अनुच्छेद 370 हटने के बाद J-K और PoJK की विकास यात्रा में बड़ा अंतर
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) की स्थिति में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जहाँ भारत का यह केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार का गवाह बन रहा है, वहीं PoJK आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों से जूझ रहा है।
केंद्र शासित प्रदेश के 2024-25 के वित्तीय मामलों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर ने पिछले पाँच वर्षों में लगातार आर्थिक प्रगति की है।
केंद्र शासित प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2020-21 में 1.68 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.62 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1.01 लाख रुपये से बढ़कर 1.55 लाख रुपये हो गई। रिपोर्ट विकास कार्यों पर होने वाले खर्च में भी उल्लेखनीय वृद्धि की ओर इशारा करती है। आर्थिक सेवाओं पर खर्च 2020-21 में 14,842 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 23,257 करोड़ रुपये हो गया, जबकि सामाजिक सेवाओं पर खर्च 21,964 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,234 करोड़ रुपये हो गया।
सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर होने वाले खर्च की कुल हिस्सेदारी 2024-25 में कुल खर्च का 62 प्रतिशत हो गई, जो विकास-उन्मुख क्षेत्रों पर अधिक ज़ोर दिए जाने को दर्शाता है।
CAG ने यह भी बताया कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के मुकाबले कुल खर्च का अनुपात 2020-21 में 37.66 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 31.45 प्रतिशत हो गया। इससे पता चलता है कि जैसे-जैसे समग्र आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सरकारी खर्च पर कम निर्भर होती जा रही है।
इसके विपरीत, पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जम्मू-कश्मीर बढ़ती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
इस क्षेत्र में आधिकारिक बेरोज़गारी दर 11 प्रतिशत है, जबकि युवाओं में बेरोज़गारी दर 27 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जिसके कारण पढ़े-लिखे युवा अवसरों की तलाश में पलायन कर रहे हैं।
गरीबी भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि आधिकारिक गरीबी दर 12.65 प्रतिशत है, लेकिन लगातार आर्थिक दबावों के कारण ग्रामीण आबादी का लगभग 18.6 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जाने के जोखिम में है।
बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने लोगों में व्यापक असंतोष को बढ़ावा दिया है। निवासियों ने बिजली की बढ़ती दरों, खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों और जिसे वे खराब शासन व्यवस्था कहते हैं, उसके खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन किए हैं।
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में, नागरिकों ने पूरे इलाके में शटडाउन, लंबी पदयात्राएं और सविनय अवज्ञा अभियान आयोजित किए हैं। वे सब्सिडी वाले गेहूं के आटे और इलाके के जल-विद्युत संसाधनों से पैदा होने वाली बिजली में उचित हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।
इस इलाके में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बार-बार आरोप लगे हैं, साथ ही राजनीतिक अशांति, लक्षित हत्याएं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अपहरण की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे शासन और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
2019 के संवैधानिक बदलावों के सात साल बाद, दोनों इलाकों की स्थिति बिल्कुल अलग-अलग है -- एक तरफ बुनियादी ढांचे का विस्तार, विकास पर बढ़ता खर्च और आर्थिक विकास हो रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरा इलाका आर्थिक तंगी, राजनीतिक अशांति और जन-विरोध का सामना कर रहा है।
