Pakistan ने क्वेटा में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को गिरफ्तारियों और इंटरनेट बंद करके चुप करा दिया

Balochistan, बलूचिस्तान : असमानता कटौती भत्ता (डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस) लागू करने की मांग को लेकर आयोजित किए जा रहे धरने को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद क्वेटा में दर्जनों सरकारी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शन को शहर के उच्च सुरक्षा वाले रेड ज़ोन तक पहुंचने से रोक दिया गया, जिसे रात भर कंटेनरों और भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ सील कर दिया गया था ।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार , बलूचिस्तान भर के कर्मचारी संगठनों के एक गठबंधन द्वारा प्रांतीय सरकार पर लंबे समय से लंबित वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने हेतु धरने की घोषणा के बाद प्रांतीय राजधानी में जमा हो गए थे। इस विरोध प्रदर्शन के कारण नियमित प्रशासनिक कार्य पहले ही बाधित हो चुका था और कई सरकारी विभाग पिछले कुछ दिनों से कम क्षमता से काम कर रहे थे। सोमवार देर रात, जिला प्रशासन ने रेड ज़ोन की ओर जाने वाले सभी प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को तुरंत अवरुद्ध कर दिया, जिससे प्रदर्शनकारियों का प्रवेश प्रभावी रूप से बंद हो गया। जब प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए, तो कई लोगों ने क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर फिर से इकट्ठा होने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस ने इस जमावड़े को रोक दिया और मौके पर ही दर्जनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया।

तनाव बढ़ने के क्रम में, अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन के दिन क्वेटा और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं। निवासियों ने बताया कि इस बंद से गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे संचार, ऑनलाइन बैंकिंग, नेविगेशन सेवाएं और आवश्यक सूचनाओं तक पहुंच प्रभावित हुई। इस व्यापक निलंबन की नागरिक समाज के सदस्यों ने कड़ी आलोचना की, जिन्होंने कहा कि यह कदम शांतिपूर्ण श्रम विरोध प्रदर्शन के लिए शहर की आबादी को सामूहिक रूप से दंडित करने जैसा है। गिरफ्तारियों के बाद, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने "जेल भरो" आंदोलन की घोषणा की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों से राज्य की कठोर कार्रवाई के विरोध में गिरफ्तारी देने का आह्वान किया गया, जैसा कि बलूचिस्तान पोस्ट ने उजागर किया है।

गठबंधन ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारियां और प्रतिबंध प्रतिरोध को दबाने के बजाय उसे और तीव्र करेंगे। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने कार्रवाई का बचाव करते हुए दावा किया कि रेड ज़ोन लॉकडाउन और इंटरनेट निलंबन नियोजित प्रदर्शन के मद्देनजर एहतियाती सुरक्षा कदम थे।