विश्व
स्वीडन में CM नायब सैनी का बड़ा ऐलान हरियाणा में निवेश के खुलेंगे नए रास्ते
Ratna Netam
15 Oct 2026 9:54 PM IST

x
चंडीगढ़/स्टॉकहोम। हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन में महत्वपूर्ण पहल की है। गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित गोलमेज बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2027 में प्रस्तावित 'हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' में भाग लेने का भी न्योता दिया।मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में भारत और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
स्वीडिश कंपनियों के साथ हुई अहम बैठक
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टॉकहोम में आयोजित गोलमेज चर्चा के दौरान स्वीडन की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने हरियाणा में उपलब्ध निवेश अवसरों की जानकारी रखी।उन्होंने कहा कि हरियाणा में मजबूत औद्योगिक ढांचा, कुशल कार्यबल और देश के प्रमुख बाजारों तक बेहतर संपर्क की सुविधाएं उपलब्ध हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने और निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है।उन्होंने स्वीडिश कंपनियों को आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सहयोग देने के लिए तैयार है।
'मेक इन इंडिया' और 'मेड विद स्वीडन' पर जोर
मुख्यमंत्री सैनी ने भारत और स्वीडन के बीच औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'मेड विद स्वीडन' पहलों के महत्व पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पांच वर्षीय संयुक्त कार्य योजना ने आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित की है।इस योजना के तहत भारत और स्वीडन ने अगले पांच वर्षों में व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक आदान-प्रदान को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियां विनिर्माण, तकनीक, नवाचार और औद्योगिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकती हैं।
गुरुग्राम में IKEA की 3500 करोड़ रुपये की परियोजना
स्वीडिश कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में IKEA की लगभग 3,500 करोड़ रुपये की परियोजना का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के हरियाणा में निवेश करने के विश्वास का उदाहरण है।मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा की औद्योगिक सुविधाएं, मजबूत बुनियादी ढांचा और बाजार तक पहुंच विदेशी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण हैं।उन्होंने बताया कि राज्य में पहले से मौजूद स्वीडिश कंपनियों की परियोजनाएं भविष्य में नए निवेश और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं को दर्शाती हैं।
झज्जर में कार्ल गुस्ताफ सिस्टम का निर्माण संयंत्र
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर जिले के एमईटी सिटी में विकसित किए जा रहे कार्ल गुस्ताफ सिस्टम निर्माण संयंत्र का भी जिक्र किया।यह परियोजना स्वीडन की रक्षा क्षेत्र की कंपनी साब से जुड़ी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं हरियाणा में रक्षा विनिर्माण और आधुनिक औद्योगिक तकनीक के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को मजबूत करती हैं।उन्होंने राज्य के विनिर्माण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अवसरों से भरपूर बताया।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए दिया निमंत्रण
गोलमेज बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वीडिश उद्यमियों और निवेशकों को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया।उन्होंने कहा कि यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को हरियाणा में निवेश की संभावनाएं समझने और राज्य सरकार के साथ सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान करेगा।मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि सरकार ने 'इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो सिस्टम' को और मजबूत किया है, जिससे निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
हरियाणा को औद्योगिक केंद्र बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री के स्वीडन दौरे का उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ ही तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना हैबैठक में ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन, ऊर्जा, आवास और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपनी औद्योगिक क्षमताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।फिलहाल स्वीडिश कंपनियों को निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदारी का निमंत्रण दिया गया है। नए निवेश समझौतों और परियोजनाओं की स्थिति आगे की बातचीत से स्पष्ट होगी।
Next Story





