भारत-मंगोलिया रक्षा सहयोग पर जोर, प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास होंगे मजबूत: P Kumaran

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) पी कुमारन ने मंगलवार को मंगोलिया के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा की और कहा कि इस क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहल चल रही हैं। कुमारन ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मंगोलिया भारत के साथ संयुक्त अभ्यास की सराहना करता है। उन्होंने कहा, " मंगोलिया के साथ रक्षा सहयोग दो या तीन पहलों पर आधारित है। एक है संयुक्त अभ्यास। हम मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलीफेंट नामक संयुक्त अभ्यास और खान क्वेस्ट नामक दूसरा अभ्यास करते हैं । मंगोलियाई हमारे साथ प्रशिक्षण के अवसर की सराहना करते हैं।"

कुमारन ने कहा कि भारत मंगोलिया में प्रशिक्षक भी भेजता है और वे इस तरह के और अधिक अभ्यास करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "वे रुचि रखते हैं और हमारे साथ प्रशिक्षण में उन्हें कई लाभ दिखाई देते हैं। वे चाहते हैं कि हम मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखें और प्रशिक्षण के मामले में और अधिक सहायता भी प्रदान करें। हम अपने संयुक्त अभ्यास पहल के तहत अपने प्रशिक्षकों को वहाँ भेजते हैं जो उनके साथ रहकर कुछ समय तक उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं... हम ऐसा और भी करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "हम मंगोलिया को अपनी अनुदान सहायता के तहत कुछ प्रकार के उपकरण भी प्रदान करते हैं और आने वाले वर्षों में भी इसे जारी रखने का प्रस्ताव रखते हैं। अतीत में हमने जो एक महत्वपूर्ण पहल की थी, वह थी उन्हें साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना। हमने उनके सशस्त्र बलों के लिए एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है।"

मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने मंगोलिया को दिए गए समर्थन के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया ।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने उस केंद्र से मिलने वाले लाभों के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया और वे इस तरह के समर्थन को उन्नत और जारी रखना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने उन्हें बताया कि हमें मौजूदा कार्यक्रमों को जारी रखने और मंगोलिया की ओर से आने वाले नए प्रस्तावों पर विचार करने में खुशी होगी।"

उलानबटार में एक रेजिडेंट डिफेंस अताशे की नियुक्ति की घोषणा, मंगोलियाई सरकार के लंबे समय से चले आ रहे अनुरोध को पूरा करती है और बढ़ती रक्षा साझेदारी को रेखांकित करती है। कुमारन ने आगे कहा, "भारत ने यह भी घोषणा की है कि मंगोलियाई नागरिकों को सभी ई-वीज़ा निःशुल्क जारी किए जाएँगे, जिससे मौजूदा निःशुल्क कागजी वीज़ा व्यवस्था को और मज़बूत किया जाएगा और लोगों के बीच संबंधों को और मज़बूत किया जाएगा।"