Trump ने सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के फैसले पर चिंता जताई, पूछा कि क्या दोबारा सुनवाई मुमकिन

Washington DC: प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे US को अरबों डॉलर का "नुकसान" हो सकता है। उन्होंने केस की दोबारा सुनवाई की मांग करने का भी इशारा किया। US प्रेसिडेंट ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में यह बात कही और कहा, "टैरिफ के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से सैकड़ों बिलियन डॉलर उन देशों और कंपनियों को वापस मिल सकते हैं जो कई सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका को "लूट" रही हैं, और अब, इस फैसले के अनुसार, असल में और भी ज़्यादा लेवल पर ऐसा करना जारी रख सकती हैं। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के मन में यह बात नहीं थी!

यह समझ में नहीं आता कि जिन देशों और कंपनियों ने दशकों तक हमारा फ़ायदा उठाया, अरबों-अरबों डॉलर लिए जो उन्हें नहीं मिलने चाहिए थे, अब वे इस बहुत निराशाजनक फैसले के कारण बिना वजह "अचानक मिलने वाले फ़ायदे" के हकदार होंगे, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। क्या इस मामले की दोबारा सुनवाई या फिर से फ़ैसला मुमकिन है???"

उनका यह बयान पिछले हफ़्ते US सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप के ज़्यादातर बड़े टैरिफ उपायों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने के बाद आया है। ट्रंप ने बाद में सभी देशों पर 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ लगाने वाले एक ऑर्डर पर साइन किए, जो "लगभग तुरंत" लागू होगा। कोर्ट ने 6-3 से फैसला सुनाया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, और यह पक्का किया कि टैक्स लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है।

इस फैसले के बाद, ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत सभी देशों पर 10 परसेंट का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, इसे बैलेंस-ऑफ-पेमेंट घाटे को ठीक करने के लिए 150 दिनों के लिए एक टेम्पररी इंपोर्ट सरचार्ज (15% तक) बताया।

बाद में उन्होंने इसे और बढ़ाकर "पूरी तरह से मंज़ूर, और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए, 15% लेवल" कर दिया, जो तुरंत लागू हो गया।

एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि यह एडजस्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के "बेवकूफी भरे, खराब तरीके से लिखे गए, और बहुत ज़्यादा अमेरिका विरोधी फैसले" का जवाब है, जबकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले महीनों में "मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन" को जारी रखने के लिए नए, कानूनी तौर पर मंज़ूर टैरिफ तय करेगा। (ANI)