CJP ने सोनम वांगचुक के सत्याग्रह को बताया ऐतिहासिक, आंदोलन वापस लिया

Update: 2026-07-25 15:13 GMT

New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की 26 दिन की भूख हड़ताल को परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के पीछे की नैतिक ताकत बताया। पार्टी ने कहा कि उनके गांधीवादी सत्याग्रह ने "पूरे देश को जगा दिया है।" यह बयान संगठन द्वारा केंद्र के साथ समझौते के बाद जंतर-मंतर पर अपने 37 दिन के आंदोलन को वापस लेने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया।

X पर एक पोस्ट में, CJP ने आंदोलन को नैतिक नेतृत्व देने के लिए वांगचुक का आभार व्यक्त किया और देश भर के लोगों को एकजुट करने का श्रेय उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दिया।

संगठन ने पोस्ट किया, "सोनम वांगचुक (@Wangchuk66) के गांधीवादी सत्याग्रह ने पूरे देश को जगा दिया। देश के युवाओं के लिए 26 दिनों तक उपवास करना एक पवित्र और सर्वोच्च बलिदान था। यह इतिहास में उस नैतिक ताकत के रूप में दर्ज होगा जिसने हमें मुश्किल हालात में एकजुट किया। आपके योगदान के लिए हम शब्दों में अपना आभार पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। हम आपसे प्यार करते हैं और आपके सत्याग्रह के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।"

इससे पहले दिन में, नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत के तीसरे दौर के बाद CJP ने जंतर-मंतर पर अपने 37 दिन के आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि केंद्र द्वारा उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार करने और तय समय-सीमा के भीतर उन्हें लागू करने का आश्वासन देने के बाद संगठन "अच्छी नीयत" से विरोध प्रदर्शन खत्म कर रहा है।

CJP के अनुसार, सरकार आत्महत्या करने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने पर सहमत हो गई है।

संगठन ने व्यापक शैक्षिक और परीक्षा सुधारों की मांग करते हुए पांच सूत्रीय चार्टर भी सौंपा और कहा कि उन प्रस्तावों पर प्रगति की समीक्षा के लिए चार सप्ताह बाद सरकार के साथ बातचीत का एक और दौर होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा इसलिए सौंपा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का फायदा "राष्ट्र-विरोधी ताकतें" न उठा सकें।

अपने इस्तीफे के पत्र में, प्रधान ने कहा कि देश की एकता बनी रहनी चाहिए और छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने NEET-UG विवाद को संभालने के सरकार के तरीके का भी बचाव किया। उन्होंने बताया कि केंद्र ने गड़बड़ियों की जांच CBI को सौंप दी थी, परीक्षा रद्द कर दी थी और दोबारा परीक्षा आयोजित की थी।

इन घटनाओं के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पत्रकारों से बात करते हुए वांगचुक ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया और इस्तीफे को "लोकतंत्र की जीत" बताया।

उन्होंने छात्रों और प्रदर्शनकारियों से शांति और विनम्रता बनाए रखने की अपील की, क्योंकि इसे उन्होंने एक बड़ी लोकतांत्रिक उपलब्धि बताया।

वांगचुक ने कहा, "लोकतंत्र की असली ताकत हमारी शांति से आती है, न कि ताकत के प्रदर्शन से... अब, जब आपको लगे कि जीत मिल गई है, तो जीत में विनम्रता सबसे ज़रूरी चीज़ है; यह आपके चरित्र को परिभाषित और प्रदर्शित करती है।"

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस्तीफे के साथ ही आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, और शिक्षा व शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की।

उन्होंने कहा, "एक तरफ़, जहाँ हमने इस बार जवाबदेही तय की है, वहीं अब सुधारों पर काम करने की ज़रूरत है। कोई देश सिर्फ़ इस्तीफ़े से नहीं बनता। शिक्षा में सुधार होने चाहिए और उस दिशा में काम जारी रहना चाहिए।"

इस बीच, केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून में स्पेशल फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट, स्पेशल टास्क फ़ोर्स (STF) और देश भर में परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए अन्य उपाय शामिल होंगे।

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