Pakistan में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला: युवा लड़कियों के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन

Faisalabad , फैसलाबाद : फैसलाबाद में बिशप एंड्रियास रहमत की लीडरशिप में कैथोलिक डायोसीज़ ने "माइनॉरिटी लड़कियों के लिए न्याय" नाम से एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गनाइज़ किया। इसमें नाबालिग लड़कियों के कथित अपहरण, ज़बरदस्ती शादी, ज़बरदस्ती धर्म बदलने और उनके साथ गलत व्यवहार के खतरनाक मामलों की ओर ध्यान दिलाया गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन का मकसद कमज़ोर माइनॉरिटी बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर चिंताओं को बढ़ाना था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, मार्च में एक मज़बूत मैसेज दिया गया: "एक माइनर लड़की पत्नी नहीं है; ज़बरदस्ती धर्म नहीं बदला जा सकता।" हिस्सा लेने वालों ने माइनॉरिटी कम्युनिटी की कम उम्र की लड़कियों की इज़्ज़त, आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इस सभा में अलग-अलग बैकग्राउंड के पादरी, टीचर, स्टूडेंट, यूथ एक्टिविस्ट, महिला प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए। प्रोटेस्ट करने वालों ने बैनर और प्लेकार्ड पकड़े हुए थे, जिन पर बच्चों की सुरक्षा के कानूनों को सख्ती से लागू करने और ऐसे कथित अपराधों में शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। भीड़ को संबोधित करते हुए, बिशप रहमत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नाबालिग लड़कियां समाज में सबसे ज़्यादा खतरे वाले ग्रुप में से एक हैं और उन्हें तुरंत और बिना किसी समझौते के सुरक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने ज़बरदस्ती शादियों और धर्म बदलने की निंदा की, और इन्हें इंसानी इज़्ज़त, कानूनी नियमों और बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया।

बिशप ने आगे कहा कि ज़बरदस्ती, डर या धमकी से मिली किसी भी तरह की सहमति की कोई कानूनी या नैतिक मान्यता नहीं है। उन्होंने सरकार, न्यायपालिका और कानून लागू करने वाली एजेंसियों समेत सरकारी संस्थाओं से अपील की कि वे प्रभावित लड़कियों को बचाने और ज़िम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए मज़बूती से काम करें, जैसा कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है।

इस इवेंट में बोलने वालों ने भी ऐसी ही चिंताएँ ज़ाहिर कीं, और अधिकारियों से पारदर्शी जाँच सुनिश्चित करने और पीड़ितों और उनके परिवारों को तुरंत मदद देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और विश्वास की आज़ादी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शन में माता-पिता, शिक्षकों, धार्मिक हस्तियों और सिविल सोसाइटी से भी इस तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने और जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की गई।