बलूच अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति ट्रम्प से Balochistan की न्याय की लड़ाई का समर्थन करने का किया आग्रह

Washington DC, वाशिंगटन डीसी : बलूच अमेरिकी कांग्रेस ने एक सम्मोहक पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में बलूच लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का आह्वान किया है । संगठन की अध्यक्ष डॉ. तारा चंद द्वारा लिखी गई इस अपील में पाकिस्तानी सरकार और सेना द्वारा बलूच आबादी पर दशकों से किए जा रहे राज्य-नेतृत्व वाले दमन, आर्थिक शोषण और मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया गया है।

पत्र के अनुसार, पंजाबी सैन्य अभिजात वर्ग के प्रभुत्व वाले पाकिस्तानी राज्य ने बलूचिस्तान के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए बलूच लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से व्यवस्थित रूप से वंचित किया है। डॉ. चंद ने जबरन गायब किए जाने, सैन्य अभियानों, सेंसरशिप और सांस्कृतिक विनाश के एक ऐसे पैटर्न का वर्णन किया है जिसने इस क्षेत्र को हाशिए पर डाल दिया है और इसके लोगों को बेआवाज़ कर दिया है।

पत्र का मुख्य मुद्दा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), खासकर ग्वादर बंदरगाह का विकास था। बलूच अमेरिकी कांग्रेस ने तर्क दिया कि ये बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ स्थानीय आबादी की सहमति के बिना थोपी गई हैं, जिससे ज़मीन पर कब्ज़ा, विस्थापन और सैन्यीकरण में वृद्धि हुई है। डॉ. चंद ने दावा किया कि इन परियोजनाओं से विदेशी ताकतों और पाकिस्तान के सत्ताधारी अभिजात वर्ग को तो फ़ायदा होता है, लेकिन इनसे प्रभावित स्थानीय समुदायों को कोई फ़ायदा नहीं होता।

पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप से बलूच लोगों के स्वशासन के अधिकार को मान्यता देने और प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया गया है। इसमें बलूचिस्तान के संसाधनों से जुड़ी किसी भी अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी या आर्थिक समझौते को तब तक रोकने का भी आह्वान किया गया है जब तक कि उनमें स्थानीय समुदायों के साथ सार्थक परामर्श शामिल न हो। इसके अतिरिक्त, डॉ. चंद ने अमेरिकी और पश्चिमी कंपनियों को उन सीपीईसी परियोजनाओं में निवेश करने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जिनमें बलूच लोगों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का अभाव है।

डॉ. चंद ने राष्ट्रीय संप्रभुता और न्याय पर ट्रंप के पिछले बयानों का हवाला देते हुए उनसे बलूच मुद्दे पर भी उन्हीं सिद्धांतों को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, "इतिहास उन लोगों को याद रखेगा जो उत्पीड़ित राष्ट्रों के साथ तब खड़े हुए जब उन्हें आवाज़ की ज़रूरत थी। बलूच एक गौरवशाली और दृढ़ निश्चयी लोग हैं। वे न तो कब्ज़ा स्वीकार करेंगे और न ही अपने सम्मान के अधिकार का त्याग करेंगे।"