New Delhi: दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली परिवहन निगम ( डीटीसी ) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसमें बस मार्ग बंद करने, बढ़ती लागत और बढ़े हुए अनुदान सहित वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर किया गया, और विस्तृत जांच की मांग की।
सिरसा ने कहा, "केजरीवाल यह कहकर आए थे कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अब हम कोई भी किताब खोलते हैं और उसमें केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही होता है।"
आप सरकार पर निशाना साधते हुए सिरसा ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा, "लेकिन दो इलेक्ट्रिक बसों के अलावा, आप एक भी डीटीसी बस नहीं लाए।" सिरसा ने डीटीसी को सरकारी अनुदान में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए बस मार्गों को बंद करने और राजस्व में गिरावट के लिए आप की आलोचना की । सिरसा ने कहा, "814 करोड़ रुपये में से केवल 468 रूटों पर ही बसें चल पाईं। 2015-16 में डीटीसी से 914 करोड़ रुपये आए, लेकिन अब 550 करोड़ रुपये आ रहे हैं। दिल्ली सरकार 2015-16 में डीटीसी को 1174 करोड़ रुपये का अनुदान देती थी , जिसे बढ़ाकर 2320 करोड़ रुपये कर दिया गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि पैसा कहां जा रहा है। पहले बस चलाने में 213 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता था, जिसे केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर 487 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया। कोई कैलकुलेटर नहीं बता सकता कि यह गणना कैसे की गई।" उन्होंने विस्तृत जांच की भी मांग की और कहा, "सीएजी रिपोर्ट चीख-चीख कर बताती है कि कितना भ्रष्टाचार किया गया है।" इस बीच, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मांग की कि सीएजी रिपोर्ट पर बुधवार को चर्चा कराई जाए, क्योंकि विपक्ष को इसकी समीक्षा के लिए समय चाहिए। आतिशी ने कहा, "रिपोर्ट आज पेश की गई, इसलिए सभी को इसका अध्ययन करने का समय मिलना चाहिए। सभी सदस्यों, चाहे वे सत्ताधारी हों या विपक्ष, को रिपोर्ट पढ़ने का समय मिलना चाहिए।" हालांकि, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चर्चा में देरी करने से इनकार करते हुए कहा, "हम परसों भी इस सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन आज, कुछ सदस्य इस पर बोलना चाहते थे।" इससे पहले दिन में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश की , जो निगम के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है, अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करती है। यह बेड़े के प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच करती है। (एएनआई)
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