अमेज़न ने भारत में फंसे US कर्मचारियों को 2 मार्च तक रिमोट वर्क की अनुमति दी
New Delhi नई दिल्ली: अमेरिकी टेक दिग्गज Amazon ने वीज़ा में देरी के कारण भारत में फंसे कुछ अमेरिकी कर्मचारियों को 2 मार्च, 2026 तक रिमोटली काम करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन कंपनी ने उन कामों पर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं जो वे कर सकते हैं।
यह अस्थायी छूट, जो Amazon के पांच-दिन के ऑफिस वर्क नियम का एक अपवाद है, केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो रीशेड्यूल वीज़ा अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक इंटरनल मेमो के तहत, जो कर्मचारी 13 दिसंबर को भारत में थे, वे 2 मार्च, 2026 तक रिमोट काम जारी रख सकते हैं, फिर भी उन्हें कोडिंग, टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर ट्रबलशूटिंग करने, Amazon ऑफिस जाने, कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने या साइन करने, या टीमों, ग्राहकों या पार्टनर्स को मैनेज करने से मना किया गया है।
मेमो में कहा गया है, "सभी रिव्यू, अंतिम निर्णय लेना और साइन ऑफ भारत के बाहर किए जाने चाहिए," और इसमें यह भी जोड़ा गया है कि "स्थानीय कानूनों का पालन करते हुए, इन पाबंदियों में कोई छूट नहीं है।" मेमो इस बात पर ज़ोर देता है कि "सभी रिव्यू, अंतिम निर्णय लेना और साइन ऑफ भारत के बाहर किए जाने चाहिए" और इसमें यह भी जोड़ा गया है कि "स्थानीय कानूनों का पालन करते हुए, इन पाबंदियों में कोई छूट नहीं है।" कई देशों में देरी की खबरें आ रही हैं क्योंकि अमेरिकी मिशन H-1B कर्मचारियों, उनके आश्रितों और F, J और M वीज़ा पर छात्रों और एक्सचेंज विज़िटर्स पर लागू होने वाली बढ़ी हुई सोशल-मीडिया स्क्रीनिंग ज़रूरतों को लागू कर रहे हैं।
Google ने दिसंबर में कुछ कर्मचारियों को विदेश यात्रा न करने की चेतावनी दी थी, जब उसे पता चला कि अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में अमेरिकी वीज़ा री-एंट्री प्रोसेसिंग में "काफी" देरी हो रही है जो 12 महीने तक बढ़ सकती है। भारत में जन्मे कर्मचारियों को 2024 में कुल स्वीकृत H1-B वीज़ा का 70 प्रतिशत से ज़्यादा मिला, मुख्य रूप से अप्रूवल में भारी बैकलॉग और भारत से कुशल प्रवासियों की बड़ी संख्या के कारण। एलन मस्क ने हाल ही में H-1B वीज़ा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से बहुत फायदा हुआ है। मस्क ने कहा कि अमेरिका को अब पहले से कहीं ज़्यादा भारत से उच्च-कुशल कर्मचारियों की ज़रूरत है, साथ ही उन्होंने कुछ आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा वीज़ा सिस्टम के दुरुपयोग की भी आलोचना की।