ब्रिटेन ने China से 'सुपर-एम्बेसी' योजना पर स्पष्टीकरण मांगा

LONDON, लंदन : यूनाइटेड किंगडम की उप प्रधान मंत्री और आवास सचिव, एंजेला रेनर ने आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया है कि चीनी सरकार स्पष्ट करे कि मध्य लंदन में प्रस्तावित "सुपर-दूतावास" के लिए उसके वास्तुशिल्प डिजाइन के कुछ हिस्सों को महत्वपूर्ण रूप से संपादित क्यों किया गया है , और चेतावनी दी है कि पारदर्शिता की कमी से योजना अनुमोदन को खतरा हो सकता है, फयूल की रिपोर्ट के अनुसार।

लंदन स्थित चीनी दूतावास को भेजे गए पत्र में रेनर ने परियोजना के लिए या तो बिना संपादित डिजाइन या फिर संपादित किए गए डिजाइनों के बारे में व्यापक स्पष्टीकरण पर जोर दिया, जिससे प्रस्तावित सांस्कृतिक आदान-प्रदान भवन और दूतावास भवन के महत्वपूर्ण हिस्से अस्पष्ट हो गए हैं।

दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, तथा 20 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई है, जो कि 9 सितम्बर को अंतिम योजना निर्णय लिए जाने से कुछ सप्ताह पहले है, जैसा कि फयुल ने रिपोर्ट किया है।

इन संशोधनों ने मंत्रियों, सांसदों, सुरक्षा एजेंसियों और मानवाधिकार अधिवक्ताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है । आलोचकों को चिंता है कि परियोजना का पैमाना और स्थिति निगरानी या अन्य सुरक्षा खतरों को बढ़ावा दे सकती है।

कुछ सांसदों ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि इस गोपनीयता के कारण राजनयिक प्रोटोकॉल के विपरीत गतिविधियाँ छिप सकती हैं। द सन टैब्लॉइड ने अनाम अधिकारियों का हवाला देते हुए, परिसर के भीतर तथाकथित "जासूसी कालकोठरी" या अज्ञात सुरक्षित क्षेत्रों की संभावना पर चिंता व्यक्त की, जैसा कि फ़ायुल रिपोर्ट में उजागर किया गया है।

2018 में योजनाएँ प्रस्तुत किए जाने के बाद से ही इस परियोजना का विरोध बढ़ रहा है, विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं के बीच, जिनका तर्क है कि चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन, जिसमें उइगरों, तिब्बतियों, हांगकांग के निवासियों और मुख्य भूमि के असंतुष्टों के साथ व्यवहार शामिल है, लंदन के केंद्र में इतने बड़े, उच्च सुरक्षा वाले परिसर को अस्वीकार्य बनाते हैं।

इस साल की शुरुआत में यह विवाद तब और बढ़ गया जब वेस्टमिंस्टर के पार्षदों ने सुरक्षा मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होने तक निर्णय स्थगित करने की सलाह दी। रेनर की संलिप्तता पारदर्शिता के लिए सरकार के अब तक के सबसे उच्च स्तर के दबाव का प्रतिनिधित्व करती है।

रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अपने पत्र में कहा, "प्रस्तावित चीज़ों पर स्पष्टता के बिना हम कोई वैध और सूचित योजना निर्धारण नहीं कर सकते।" "जनता और संबंधित अधिकारियों को हमारी राजधानी में इस तरह के महत्वपूर्ण विकास के प्रभावों का आकलन करने में सक्षम होना चाहिए," जैसा कि फ़ायुल रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है।

रेनर के पत्र पर चीनी दूतावास ने अभी तक कोई औपचारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अतीत में, दूतावास ने रॉयल मिंट कोर्ट परियोजना का बचाव एक वैध राजनयिक प्रतिष्ठान के रूप में किया है जिसका उद्देश्य चीन और ब्रिटेन के बीच "आपसी समझ को बढ़ावा देना" और "आदान-प्रदान को सुगम बनाना" है। अधिकारियों ने जासूसी के आरोपों को "निराधार बदनामी" करार दिया है, जैसा कि फयूल रिपोर्ट से पता चलता है।

यदि बीजिंग ब्रिटेन की पारदर्शिता की मांग को मान लेता है, तो ग्रेटर लंदन अथॉरिटी द्वारा 9 सितम्बर की समय-सीमा से पहले अपने अंतिम मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है।

बहरहाल, मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज के अधिवक्ताओं ने इस परियोजना की निंदा की है और चेतावनी दी है कि यह ब्रिटेन में रह रहे निर्वासित चीनी असंतुष्टों, उइगरों, तिब्बतियों और हांगकांग के कार्यकर्ताओं की निगरानी और उत्पीड़न को बढ़ावा दे सकती है।

उनका कहना है कि चीन को राजधानी में अधिक महत्वपूर्ण राजनयिक उपस्थिति की अनुमति देने से ब्रिटिश क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय दमन को बढ़ावा मिलने का खतरा पैदा हो सकता है।