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Stockholm: स्वीडन ने सोमवार को कहा कि वह नागरिकता हासिल करने के नियमों को सख्त करने की योजना बना रहा है, जिसमें "ईमानदार जीवन" और फाइनेंशियल ज़रूरतों, भाषा और सामान्य ज्ञान का टेस्ट और रहने की शर्त को पांच से बढ़ाकर आठ साल करना शामिल है।
अगर संसद इसे मंज़ूरी देती है, तो नए नियम 6 जून को, जो स्वीडन का राष्ट्रीय अवकाश है, लागू हो जाएंगे, और ये उन आवेदनों पर भी लागू होंगे जिन पर पहले से ही काम चल रहा है।
माइग्रेशन मंत्री जोहान फोर्ससेल, जिनकी दक्षिणपंथी अल्पसंख्यक सरकार को धुर-दक्षिणपंथी स्वीडन डेमोक्रेट्स का समर्थन प्राप्त है, ने पत्रकारों से कहा कि अभी स्वीडिश नागरिकता हासिल करना बहुत आसान है।
उन्होंने कहा, "नागरिकता का मतलब आज की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए।"
"गर्व वह चीज़ है जो आपको तब महसूस होती है जब आपने किसी चीज़ पर कड़ी मेहनत की हो। लेकिन कड़ी मेहनत करना नागरिकता की पहचान नहीं रही है।
"पांच साल बाद स्वीडिश का एक भी शब्द जाने बिना, हमारे स्वीडिश समाज के बारे में कुछ भी जाने बिना, अपनी कोई आय न होने पर भी नागरिक बनना संभव था।"
हाल ही में सुर्खियों में आए एक मामले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा: "आप हत्या के आरोप में हिरासत में रहते हुए भी नागरिक बन सकते हैं।
"यह ज़ाहिर तौर पर उन लोगों को जो सही काम करते हैं और जो पहले से ही नागरिक हैं, दोनों को पूरी तरह से गलत संकेत भेजता है।"
2015 के प्रवासी संकट के दौरान स्वीडन में प्रवासियों की बड़ी संख्या में आमद के बाद, लगातार वामपंथी और दक्षिणपंथी सरकारों ने शरण और प्रवासन नियमों को सख्त किया है।
देश सालों से प्रवासियों को इंटीग्रेट करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिनमें से कई भाषा नहीं सीखते हैं और ज़्यादा अपराध और बेरोज़गारी दर वाले पिछड़े इलाकों में रहते हैं।
नए नियमों के तहत, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है - चाहे उनके अपने देश में या स्वीडन में - और जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलने से पहले 17 साल तक इंतज़ार करना होगा, जो मौजूदा 10 साल से ज़्यादा है।
इसके अलावा, जिन्हें "ईमानदार जीवन" की ज़रूरतों का पालन न करने वाला माना जाएगा, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी।
इसमें भारी कर्ज़ लेना, रोक लगाने के आदेश मिलना या ड्रग्स की लत होना भी शामिल हो सकता है।
आवेदकों की मासिक टैक्स से पहले की आय 20,000 क्रोनर ($2,225) होनी चाहिए, जिसमें पेंशनभोगी और छात्र शामिल नहीं हैं।
सरकार ने कहा कि नागरिकता टेस्ट पड़ोसी डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले टेस्ट के समान होंगे, और पहले टेस्ट अगस्त में होने की उम्मीद है।
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