Taiwan 2025 में Chinese नागरिकता वाले सैन्य, अफसर और शिक्षकों पर रोक की जांच शुरू करेगा

Taipei, ताइपे : मुख्यभूमि मामलों की परिषद (एमएसी) का हवाला देते हुए ताइपे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य कर्मियों, सिविल सेवकों और पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के पास चीनी नागरिकता या घरेलू पंजीकरण होने के मुद्दे को हल करने के लिए अगले साल नियमित निरीक्षण शुरू होने वाले हैं।

ताइवान क्षेत्र और मुख्यभूमि क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के अनुच्छेद 9-1 में कहा गया है कि चीनी घरेलू पंजीकरण या चीनी पासपोर्ट प्राप्त करने वाले ताइवानी नागरिक अपनी ताइवानी नागरिकता खो देंगे और उन्हें सेना, सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक शिक्षा में काम करने से रोक दिया जाएगा, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। परिषद ने संकेत दिया है कि चीनी पहचान पत्र या आवासीय परमिट रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें अनधिकृत रूप से नौकरी पर रखने से रोकने के लिए, अगले साल 1 जनवरी से व्यवस्थित निरीक्षण शुरू किए जाएँगे, जैसा कि ताइपे टाइम्स ने बताया है।

भर्ती या स्थानांतरित सैन्य कर्मियों, सिविल सेवकों और पब्लिक स्कूल के प्रशिक्षकों को इन निरीक्षणों का पालन करना होगा ; ऐसा न करने पर उनके योग्यता मूल्यांकन को निलंबित किया जा सकता है और नियमों और उनके रोजगार समझौतों के अनुसार उन्हें नौकरी पर रखा जा सकता है या पुनः नियुक्त किया जा सकता है, यह स्पष्ट किया गया। परिषद ने कहा कि सिविल सेवा के आकार और उसके कर्मियों की विविधता को देखते हुए, नियमित निरीक्षण प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू की जाएगी। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती चरण में, केवल सैन्य, सिविल सेवा और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों के आवश्यक कर्मियों का ही नियमित निरीक्षण किया जाएगा , जबकि अन्य को इससे छूट दी जाएगी।

परिषद ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाली, आंशिक रूप से निजीकृत, और सरकारी निवेश वाली या संगठित कंपनियों के लिए, निरीक्षण केवल कार्यकारी युआन, मंत्रालयों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अधिकृत नियुक्तियों पर ही केंद्रित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, सभी स्तरों के सरकारी स्कूलों में, निरीक्षण केवल पूर्णकालिक शैक्षिक पेशेवरों तक ही सीमित रहेंगे, जैसा कि शिक्षण कार्मिक नियुक्ति अधिनियम जैसे प्रासंगिक कानूनों द्वारा परिभाषित किया गया है।

परिषद ने टिप्पणी की कि बीजिंग ने अपने "संयुक्त मोर्चे" के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ताइवान और चीन दोनों द्वारा अपनाई गई एकल नागरिकता की दीर्घकालिक नीति को कमज़ोर करने की हर संभव कोशिश की है। यह नीति ताइवान के नागरिकों को अपने ताइवानी पहचान पत्र बरकरार रखते हुए चीनी नागरिकता या घरेलू पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है , जिससे न केवल उनकी राष्ट्रीय पहचान को लेकर भ्रम पैदा होता है और ताइवान के कानूनों का उल्लंघन होता है, बल्कि ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है , जैसा कि ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है।