BYC नेता साबिहा बलोच ने बलूच समुदायों पर दमन का आरोप लगाया

बलूचिस्तान: बलोच यकजेहती कमेटी (BYC) की केंद्रीय नेता सबीहा बलोच ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा के नाम पर बलोच पहचान को "शक की नज़र" से देखा जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में बलोच समुदायों को व्यवस्थित दमन का सामना करना पड़ रहा है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर BYC द्वारा जारी एक बयान में सबीहा ने कहा, "सुरक्षा के नाम पर, पूरे देश में बलोच पहचान को शक की निशानी बना दिया गया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि डेरा गाजी खान, कराची और बलूचिस्तान सहित पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बलोच लोगों को लगातार सरकारी दमन का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "बलूचिस्तान में बलोच नागरिकों पर ड्रोन हमले और हवाई हमले किए जा रहे हैं, जबकि कराची में पीढ़ियों से रह रहे बलोच समुदायों को लगातार परेशान किया जा रहा है, उन पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।"

सबीहा ने खास तौर पर मारीपुर और लियारी का ज़िक्र करते हुए कहा, "इन और अन्य बलोच-बहुल इलाकों में लगातार छापे और ऑपरेशन हो रहे हैं, और कई लोगों को ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया है।"उन्होंने कहा कि BYC अभियान का मकसद कथित अत्याचारों को उजागर करना और कराची में ज़बरदस्ती गायब किए गए लोगों और उत्पीड़न से प्रभावित परिवारों की ओर ध्यान आकर्षित करना है।उन्होंने कहा, "हमारे सोशल मीडिया अभियान का मकसद इन अत्याचारों के बारे में चुप्पी तोड़ना, प्रभावित परिवारों की आवाज़ को बुलंद करना और कराची में ज़बरदस्ती गायब करने और उत्पीड़न के मामलों पर ध्यान दिलाना है।"

लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए सबीहा ने कहा, "जीने का अधिकार हर इंसान का अधिकार है। ज़बरदस्ती गायब करने की प्रथा को खत्म करें। बलोच लोगों के उत्पीड़न और विनाश के लिए सुरक्षा का बहाना बनाना बंद करें।"

सबीहा ज़बरदस्ती गायब करने, कथित सरकारी दमन और बलोच समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर एक प्रमुख आवाज़ बनकर उभरी हैं। सबीहा नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से और सोशल मीडिया पर बलोच नागरिकों के खिलाफ कथित अत्याचारों के बारे में बात करती हैं और जवाबदेही तथा ज़बरदस्ती गायब करने की प्रथा को खत्म करने की मांग करती हैं।बलूचिस्तान लंबे समय से कई तरह की राजनीतिक, सुरक्षा और विकास संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें उग्रवादी हिंसा, ज़बरदस्ती गायब करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप, राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय समुदायों तथा पाकिस्तानी राज्य के बीच तनाव शामिल हैं।

इस क्षेत्र को सीमित आर्थिक अवसरों, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और वितरण को लेकर विवादों जैसी चिंताओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों की वजह से लंबे समय से अशांति बनी हुई है और ज़्यादा राजनीतिक अधिकारों, जवाबदेही और स्थानीय प्रतिनिधित्व की मांगें उठ रही हैं।