चीन को नीले प्रशांत क्षेत्र को लाल रंग में तब्दील करने से रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो रही

हांगकांग : चीन ने पलाऊ में 31 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक आयोजित प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं की बैठक के 55वें संस्करण में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। मेजबान देश द्वारा ताइवान को बैठक में आमंत्रित किए जाने के बाद बीजिंग ने नाराजगी जताते हुए शुरुआत की।

ताइवान इस मंच का विकास भागीदार है और इसके विदेश मंत्री लिन चिया-लंग इस वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित थे। चीन के प्रशांत क्षेत्र के दूत कियान बो ने उद्घाटन समारोह में मीडिया से बात की और ताइवान की उपस्थिति के कारण "परिणाम भुगतने" की धमकी दी।

दरअसल, कुछ ही दिन पहले, चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हास्यास्पद रूप से एक औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए चीनी यात्रियों को पर्यटन पर निर्भर देश पलाऊ की यात्रा करने से सावधान रहने को कहा था, क्योंकि वहां लूटपाट का खतरा है। यह बीजिंग द्वारा की गई एक स्पष्ट जवाबी कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं था।

कियान ने मंच के संवाद भागीदारों के साथ सत्र में चीन की ओर से कड़ा विरोध जताने का वादा किया था। हालांकि, बाद में वे पीछे हट गए और अपने संक्षिप्त बयान में ताइवान का जिक्र तक नहीं किया।

यह संभवतः प्रशांत क्षेत्र के नेताओं की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण हुआ, जिन्होंने कियान की धमकियों का कड़ा विरोध किया। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि समूह अपने से बाहर के देशों से निर्देश नहीं लेता है। बीजिंग की आक्रामक नीति के कारण, कई लोग चीन को मित्र के बजाय एक धमकाने वाले देश के रूप में देखते हैं - और अधिकांश प्रशांत द्वीपीय देशों का मानना ​​है कि इस क्षेत्र में बीजिंग की "भेड़िया योद्धा कूटनीति" के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्रशांत द्वीपसमूह मंच के नेताओं की बैठक का स्थान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि पलाऊ दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो चीन के बजाय ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखता है । इससे मंच के नए अध्यक्ष, पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल व्हिप्स जूनियर के भाषण की व्याख्या करने में मदद मिलती है, जिन्होंने सभी प्रशांत साझेदारों को "उनके साथ यात्रा करने" के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि प्रशांत द्वीपसमूह ही जहाज के कप्तान हैं। यह चीन को इतनी कटुता न बरतने की एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी।

चीन ने ताइपे के साथ औपचारिक संबंध रखने वाले प्रशांत द्वीपीय देशों की संख्या को घटाकर मात्र तीन कर दिया है: मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ और तुवालू। विश्व स्तर पर, केवल बारह देश ही औपचारिक रूप से चीन के बजाय ताइवान को मान्यता देते हैं । बीजिंग इस संख्या को शून्य तक लाना चाहता है।

माना जाता है कि चीन ने अन्य प्रशांत क्षेत्र के नेताओं पर भी मंच में शामिल न होने के लिए दबाव डाला था। फिजी, वानुअतु, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह और किरिबाती के राष्ट्राध्यक्ष किसी न किसी कारण से अनुपस्थित रहे।

प्रशांत द्वीप समूह फोरम के सदस्य, जिनमें 16 देश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, वैश्विक घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। चीन इन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े देश इस क्षेत्र को नजरअंदाज करते हैं या इसे उतना ध्यान नहीं देते जितना इसे मिलना चाहिए।

अपने अंतिम विज्ञप्ति में, प्रशांत द्वीप समूह फोरम ने स्वीकार किया कि “ब्लू पैसिफिक लगातार बढ़ती अनिश्चितता के दौर का सामना कर रहा है, जो तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु संबंधी खतरों और तीव्र तकनीकी परिवर्तन से चिह्नित है। नेताओं ने कहा कि ये वैश्विक घटनाक्रम प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और विकास पथों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे एक एकजुट और रणनीतिक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया का महत्व और भी बढ़ जाता है। नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्रीय प्राथमिकताएं और आकांक्षाएं अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और संस्थानों के साथ क्षेत्र की सहभागिता के केंद्र में रहनी चाहिए।”

इन प्रतिस्पर्धी खतरों में से एक चीन है , जिसने 6 जुलाई को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) की एक पनडुब्बी से अंतरमहाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को दक्षिण प्रशांत महासागर में दागा। मिसाइल का मार्ग उत्तरी फिलीपींस और लूजोन जलडमरूमध्य के ऊपर से होकर गुजरा। पलाऊ और गुआम के पास से गुजरने और लगभग 7,300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, निहत्थी मिसाइल दक्षिण प्रशांत परमाणु-मुक्त क्षेत्र में नाउरू और टोंगा के बीच समुद्र में जा गिरी।

उस समय पीएलएएन के प्रवक्ता सीनियर कैप्टन वांग ज़ुएमेंग ने कहा था कि चीन ने "दोपहर 12:01 बजे प्रशांत महासागर के संबंधित खुले समुद्र की ओर एक नकली वारहेड ले जाने वाली रणनीतिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, जो बिल्कुल निर्धारित जलक्षेत्र के भीतर गिरी थी"।

चीन ने इसे "पीएलए नौसेना के वार्षिक प्रशिक्षण की एक नियमित व्यवस्था" बताया। इस कार्रवाई से कई लोग नाराज थे, क्योंकि चीन ने उचित चेतावनी नहीं दी और पिछले साल की बैठक में सहमत हुए "ब्लू पैसिफिक ओशन ऑफ पीस" घोषणापत्र का उल्लंघन किया।

विडंबना यह है कि यह समझौता प्रशांत क्षेत्र को महाशक्ति प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, जुलाई में हुए मिसाइल परीक्षण से ठीक पहले 2024 में प्रशांत महासागर में जमीन से दागी गई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का पूर्ण-श्रेणी परीक्षण किया गया था। ये संकेत हैं कि पीएलए के लिए इस तरह के परीक्षण लगभग नियमित हो सकते हैं।

इस विज्ञप्ति में नवीनतम मिसाइल परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि "आईसीबीएम परीक्षण पर चिंता व्यक्त की गई है, जो पर्याप्त सूचना दिए बिना कई सदस्य देशों के ऊपर से गुजरा। नेताओं ने आईसीबीएम परीक्षण करने वाले सभी देशों से पारदर्शिता और आश्वासन सुनिश्चित करने का आह्वान किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार कम से कम 24 घंटे पहले सूचना देना भी शामिल है।"

अंततः, उस बयान में चीन को दोषी नहीं ठहराया गया और नाउरू ने इसका विरोध किया। नाउरू और किरिबाती को चीन के करीबी देश माना जाता है । मिसाइल हमले के बारे में व्हिप्स जूनियर ने पूछा, "जब हमने पिछले साल ही प्रशांत क्षेत्र के लिए शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह घटना प्रशांत महासागर के बीचोंबीच क्यों घटित होनी थी? आप जानते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर, हमारे पिछवाड़े को खतरा हो और उसका अपमान हो।"

इस अंतिम बैठक के दौरान ही, चीन के विदेश मंत्रालय ने पलाऊ और व्हिप्स जूनियर के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर कर दी। मंत्रालय ने कहा, "पलाऊ ने प्रशांत द्वीप समूह मंच के अन्य सदस्य देशों की स्थिति को हथियाने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास में बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं होगी।"

लेकिन पलाऊ के नेता को लगभग सभी मंच सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने टिप्पणी की, "हमारे क्षेत्र में परमाणु परीक्षणों के इतिहास को देखते हुए... हम ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहते।" नौरू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "...एक देश की आपत्ति के कारण हम प्रशांत द्वीप मंच के रूप में कोई बयान जारी करने से पीछे नहीं हटेंगे, और आपको उनसे ही पूछना होगा कि उनका तर्क क्या था। इतना कहना ही काफी है कि बाकी सभी देश पूरी तरह से सहमत थे।"

यह उत्साहजनक था कि जब राष्ट्र एकजुट हुए और चीन की धमकियों का विरोध किया, तो बीजिंग पीछे हट गया। इसका यह अर्थ नहीं है कि बीजिंग ताइवान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के प्रयासों में ढील देगा , या संकटग्रस्त राष्ट्र का समर्थन करने वालों पर दबाव डालना जारी रखेगा। पलाऊ स्पष्ट रूप से उन देशों में से एक है जो लगातार दबाव का सामना कर रहे हैं।

अमेरिका स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सदस्य चार्ल्स एडेल और कैथरीन पैक ने हाल ही में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अमेरिकी कार्रवाइयां वास्तव में चीन को प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव फैलाने के लिए रास्ते खोल रही हैं। उन्होंने तर्क दिया, “वर्षों से, संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को 'प्रशांत शक्ति' घोषित करता रहा है, लेकिन वास्तविकता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत द्वीप समूह - पापुआ न्यू गिनी से पूर्व में हवाई तक फैले एक विशाल क्षेत्र - को एक भूले हुए रिश्तेदार की तरह माना है, जिसे केवल संकट के समय याद किया जाता है और फिर जल्दी से भुला दिया जाता है। यह उपेक्षा अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारी पड़ रही है क्योंकि पुनरुत्थानशील और अवसरवादी चीन चतुराई से इस खालीपन को भर रहा है।”

अमेरिकी सरकार ने वैश्विक स्तर पर यूएसएआईडी कार्यक्रमों में 90% कटौती का प्रस्ताव रखा, और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने बताया कि ये कटौती पापुआ न्यू गिनी, वानुअतु, पलाऊ, फिजी और सोलोमन द्वीप समूह के लिए यूएसएआईडी की धनराशि का 100% तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए, पलाऊ रेड क्रॉस सोसाइटी को मानवीय सहायता में लगभग 600,000 अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। लगभग हर प्रशांत राष्ट्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के "लिबरेशन डे" टैरिफ से भी प्रभावित हुआ, जो 10-32% तक थे। फिर भी, प्रशांत द्वीप समूह और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार सालाना मात्र 1 अरब अमेरिकी डॉलर है।

मारियाना द्वीप समूह और गुआम अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, फिर भी चीन पास की मारियाना खाई में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण कर रहा है। गुआम के 25% से अधिक भूभाग पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, और अमेरिका को अब जाकर यह एहसास हुआ है कि उसे अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। ये सभी समुद्री सर्वेक्षण चीनी पनडुब्बियों को तथाकथित प्रथम द्वीप श्रृंखला से गुजरने के बाद इस क्षेत्र में नेविगेट करने और छिपने में मदद करते हैं।

युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने चीन को रोकने के संदर्भ में अमेरिका के प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को "अमेरिका के भाले की नोक" बताया है । मुक्त सहयोग समझौते के ये देश अमेरिका को रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि, अमेरिकी सरकार द्वारा लगभग हर स्तर पर अमेरिका की छवि को धूमिल किया जा रहा है।

एडेल और पाइक ने टिप्पणी की कि "आंकड़े एक चिंताजनक पैटर्न को उजागर करते हैं जो अमेरिकी रुचि की कमी को दर्शाता है, जिससे स्थायी साझेदारी बनाने की वाशिंगटन की क्षमता कमजोर होती है और एशिया में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक हितों को खतरा होता है"।

ट्रम्प की कठोर नीतियों के कारण ये छोटे और ज्यादातर गरीब देश कहीं और से मदद मांगने के लिए मजबूर हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, चीन भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है । इस साल मई में, बीजिंग ने पहली बार प्रशांत क्षेत्र के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वहां, चीन ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सौ से अधिक परियोजनाओं की योजना का अनावरण किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन को इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है।

चीन की उपस्थिति और प्रभाव को लेकर लंबे समय तक काफी उदासीनता रही । बीजिंग अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है, ऋण राहत और वित्तपोषण की पेशकश कर रहा है। प्रशांत महासागर के देशों में चीनी राजनयिकों की संख्या अमेरिकी राजनयिकों की तुलना में 10 गुना अधिक है।

इस तरह की उदारता से चीन को काफी प्रभाव मिलता है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने कहा, "एशिया में हमारे व्यापारिक साझेदारों ने पापुआ न्यू गिनी के साथ सम्मान, आदर और निष्पक्षता का व्यवहार किया है... अगर अमेरिकी बाजार में व्यापार कठिन हो जाता है... तो हम अपने माल को उन बाजारों की ओर मोड़ देंगे जहां आपसी सम्मान है।"

जी हां, अमेरिका की ओर से कुछ देर से ही सही, प्रतिक्रिया आई है, जैसे कि राजनयिक चौकियों को फिर से खोलना और फिजी में यूएसएआईडी मिशन को पुनः स्थापित करना। 2023 में होनियारा और टोंगा में, 2024 में वानुअतु में नए अमेरिकी दूतावास खोले गए और कुक द्वीप समूह के लिए भी एक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। हालांकि, ट्रंप की कूटनीतिक शैली के कारण इनमें से अधिकांश प्रयास निष्फल हो रहे हैं।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ उत्तरी कुक द्वीप समूह के पेनरिहिन द्वीप पर बंदरगाह के उन्नयन के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के वादे के साथ पलाऊ पहुंचे। यह कार्य न्यूजीलैंड के सहयोग से किया जा रहा है, जो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। दोनों सरकारों ने कहा कि "उन्नत बंदरगाह सुविधाओं से सुरक्षा और संरक्षा के लाभ प्राप्त होंगे"।

कुक आइलैंड्स ने पिछले साल चीन के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए , जिससे वेलिंगटन को गहरा सदमा लगा और राजनयिक तनाव पैदा हो गया। चीन दीर्घकालिक निर्भरताएँ पैदा करने में माहिर है जो प्राप्तकर्ताओं के राजनीतिक झुकाव को बदल देती हैं, और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए अपने ही क्षेत्र में बेहद चिंताजनक है।

ऑस्ट्रेलिया ने भी वाका मोआना नामक मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी पहल के लिए 600 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का वादा किया है। हाल के महीनों में, ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी, फिजी और वानुअतु के साथ नई सुरक्षा या मजबूत साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के पैसिफिक फेलो ओलिवर नोबेटौ ने टिप्पणी की: "प्रशांत द्वीपीय देश अभी भी एक-दूसरे के खिलाफ प्रमुख और मध्यम खिलाड़ियों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में माहिर हो रहे हैं, और यह इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हम अभी देख रहे हैं।"

दूसरे शब्दों में कहें तो, प्रशांत द्वीप समूह के देश चीन और अपने बड़े पड़ोसी देशों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, दोनों से लाभ उठा सकते हैं । इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की होड़ लगी रहती है, जिससे संबंध अस्थिर बने रहते हैं।

यह सोलोमन द्वीप समूह के मामले के समान है। पूर्व नेता मनस्से सोगवारे, जो चीन के प्रभाव में थे, ने 2022 में चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया और चीनी पुलिस को देश में प्रवेश की अनुमति दी। वर्तमान नेता मैथ्यू वेले, जो ऑस्ट्रेलिया के करीबी सहयोगी हैं, ने उस गुप्त समझौते की समीक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। वेले ने एक प्रशांत-व्यापी सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव रखा है जो चीन के लिए दरवाजे बंद कर देगा , साथ ही इस वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नए व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि, तीन मंत्रिमंडलीय मंत्रियों के इस्तीफे और उनके नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा के बाद वाले को प्रशांत द्वीपसमूह मंच से हटना पड़ा। कई लोगों का मानना ​​है कि चीन वाले को सत्ता से हटाने के लिए इस अशांति को भड़का रहा है और उसने इसे मंच की बैठक के साथ ही अंजाम दिया है।

यह सब प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव के लिए चीन और पश्चिम के बीच चल रही पर्दे के पीछे की खींचतान को दर्शाता है ।