भटकाने के एक बड़े हथियार' (WMD) के अलावा और कुछ नहीं है," पोस्ट में कहा गया।
उनकी यह टिप्पणी तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक रैली के दौरान कहा था कि दक्षिणी भारतीय राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या कम नहीं की जाएगी—जिन राज्यों ने अपनी आबादी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है—और सीटों में कुल बढ़ोतरी का मकसद पूरे देश के राज्यों को फ़ायदा पहुँचाना है।
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