Jammu and Kashmir तनाव खबरों के बीच पाकिस्तान में डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर रोक, रिपोर्ट्स का दावा
Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान में डिजिटल सेंसरशिप के उपाय बढ़ा दिए गए हैं , और पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में चल रही अशांति की व्यापक मीडिया रिपोर्टों और आलोचनात्मक कवरेज के बाद, पाकिस्तान भर में विभिन्न समाचार वेबसाइटों तक पहुंच कथित तौर पर प्रतिबंधित कर दी गई है । स्थानीय और क्षेत्रीय डिजिटल समाचार डोमेन को ब्लॉक करने के साथ-साथ, प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अल जज़ीरा इंग्लिश सहित अंतरराष्ट्रीय प्रसारक भी देश के कुछ हिस्सों में उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम हो गए हैं।
ये प्रतिबंध उन प्लेटफॉर्मों को लक्षित करते हैं जो क्षेत्र में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों, कथित सुरक्षा कार्रवाईयों और बढ़ती जन शिकायतों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से इन प्रतिबंधों के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये कदम PoJK में राजनीतिक माहौल और स्थानीय प्रतिरोध आंदोलनों से संबंधित सूचनाओं के प्रवाह को लेकर बढ़ी संवेदनशीलता के बीच उठाए गए हैं।
इससे पहले, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि वह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है क्योंकि राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी ने 2 जून की एक रिपोर्ट में विभिन्न यूट्यूब चैनलों की आलोचना करते हुए कहा था कि वे " पाकिस्तान राज्य के संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ अत्यधिक डराने वाली, उत्तेजक और अपमानजनक सामग्री साझा कर रहे हैं "। 24 जून के अदालती आदेश के अनुसार, पाकिस्तान में जिन चैनलों के अवरुद्ध होने का खतरा है, उनमें मुख्य विपक्षी दल, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चैनल, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकार शामिल हैं।
गौरतलब है कि जुलाई की शुरुआत में, अल जज़ीरा ने खबर दी थी कि राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी की 2 जून की रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की मांग की थी। एजेंसी ने इन प्लेटफॉर्मों की आलोचना करते हुए कहा था कि वे कथित तौर पर सरकारी संस्थानों और अधिकारियों को निशाना बनाकर अत्यधिक डराने-धमकाने वाली, भड़काऊ और अपमानजनक सामग्री साझा कर रहे थे।
अल जज़ीरा द्वारा उद्धृत 24 जून के अदालती आदेश में विस्तार से बताया गया है कि संभावित प्रतिबंधों का सामना करने वाले चैनलों में प्रमुख विपक्षी दल, उसके नेतृत्व और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल शामिल हैं, साथ ही सरकार की आलोचना के लिए जाने जाने वाले कई पत्रकार भी शामिल हैं।
अल जज़ीरा ने बताया कि डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि ये प्रतिबंध पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और भी दबा देंगे । अधिकारियों द्वारा पारंपरिक टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर भारी प्रतिबंध लगाए जाने के कारण, सोशल मीडिया सार्वजनिक असहमति व्यक्त करने के कुछ बचे हुए माध्यमों में से एक है।इसके अतिरिक्त, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब ने 27 कंटेंट क्रिएटर्स को सूचित किया है कि यदि वे अदालत के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनके चैनल हटाए जाने का खतरा है।
इसी बीच, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फरबाद में जारी हिंसा के संबंध में तत्काल जानकारी जारी की है, जिसमें एक फुटेज भी शामिल है जिसमें कथित तौर पर सुरक्षा बलों को सड़क पर एक निहत्थे नागरिक को घसीटते और पीटते हुए दिखाया गया है।समिति के अनुसार, सादे कपड़ों में एक व्यक्ति सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है और प्रदर्शनकारियों की ओर बंदूक से गोली चला रहा है।
यह अपील मौजूदा विरोध प्रदर्शन के दौरान बढ़ती हताहतों की संख्या के मद्देनजर आई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर मानवाधिकार परिषद (एचआरसी-पीओजेके) द्वारा रविवार तक अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 80 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 27 जुलाई से पहले 33 नागरिकों की मौत, रावलकोट, मीरपुर और मुजफ्फरबाद में 27 जुलाई के बाद 43 मौतें और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवान शामिल हैं।इन घटनाओं के जवाब में, संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर), एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स और राजनयिक मिशनों से फुटेज की जांच करने, तथ्यों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने और तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने का आह्वान कर रही है।इसके अलावा, समिति ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) से आग्रह किया है कि वह बिगड़ती मानवीय स्थिति पर बारीकी से नजर रखे और यह सुनिश्चित करे कि घायल व्यक्तियों और प्रभावित नागरिकों को उसके जनादेश के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा और सहायता प्राप्त हो।
ये नए घटनाक्रम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (पीओजेके) में रविवार को हुए दूसरे चरण के चुनावों के एक दिन बाद सामने आए हैं, जिसमें व्यापक व्यवधान, रसद संबंधी विफलताएं और लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो गया है और इसकी विश्वसनीयता पर नए सवाल उठ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के मुजफ्फरबाद डिवीजन के नौ निर्वाचन क्षेत्रों और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में स्थित 12 शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्रों सहित 21 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान निर्धारित था । सड़क अवरोधों और विरोध प्रदर्शनों के कारण कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया बाधित हुई।
