Taiwan ने चीन के एकीकरण एजेंडे को किया खारिज

Taipei , ताइपे : ताइवान की मेनलाइन अफेयर्स काउंसिल (MAC) द्वारा करवाए गए एक हालिया सर्वे से पता चला है कि चीन के "एक देश, दो व्यवस्थाएं" (one country, two systems) वाले ढांचे का जनता ज़ोरदार विरोध कर रही है। यह सर्वे इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ताइवान के भविष्य को प्रभावित करने की चीन की कोशिशों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। 'द ताइपे टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्वे में पाया गया कि लगभग दस में से नौ लोगों का मानना ​​है कि ताइवान का भविष्य पूरी तरह से उसके 23 मिलियन नागरिकों द्वारा ही तय किया जाना चाहिए।

'द ताइपे टाइम्स' के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों के बीच हाल ही में हुई मुलाकातों के बाद इप्सोस (Ipsos) द्वारा किए गए इस सर्वे में ताइवान पर बीजिंग के दावों को लेकर लोगों में भारी अविश्वास देखने को मिला। लगभग 80 प्रतिशत लोगों ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया कि ताइवान सिर्फ़ एक स्थानीय प्रशासन या विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, न कि 'रिपब्लिक ऑफ़ चाइना'। चीन के शासन के प्रति जनता का विरोध, ख़ास तौर पर 'एकीकरण' के मुद्दे पर, और भी ज़्यादा मुखर था।

सर्वे में शामिल लगभग 87 प्रतिशत लोगों ने "एक देश, दो व्यवस्थाएं" मॉडल के तहत बीजिंग के "शांतिपूर्ण एकीकरण" के प्रस्ताव को मानने का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में आने से उनकी लोकतांत्रिक आज़ादी और स्व-शासन छिन सकता है। सर्वे के नतीजों से यह भी पता चला कि लोग ताइवान की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सीमित करने की बीजिंग की कोशिशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। 82 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों ने पिछले महीने राष्ट्रपति विलियम लाई की एस्वातीनी (Eswatini) की राजनयिक यात्रा में रुकावट डालने की चीन की कोशिशों की कड़ी आलोचना की।

ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) के मौजूदा हालात को बनाए रखने के पक्ष में लोगों का समर्थन काफ़ी ज़्यादा था; लगभग 86 प्रतिशत लोगों ने इसे ताइवान की सबसे अहम प्राथमिकता बताया। इसके अलावा, 72.6 प्रतिशत लोगों ने इस बात से सहमति जताई कि 'रिपब्लिक ऑफ़ चाइना' और 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना' दो अलग-अलग इकाइयाँ हैं और कोई भी एक-दूसरे के अधीन नहीं है। 'द ताइपे टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान जलडमरूमध्य में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच, ज़्यादातर लोगों ने रक्षा बजट बढ़ाने का भी समर्थन किया।

इस बीच, MAC ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए 'आई-कुआन ताओ' (I-Kuan Tao) धार्मिक आंदोलन के अनुयायियों से चीन की यात्रा न करने की अपील की है। यह चेतावनी इसलिए जारी की गई है क्योंकि 2024 की शुरुआत से अब तक इस आंदोलन के कई सदस्यों को चीन में कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है। 'द ताइपे टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के अधिकारियों ने गिरफ़्तारी या हिरासत में लिए जाने के कम से कम 17 मामलों का ज़िक्र किया है, जिनमें फ़ुजियान और गुआंगडोंग प्रांतों की घटनाएँ भी शामिल हैं।