Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के लिए एक बड़ी सहायता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ़्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। "अन्नपूर्णी सुपर सिक्स" नाम की इस योजना से लगभग 1.30 करोड़ परिवारों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है और इसे जनवरी में पोंगल त्योहार से लागू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस कार्यक्रम के लिए सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी।
इस योजना के तहत, लाभार्थी मौजूदा वितरण प्रणाली के ज़रिए LPG सिलेंडर खरीदेंगे। इसके बाद, सालाना तीन सिलेंडर की लागत सीधे उनके रजिस्टर्ड बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम का मकसद यह पक्का करना है कि बिना किसी देरी या बिचौलियों की भागीदारी के पात्र परिवारों तक आर्थिक मदद पहुँचे।
2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार इस लाभ के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को कवर करेगी।
सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत इस पहल की घोषणा की, जो मुख्यमंत्री को जनहित के मामलों पर बयान देने की अनुमति देता है।
योजना शुरू होने से पहले आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों के सत्यापन और फंड के वितरण के बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है।
इस कार्यक्रम का मकसद घरेलू खाना पकाने के ईंधन पर होने वाले खर्च के कारण पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए।
घरेलू खर्च बढ़ने से कई परिवारों के लिए LPG रिफिल की लागत उठाना मुश्किल हो गया है, जिससे उन्हें कभी-कभी खरीदारी टालनी पड़ती है या खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। हर साल तीन सिलेंडर की लागत को कवर करके, सरकार परिवारों को सीधे आर्थिक राहत देते हुए लगातार LPG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उम्मीद करती है।
इस उपाय से महिलाओं को भी फ़ायदा होने की संभावना है, जो अक्सर तब सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं जब परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी और धुआँ पैदा करने वाले अन्य ईंधन पर निर्भर होते हैं।
राज्य सरकार को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उनके LPG उपभोक्ता विवरण को बैंक खातों से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी।
कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राजस्व अधिकारियों, नागरिक आपूर्ति अधिकारियों, बैंकों और तेल विपणन कंपनियों के बीच तालमेल ज़रूरी होगा।
पंजीकरण, ज़रूरी दस्तावेज़ों और सब्सिडी ट्रांसफर के शेड्यूल के बारे में और जानकारी पोंगल से पहले घोषित किए जाने की संभावना है।